बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका चार उपमहानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीलाई तीव्रता दिएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ (१०) तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१(३) अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्र राजस्व र व्ययको अनुमानित (बजेट) स्थानीय सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार 

लुम्बिनी प्रदेशका  चार उपमहानगरपालिका बजेट र नीति–कार्यक्रमको तयारी गरेका हुन् । 

रुपन्देहीको बुटवल, दाङको तुलसीपुर र घोराही तथा बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले बजेट र नीति–कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका हुन्। यीमध्ये बुटवल उपमहानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ भने अन्य उपमहानगरपालिकाहरू अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले जेठ २९ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नगर सभामा प्रस्तुत गरिसकेको छ । बुटवल  उपमहानगरपालिकाकी सूचना अधिकारी तुल्सा अर्यालले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको जानकारी दिँदै असार १० गते बजेट प्रस्तुत गरिने बताइन्।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले असार ५ गते नीति तथा कार्यक्रम र असार ८ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टिकाराम खड्काले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका मिति तय भइसकेको जानकारी दिए।

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले असार २ वा ३ दिन भित्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।  नगरपालिका सूचना अधिकारी लोकेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि बजेटलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।

‘बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति औपचारिक रूपमा घोषणा भइसकेको छैन, तर असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउँछौँ,’ उनले भने।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले आज नीति तथा कार्यक्रम नगर सभामा प्रस्तुत गर्दैछ। उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता राममणि पाण्डेका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तय गरिनेछ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्र रहेको दाङको राप्ती गाउँपालिकाले असार ५ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवीराम पाठकका अनुसार बजेट असार ८ वा ९ गते प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ।

स्थानीय तहहरू यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट सभामा पेश गरिसक्नुपर्ने भएकाले तयारीलाई तीव्र बनाइएको छ।