काठमाडौँ। सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णय सच्चाउनुपर्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले काठमाडौँमा र्‍याली निकालेको छ। 

सूचना र विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनरत महासङ्घले पेसागत सङ्गठन र सरोकारवालासहित काठमाडौँमा वृहत् ऐक्यबद्धता र्‍यालीको आयोजना गरेको हो। 

महासङ्घले प्रेसको संवैधानिक हकको रक्षाका साथै संसद्‌बाटै सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधनको पहल र निर्वाध सूचना उपभोगको सुनिश्चितताका हुनुपर्ने समेत माग राखेको छ। 

विधिको शासन, नागरिक सर्वोच्चता र पेसागत तथा ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षाका लागि शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल(पापड) समेत सहभागी भएर महासङ्घको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको हो।

ऐक्यबद्धता र्‍यालीमा सहभागीहरूले सञ्चारमाध्यममाथिको आर्थिक नाकाबन्दी फिर्ता गर, प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप बन्द गर, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर लगायत लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। 

सो क्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले संविधानले दिएको सूचनाको हकका साथी सूचनाको पहुँचमा राज्यको नियन्त्रण जस्तो देखिएकाले ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको बताए। 

त्यस्तै पापड आबद्ध सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले विधिको शासन, नागरिक सर्वोच्चताका विषयमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

२०८२ चैत्र १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै तहको सरकारी विज्ञापन र सूचनाबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्ने विभेदकारी परिपत्र खारेजीको माग राख्दै महासङ्घ चरणबद्ध आन्दोलनमा छ ।