इस्लामवाद । पाकिस्तान सरकारले सेनिटरी प्याड तथा महिनावारीमा प्रयोग हुने अन्य सामग्रीमाथि लाग्दै आएको १८ प्रतिशत बिक्री कर हटाउने घोषणा गरेको छ । प्रजनन स्वास्थ्य र महिला अधिकारका पक्षधरहरूले यस निर्णयलाई महिनावारी सम्बन्धी सामाजिक कलङ्क हटाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा स्वागत गरेका छन् ।

गत साता सार्वजनिक गरिएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सेनिटरी सामग्री र गर्भनिरोधक साधनमाथिको १८ प्रतिशत कर हटाउने योजना घोषणा गरेको हो ।

पाकिस्तानका अर्थमन्त्री मुहम्मद औरंगजेबले सेनिटरी सामग्री महिलाको स्वास्थ्य, सम्मान र सामाजिक सहभागिताका लागि अत्यावश्यक भएको बताए । गर्भनिरोधक साधन माथिको कर पनि हटाइने जानकारी दिँदै तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । 

यो निर्णय दुई युवा वकिल हसान जहाँगीर खान र महनूर ओमेरले चलाएको कानुनी अभियानपछि आएको हो । उनीहरूले सेनिटरी सामग्रीलाई विलासिताका वस्तु नभई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।

यूनिसेफका अनुसार पाकिस्तानमा केवल करिब १२ प्रतिशत महिला तथा किशोरीहरूले मात्र व्यावसायिक रूपमा उत्पादित सेनिटरी सामग्री प्रयोग गर्छन् । अधिकांशले कपडा वा घरेलु विकल्पहरू प्रयोग गर्ने गर्छन् । अभियानकर्ताहरूका अनुसार यसको मुख्य कारण प्याडको उच्च मूल्य हो । 

स्थानीय रूपमा उत्पादित सेनिटरी सामग्रीमा १८ प्रतिशत बिक्री कर लाग्दै आएको छ भने आयातित सामग्रीमा थप २५ प्रतिशत भन्सार कर लगाउने गरिएकाे छ । अन्य स्थानीय करसमेत जोड्दा महिलाहरूले महिनावारी सम्बन्धी सामग्रीमा झन्डै ४० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त लागत व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

प्रस्तावित कर हटाउने निर्णयको स्वागत गर्दै वकिलहरू खान र ओमरले महिनावारी सम्बन्धी सामग्रीमा लाग्ने सम्पूर्ण कर प्रणाली हटाउनुपर्ने माग जारी राखेका छन् ।  उनीहरूले सेनिटरी प्याड उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमाथिको कर पनि खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

यस्तो कर प्रणालीले महिला तथा किशोरीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकारमा असर पुर्‍याएको छ र सार्वजनिक जीवनमा उनीहरूको पूर्ण सहभागितामा बाधा सिर्जना गरेको खान र ओमेरको तर्क छ ।

‘यदि यो संवैधानिक मुद्दा दायर गरिएको नभएको भए सरकारले बिक्री कर नै गलत नीति हो भन्ने महसुस गर्ने थिएन,’ वकिल अहसान जहाँगिर खानले भने । हालैका वर्षहरूमा भारत, नेपाल, स्कटल्यान्ड लगायतका देश तथा अमेरिकाका एक दर्जनभन्दा बढी राज्यहरूले पनि महिनावारी सम्बन्धी सामग्री माथिको कर घटाउने वा पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरिसकेका छन् ।