काठमाडौँ । भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन तथा सम्भावित संरचनागत जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले नयाँ नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई परिपत्र गर्दै घर वा भवनको नक्सा स्वीकृत गर्ने र निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्राविधिक एउटै व्यक्ति हुन नपाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले गत २०८३ जेठ ४ गते सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाई सहरी विकास मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयको गत २०८३ वैशाख २३ गतेको पत्र तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा यो परिपत्र जारी गरिएकोबारे मन्त्रालयले असार २ गते वेबसाइटमार्फत जानकारी गराएको छ ।

भवन ऐन, २०५५ को दफा ३ बमोजिम गठित ‘भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढीकरण समिति’ को १९ औँ बैठकले भवन निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृति सुधार गर्न विभिन्न निर्णयहरू गरेको थियो ।

समितिको निष्कर्षअनुसार, कतिपय स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिकहरूले आफैँ वा आफ्ना मातहतका इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीमार्फत नक्सा तयार गर्ने-गराउने, आफैँ साइट निरीक्षण गर्ने र निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र पनि आफैँ प्रमाणित गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

यसले गर्दा निर्माणको गुणस्तर कमजोर हुने र संरचनागत रूपमा जोखिमपूर्ण भवनहरू बन्ने सम्भावना बढेकाले एउटै व्यक्तिले नक्सा स्वीकृत गर्ने र सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गर्न नपाउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

परिपत्रमा सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय भवन संहिता अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै, मापदण्डविपरीत तथा असुरक्षित रूपमा निर्माण गरिएका भवनहरूलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यले गरिने अभिलेखीकरण कार्य तत्काल रोक्न समेत स्थानीय तहहरूलाई सचेत गराइएको छ ।