हेटौँडा । सडक विस्तार विवादका कारण अहिले हेटौंडा बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । भत्काइका घर र संरचनामा नै हुने गरेको व्यापार व्यवसायले थप जोखिम बढाएको छ भने भत्काइका घरहरूका स्क्राबहरू अझै उठाउन सकिएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको एकपछि अर्को फैसलाले सडठक विस्तारबारे थप अन्योल सिर्जना भएको छ । २०८० सम्म सडक विस्तारविरुद्ध परेका एकै प्रकृतिका ३४३ वटा मुद्दा खारेज गरेको सर्वोच्चले पछिल्लो पटक केही मुद्दामा दिएको स्टेअर्डरले विस्तार कार्य नै प्रभावित बनेको हो ।

उक्त अवस्थाबिच आइतबार हेटौंडामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको सामुन्ने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मीना कुमारी लामाले सडक विस्तारबारे गुनासो बिसाइन् । उनले वर्षौँदेखि थाती रहेको सडक विस्तारको विषयले नगरवासीमा त्रास फैलाएको बताइन् । मेयर लामाले सडक विस्तार विवादलाई तत्काल निकासका लागि संघीय सरकारसँग माग गरिन् ।

नेपाल बैंक लिमिटेडको बागमती प्रादेशिक कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन हेटौंडा आएका मन्त्री वाग्लेसामु उक्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मेयर लामाले २५ मिटर र ३१ मिटरको सडक विस्तारको विवादले हेटौंडाको समग्र विकास ठप्प भएको र व्यवसायीहरू अन्योलमा परेको बताइन् ।

मेयर लामाले सडक विस्तारको विषय अदालतमा अल्झिएका कारण स्थानीय सरकारले चाहेर पनि सुधारका काम गर्न नसकेको उनले गुनासो गरिन् । सडक विस्तारका कारण विस्थापित हुने घरधनी र व्यवसायीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र व्यवस्थापनका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नगर प्रमुखको हैसियतले आफूलाई जनताको अगाडि उभिनसमेत गाह्रो भइरहेको उनले बताइन् ।

‘५० औँ वर्षदेखि हामी एउटा त्रास र अन्योलमा बाँचिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘भत्किएका भवनहरूबाट ढुंगा झरेर मानिस घाइते हुने जस्ता घटनाहरू भइरहँदा पनि हामीले निकास पाउन सकेका छैनौँ । बजारमा आउँदा न जनताको अगाडि हाँस्न सकेकी छु, न त शिर ठाडो पारेर नागरिकको आँखामा आँखा जुधाउन नै सकेकी छु । के हो त यो हेटौंडा ? भनेर सोध्दा आफूसँग जवाफ छैन ।’

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडालाई काठमाडौँपछिको आकर्षक केन्द्र बनाउन भौतिक पूर्वाधारको निकास अपरिहार्य रहेको उनको तर्क छ । भत्किएका घर र अन्योलपूर्ण वातावरणले अर्थतन्त्र र नागरिकको खुसीमा असर पारेको उनले बताइन् । भत्किएका झ्याल र घरहरूबाट विकास र खुसी प्राप्त नहुने उनले बताइन् । सँगैको बैंक टल्किने र अगाडिको पसल भत्किने अवस्थाले सेवाग्राही र व्यवसायी कसैलाई पनि खुसी नबनाउने भएकाले समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याएर हेटौंडालाई विकासको नयाँ चरणमा लैजान र प्रदेश राजधानीको गरिमा बढाउन उनले आग्रह गरिन् ।

न व्यवसाय गर्न सकियो, न घर बनाउनः अध्यक्ष रानाभाट

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रमोद सिंह रानाभाटले हेटौंडाको मुख्य सडक विस्तारका क्रममा देखिएको कानुनी अन्योललाई तत्काल समाधान गर्न संघीय सरकारसँग माग गरे । अध्यक्ष रानाभाटले अर्थमन्त्री वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराउँदै सडक विस्तारको मुद्दाले निजी क्षेत्र र आम नागरिक मारमा परेको बताए ।

हेटौंडाको २५ मिटर सडक विस्तारको विषय लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा ‘हेर्दाहेर्दै’को अवस्थामा रहँदा यसले विकास र व्यवसाय दुवैलाई ठप्प पारेको उनको भनाइ छ । न्यायालयमा तारिख कुरेर बस्नुपर्ने र पटक–पटक सुनुवाइ रोकिने अवस्थाले हेटौंडाको आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पुगेको अध्यक्ष रानाभाटले  बताए ।

‘बाटोको अवस्था अत्यन्तै अस्तव्यस्त छ । यो समस्या निकै पहिलेदेखि उठिरहेको विषय हो,’ उनले भने, ‘मुद्दा अदालतमा पुगेर अड्किँदा व्यवसायीहरूले एउटा स्पष्ट निकास पाउन सकेका छैनन् । हुन्छ वा हुँदैन भन्ने स्पष्ट निर्णय नहुँदा अन्योल झन् बढेको छ । यो अन्योलका कारण न निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर व्यवसाय विस्तार गर्न सकेको छ, न त घरधनीहरूले आफ्ना घरहरू मर्मत वा पुनर्निर्माण गर्न नै पाएका छन् ।’

संघीय सरकार र अर्थमन्त्रीले उक्त विषयमा भूमिका खेल्दै कानुनी र व्यावहारिक निकासका लागि पहल गरिदिनुपर्ने उनले माग गरे । हेटौंडालाई प्रदेश राजधानीको रुपमा व्यवस्थित बनाउन सडकको निकास अनिवार्य रहेको र उक्त कार्यका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत उनले बताए ।

धेरै बोल्ने अवस्था छैन, सरकारले पहल गरिरहेको छः मन्त्री वाग्ले

मेयर लामा र उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रानाभाटको ध्यानाकर्षण पछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. वाग्लेले हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले धेरै बोलनु उचित नहुने बताए । उनले सरकारले नागरिकको समस्याका विषयमा गम्भीर रहेकोले उक्त विषयमा पनि पहल गर्ने बताए ।

सम्बोधनकै क्रममा डा. वाग्लेले हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक विस्तार र भौतिक पूर्वाधारका समस्याबारे सरकारले उचित भूमिकासहित पहल गर्ने बताए । सडक विस्तारको विषय हाल अदालतमा विचाराधीन रहेकाले धेरै बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । सरकारको तर्फबाट सडक विस्तारको विषयमा निकास दिन पहल भइरहेको पनि उनले बताए ।