काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) बैठकले आगामी कार्यकालका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नुका साथै संरक्षक परिषद्मा ५ जनालाई नियुक्त गरेको छ।

जुन १३ र १४ मा भर्चुअल माध्यमबाट भएको बैठकले सङ्घको आन्तरिक व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता र सङ्गठनात्मक एकताका लागि विभिन्न १४ बुँदे निर्णय गरेको बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अध्यक्ष हेमराज शर्माको अध्यक्षतामा भएको सो बैठक एनआरएनएको इतिहासमा पहिलो पटक फेसबुकमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गरिएको प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटाले जानकारी दिए । 

बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ५ करोड ३७ लाख ६३ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँको बजेट योजना सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। यो बजेट मुख्य गरी सङ्घको सचिवालय सञ्चालन, प्रशासनिक कार्य र विभिन्न विभागहरूको परियोजना कार्यान्वयनमा खर्च हुनेछ। 

आर्थिक सुशासनलाई कडाइका साथ लागू गर्न बैठकले पदाधिकारी र आईसीसी सदस्यहरूलाई लेभी तथा मनोनयन शुल्क बुझाउन दुई हप्ताको अन्तिम समय दिएको छ। यो समयभित्र पनि शुल्क नबुझाउने व्यक्तिहरूको नाम सङ्घको आधिकारिक वेबसाइटबाट हटाउने निर्णय भएको छ। साथै, कोषाध्यक्ष र वित्तीय टोलीलाई प्रत्येक तीन महिनामा आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ।

बैठकको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय संरक्षक परिषद्को गठन हो। सङ्घलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नका लागि संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, निवर्तमान अध्यक्ष बद्री केसी, निवर्तमान अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ र संस्थापक महासचिव भीम उदासलाई संरक्षकमा नियुक्त गरिएको छ। यसैगरी, सङ्घको सल्लाहकार समितिमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं सामाजिक मानवशास्त्री डेविड गेल्नर र बाह्रौँ महाधिवेशन आयोजनाका लागि गठित स्टेरिङ समितिका सदस्यहरूलाई मनोनयन गरिएको छ। विधान व्याख्या समितिको संयोजकमा हिक्मत थापा र अनुशासन समितिको संयोजकमा रतन झालाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

सङ्गठनात्मक विस्तार र सम्मेलनका सन्दर्भमा एनआरएनएले आगामी वर्षको कार्यतालिका तय गरेको छ। आगामी १०-११ अगस्टमा आयरल्यान्डको डब्लिनमा १७औँ युरोप क्षेत्रीय बैठक हुनेछ। यसैगरी, ११औँ एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन १५-१६ अगस्टमा चीनको ग्वाङ्झाउमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ। मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन नोभेम्बरमा, ओसियाना क्षेत्रीय सम्मेलन डिसेम्बरमा न्युजिल्यान्डमा र अमेरिका क्षेत्रीय सम्मेलन सन् २०२७ को मार्च-अप्रिलमा क्यानडामा गर्ने योजना स्वीकृत भएको छ। सन् २०२७ को जनवरीभित्र विश्व ज्ञान सम्मेलन, महिला सम्मेलन र दोस्रो पुस्ताको युवा सम्मेलन पनि आयोजना गरिनेछ।

विवादमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूको व्यवस्थापनका लागि बैठकले ठोस कदम चालेको छ। नेदरल्याण्ड्स र डेनमार्कमा रहेका समानान्तर एनसीसीहरूको एकीकरणलाई अनुमोदन गरिएको छ भने कतार, फ्रान्स, बेल्जियम, माल्टा, मलेसिया र थाइल्याण्डमा रहेका दुई समूहलाई पनि शुल्क बुझाउने सर्तमा एकीकरणको प्रक्रियामा लगिएको छ। अमेरिका, पोर्चुगल, युएई, कुवेत र दक्षिण कोरियाका एनसीसीहरूलाई ३१ जुलाईसम्ममा एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ। यी देशहरूमा समन्वय गर्न रोशन थापा, दिनेश घिमिरे, अनुजा प्रधान, राजेन्द्र अर्याल, पारसमणि पोखरेल र मोहम्मद मुक्तदा मुसलमानलाई विशेष जिम्मेवारी तोकिएको छ।

निर्वाचन प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रविधिमैत्री बनाउन ७ जना विज्ञहरू सम्मिलित एक प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ। यो समितिले निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। सचिवालयको आईटी विभागलाई बलियो बनाउन दुई जना नयाँ आईटी अधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ। यस्तै, एनआरएनए फाउन्डेसनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप गतिशील बनाउन नेदरल्याण्ड्समा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, जसको जिम्मेवारी फणिन्द्र पन्त र शशी पौडेललाई दिइएको छ।

आईसीसीको रिक्त पदहरूमा मनोनयनका लागि सङ्घले नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ। अब नियुक्त हुने व्यक्तिहरूमा कुनै कानुनी वा वित्तीय अनियमितता नभएको र संस्थाप्रति सबै दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। सङ्घले आफ्नो संरचनामा ७० प्रतिशत स्थान महिला, युवा र विज्ञहरूलाई दिने रणनीतिक लक्ष्य राखेको छ। १२औँ महाधिवेशनमा विशेष परिस्थितिका कारण नियुक्त हुन नसकेका उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकता दिने र एकताका लागि पद त्याग गर्ने एनसीसी अध्यक्षहरूलाई उचित स्थान दिने निर्णय पनि भएको छ।

बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। रेडक्रस, चेम्बर अफ कमर्स र 'वि विल राइज' फाउन्डेसनसँग भएका सम्झौताहरूलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ।