धनगढी । बजेट ल्याउनु अघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले ‘अब प्रदेश सरकारले साना र टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने छैन’ भनेका थिए । उनले कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनाहरू बजेटमा नराख्ने र प्रदेशको विकासका लागि ठुला आयोजनामा मात्रै केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट कार्यक्रम पुस्तिकामा भने मुख्यमन्त्रीका ती प्रतिबद्धता विपरीत योजना तथा कार्यक्रम पाइन्छ ।

गत जेठ १७ गते आइतबार साँझ बसेको सर्वदलीय बैठकले साना योजनाहरूलाई मिसाएर ठुलो लागत देखाइ बजेट माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै त्यस्ता कुनै पनि योजनामा बजेट नदिने सहमति गरेको थियो । ‘प्रदेश आयोजना छनोट सम्बन्धी मापदण्ड २०८३’ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि धेरै साना योजनाहरूलाई एउटै शीर्षकमा गाभेर २५ लाख रुपैयाँकाे लागत पुर्‍याइ बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास थियो । जसले कार्यान्वयनमा जटिलता निम्त्याएको थियो । आगामी वर्षदेखि यस्तो कृत्रिम लागत वृद्धिको अभ्यासलाई पूर्णतः रोक लगाइने निर्णय भएको थियो ।

उक्त बैठकले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू प्रदेश आफैँले सञ्चालन नगर्ने स्पष्ट पारेको थियो । यदि २५ लाखभन्दा कम बजेट आवश्यक पर्ने योजना भएमा ती योजनालाई कार्य योजनासहित सशर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री शाहले जानकारी गराएका थिए ।

बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता कायम गर्न प्रदेश सरकारले केही व्यवस्था पनि अघि सारेको थियो । जसमा व्यक्ति, समूह, निजी फर्म वा कम्पनीलाई तोकेर बजेट नदिइने निर्णय भयो ।

यस्तै प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना अब उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । सरकारले सर्वदलीय सहमति अनुसार टुक्रे योजना बजेटमा नपार्ने भने पनि बजेट पुस्तिकामा भने ठिक उल्टो देखियो । बजेट पुस्तिकामा ५० हजार, १ लाख र २ लाख रुपैयाँका कैयौँ योजना राखिएका छन् । २५ लाखको सीमा तोकेको सरकारले ५२ हजार रुपैयाँका सडक र भवन निर्माणका योजनाहरू समेत मन्त्रालयगत बजेटमा घुसाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समेत यस्ता खुद्रे योजनाको चाङ लागेको छ । विश्लेषक एवं पूर्वप्राध्यापक मोतीराम भट्टका अनुसार ५२ हजार रुपैयाँले कुनै सडक वा भवनको काम सुरु गर्न पनि पुग्दैन । यस्ता योजनाहरू राजनीतिक कार्यकर्तालाई बजेट बाँड्ने माध्यममात्र भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अहिले सत्ता साझेदार दल नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले सरकारले नीति र थिति मिचेर बजेट ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उनले बजेटमा मन्त्रीहरूले आफ्ना क्षेत्र र आसेपासेलाई मात्रै पोस्ने गरी साना योजना राखेको आरोप लगाए ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद ओमविक्रम भाटले सरकारले भन्ने एकथोक र गर्ने अर्कोथोक देखिएको बताए ।

सर्वदलीय सहमतिमा २५ लाख मुनिका योजना नल्याउने भनिए पनि रातो किताबमा ५ लाख मुनिका मात्रै ११ सयभन्दा बढी योजना भेटिएकोले यसले सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।

सर्वसाधारण पनि सरकारको यो काम प्रति  आक्रोशित छन् । बझाङका स्थानीय रमेश विकले सरकारले निर्णय राम्रो गरे पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । ५० हजारका टुक्रे योजनाले गाउँको विकास गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

५० हजारको योजना कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने प्रशासनिक खर्च र प्राविधिक लागत नै त्यो रकमभन्दा बढी हुन जाने विकको भनाइ छ ।

अहिले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि रातो किताब सच्याउन चौतर्फी दबाब छ । यदि यो बजेट परिमार्जन गरिएन भने सुदूरपश्चिममा बजेट पारित हुन नदिने सत्तापक्षकै सांसदहरु बताउँछन् ।