वार्स । युक्रेनले आफ्नो एउटा सैन्य एकाइको नाम दोस्रो विश्वयुद्धकालीन विवादास्पद लडाकु समूहको नामबाट राखेपछि पोल्यान्डले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीलाई प्रदान गरेको आफ्नो देशको सर्वोच्च राजकीय सम्मान ‘अर्डर अफ द व्हाइट इगल’ फिर्ता लिएको छ।

पोल्यान्डका राष्ट्रपति कारोल नावरोकीले युक्रेनको यो कदमलाई ‘अपमानजनक’ र ‘निराशाजनक’ भन्दै जेलेन्स्कीको सम्मान खारेज गरिदिएका हुन्। यद्यपि, यो कूटनीतिक विवादका कारण रुसविरुद्धको युद्धमा युक्रेनलाई पोल्यान्डले गर्दै आएको सहयोगमा कुनै असर नपर्ने राष्ट्रपति नावरोकीले प्रस्ट पारेका छन्।

युक्रेनले गत महिनाको अन्त्यतिर आफ्नो सैन्य दस्ताको नाम युक्रेनी विद्रोही सेना (यूपीए) को नामबाट राख्ने निर्णय गरेको थियो। सन् १९४० र १९५० को दशकमा सक्रिय यूपीएलाई धेरै युक्रेनीहरू सोभियत रेड आर्मी, नाजी जर्मनी र पोलिस अधिकारीहरू विरुद्ध युक्रेनको स्वतन्त्रताका लागि लडेका नायकका रूपमा लिन्छन्।

त्यसैले युक्रेनीहरूका लागि ‘हिरोज अफ द युक्रेनी इन्सर्जेन्ट आर्मी’ भन्ने उपाधि ठुलो सम्मानको विषय हो। फ्रन्टलाइनमा लडिरहेका युक्रेनी सैनिकहरूले अहिले पनि यूपीएको रातो र कालो झन्डा प्रयोग गर्ने गर्छन्। सोही ऐतिहासिक परम्परालाई ब्युँताउने उद्देश्यले जेलेन्स्कीले सैन्य एकाइको नाम यूपीएको नाममा राख्ने घोषणा गरेका थिए।

तर, पोल्यान्डले भने यूपीएलाई सन् १९४३ देखि १९४५ को अवधिमा भोलिनिया क्षेत्रमा झन्डै १ लाख रैथाने पोलिस नागरिकको नरसंहार गर्ने जिम्मेवार समूह मान्दछ। राष्ट्रपति नावरोकीले भिडियो सन्देश जारी गर्दै पोलिस समाजका लागि यूपीए दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्ना नागरिक विरुद्ध अमानवीय अपराध गर्ने दस्ता मात्र भएको बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘युक्रेनी अधिकारीहरूले यूपीएको महिमामण्डन गर्नुले हाम्रो ऐतिहासिक स्मृतिमा मात्र चोट पुर्‍याएको छैन, यसले वर्षौँदेखि र विशेष गरी पछिल्ला महिनाहरूमा निर्माण भएको विश्वासलाई समेत कमजोर बनाएको छ।’

सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमा पूर्ण रूपमा आक्रमण गरेपछि पोल्यान्डले लाखौँ युक्रेनी शरणार्थीहरूलाई आफ्नो घर र हृदय खुला गरेर स्वागत गरेको स्मरण गराउँदै उनले युरोपेली सङ्घ (ईयू) को सदस्य बन्न चाहने देशले आफ्नो इतिहासको कठिन अध्यायलाई इमानदारीपूर्वक स्वीकार गर्नुपर्ने र हिंसाको संस्कृति त्याग्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

पोल्यान्डको यो कदमप्रति युक्रेनी विदेश मन्त्री एन्ड्री सिबिहाले आपत्ति जनाएका छन्। उनले वार्साको यो निर्णयलाई ‘रणनीतिक गल्ती’ र ‘अपमानजनक’ भन्दै यसबाट केवल मस्कोलाई मात्र फाइदा पुग्ने टिप्पणी गरेका छन्।

आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले आफूले सन् २०२२ मा पोल्यान्डबाट पाएको पुरस्कार समेत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन्। विदेश मन्त्री सिबिहाले भनेका छन्, ‘कुनै पनि अन्य देशको राष्ट्रपतिले हाम्रो इतिहास हामीलाई डिक्टेट गर्न सक्दैन।’ यस विवादमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भने अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्।