काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो साइबर बुलिङ र व्यक्तिगत आक्रमणका कारण मानवअधिकारसम्बन्धी घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न डराउनुपर्ने स्थिति आएको बताएकी छन्।

आइतबार शान्तिका लागि सामूहिक अभियान (कोक्याप)ले आयोजना गरेको मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएकी हुन्।

उनले जेनजी आन्दोलनको घटनामा आयोगले निष्पक्ष र तथ्यको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारे पनि विभिन्न आरोपहरू लाग्ने गरेको गुनासो गरिन्। 

आयोगले देखेका र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यहरूलाई कुनै पूर्वाग्रहबिना प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ । तर त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा आफूविरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी, गालीगलौज र चरित्रहत्या गर्ने प्रयास बढेको उनको गुनासो छ।

आयोगका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी तथा अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिहरू निरन्तर साइबर आक्रमणको निशानामा परिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरण खुम्चिँदै गएको बताइन्।

उनले नागरिक समाजको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै साइबर बुलिङका घटनामा नागरिक समाज मौन बसेको आरोप लगाए। उनले जेनजी आन्दोलनको घटनामा छानबिन गर्नुपर्नेहरु नै हाल नीति निर्माणको तहमा पुगेको उल्लेख गरिन्।

द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको उदाहरण दिँदै उनले छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यक्तिहरू नै नीति निर्माण तहमा पुगेका कारण धेरै मुद्दा आजसम्म टुङ्गोमा पुग्न नसकेको बताए। जेनजी घटनाको अनुसन्धान पनि त्यही नियतिमा पुग्ने आशङ्का व्यक्त गरिन्।

आयोगले सरकारलाई दिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि फलोअप गर्ने प्रक्रिया रहे पनि नागरिक समाजले सुरुदेखि नै दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नागरिक समाजले आयोगले दिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयनको लागि दबाब नदिएमा आयोगका सिफारिसहरू मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका दराजमै थन्किने उनले बताइन्।