विराटनगर । धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को महालेखा परीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, तथा प्रचलित कानुनविपरीत लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरपालिकाको वित्तीय अनुशासन कमजोर देखिनुका साथै बेरुजुको आकार लगातार बढ्दो क्रममा छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार धरानको कुल अद्यावधिक बेरुजु ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा धरान उपमहानगरपालिकाको कुल ४ अर्ब ३६ करोड ३४ लाख ३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । उक्त क्रममा ६ करोड ९८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा उपमहानगरको तर्फबाट पेस गरिएका स्पष्टीकरण र प्रतिक्रियाका आधारमा १ करोड २८ लाख ३ हजार रुपैयाँ फर्स्योट भएको छ । 

यसपश्चात् कुल ५ करोड ७० लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको छ, जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने १० लाख २१ हजार रुपैयाँ, नियमित गर्नुपर्ने २ करोड ६५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने २ करोड ८७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ र पेस्की बाँकी ७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ छ । विगत वर्षहरूको बाँकी बेरुजु ३९ करोड ३३ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा यस वर्षको थप भई अद्यावधिक बेरुजु ४५ करोड ४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ कायम भएको हो । 

प्रतिवेदनले जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीहरूले प्रचलित कानुनविपरीत दोहोरो र अतिरिक्त सुविधाहरू लिएको औंल्याएको छ । कोशी प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्थाविपरीत यातायात तथा इन्धन खर्च भुक्तानी गरिएको छ । 

सवारी साधन नभएका वडा सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई समेत मासिक रूपमा यातायात खर्च र इन्धन भुक्तानी गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीले दोहोरो इन्धन र यातायात भत्ता बुझेका छन् । वडा नं. १३ का वडाध्यक्ष र सदस्यले इन्धन भुक्तानी लिँदा सवारी साधन नम्बर र प्रयोजन नखुलाई भुक्तानी लिएको पाइएको छ । 

विभिन्न वडाहरूमा अतिथि सत्कार, चियापान र खाजा खर्चका नाममा तोकिएको सीमा नाघेर लाखौँ रुपैयाँ बिल भर्पाइका आधारमा अनियमित भुक्तानी गरिएको छ । नगरभित्रका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले दैनिक हाजिरीका आधारमा खाजा खर्चवापत १ करोड १ लाख ४३ हजार ११२ रुपैयाँ खर्च लेखेकोमा मेनुअल हाजिरीका आधारमा ५० लाख ५५ हजार ९५९ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ विपरीत धरान उपमहानगरपालिकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बिना र स्वीकृत दरबन्दी बाहिर ठुलो संख्यामा करार र ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरी आर्थिक भार थपेको छ । 

उपमहानगरपालिकाले विभिन्न पदहरूमा १३१ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी कुल ८ करोड ९२ लाख ३१ हजार २५२ रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्च गरेको छ । यसैगरी दरबन्दी बाहिरका विभिन्न ४४ जना कर्मचारी नियुक्त गरी थप १ करोड ९८ लाख ९० हजार ९४८ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । 

स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर थप २५ जनालाई मासिक ज्यालादारीमा राखी ६४ लाख ३८ हजार २५५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । जुन नियमसम्मत नदेखिएकाले महालेखाले यसलाई अनियमित घोषित गरेको छ ।स्वीकृत संगठन संरचनामा खेलकुद प्रशिक्षकको दरबन्दी नै नभएको अवस्थामा उपमहानगरले ४ जना खेलकुद प्रशिक्षकहरूलाई करारमा नियुक्ति गरी वार्षिक १९ लाख २२ हजार ८७ रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी गरेको छ । 

उपमहानगरपालिकाले आर्थिक सहायता तथा विविध खर्च शीर्षकअन्तर्गत कार्यविधि मिचेर मनपरी ढंगले बजेट वितरण गरेको पाइएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाको खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ को दफा २९ मा विपन्न तथा असहायलाई बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म नगरप्रमुखको निर्णयबाट र सोभन्दा बढी कार्यपालिकाको निर्णयबाट मात्र दिन सकिने व्यवस्था छ । 

तर, उपमहानगरले बिनाकुनै स्पष्ट मापदण्ड आर्थिक सहायता वितरण गरेको पाइएको हो । विभिन्न व्यक्तिहरूलाई २५ हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म फरक–फरक दरमा आर्थिक सहायता वितरण गरिएको छ । उदाहरणका लागि, बाढीमा रोशन लिम्बूको मृत्यु भएको घटनामा ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ भने अन्य कतिपय घटनामा फरक–फरक र असमान दर अपनाइएको छ । एकै शोधार्थी वा व्यक्तिलाई नगरपालिकाको केन्द्रीय कोष र वडा कार्यालय दुवैतर्फबाट दोहोरो आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको पाइएको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनले खरिद प्रक्रिया र निर्माण कार्यमा धरान उपमहानगरपालिकाले ऐन, नियमहरू उल्लङ्घन गरेको छ । सेनेटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ अनुसार न्यूनतम २४० प्लस २० एमएमको सेनेटरी प्याड खरिद गर्नुपर्नेमा गुणस्तर कमजोर भएको तथा मापदण्ड नपुगेको (३१७ एमएम) प्याड खरिद गरिएको छ । यसले गर्दा उपमहानगरमाथि १४ लाख १२ हजार २५७ रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको छ । 

बोलपत्र (टेन्डर) प्रक्रिया छल्नका लागि सडक बत्ती खरिदलाई साना–साना रकममा टुक्र्याई वडा कार्यालयहरूमार्फत कोटेसन र सोझै खरिद गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको छ । सडक मर्मत तथा पिच गर्ने कार्यमा प्राविधिक मापदण्ड र सम्झौताविपरीत बढी परिमाण देखाई निर्माण व्यवसायीलाई बढी भुक्तानी गरिएको छ । जसमध्ये १ लाख ७२ हजार ५६६ रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११२ अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका निर्माण कार्यहरूमा ‘सम्पूर्ण जोखिम बीमा’ गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए पनि ज्ञानोदय मावि भवन निर्माण, नेपाल आदिवासी जनजाति संग्रहालय निर्माण जस्ता योजनाहरूमा बीमा नै नगराई निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिइएको छ । 

उपमहानगरपालिका र भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी प्रालिबिच फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा उपमहानगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा फोहर संकलन र व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ । यसका लागि यस वर्ष मात्र कुल ४ करोड १८ लाख २२ हजार ६९१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जबकि सम्झौताअनुसार सो कार्य निजी कम्पनीको दायित्वभित्र पर्दथ्यो र कम्पनीले आफ्नो आम्दानीको १ प्रतिशत उपमहानगरलाई बुझाउनुपर्ने थियो । उपमहानगरको फितलो अनुगमन र समन्वयका कारण यो आयोजना अलपत्र परेको छ । 

महालेखाले उपमहानगरपालिकालाई आफ्नो आन्तरिक आयको दायरा बढाउन, दरबन्दी बाहिरका करार कर्मचारी कटौती गर्न, दोहोरो सुविधा रोक्न र खरिद कानुनको पूर्ण पालना गर्न कडा सुझाव दिएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ थिए । उनै साम्पाङ हाल श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हुन् । साम्पाङले उपमहानगर प्रमुखबाट राजीनामा दिँदै गएको फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । उनी सुनसरीको क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद पनि हुन् ।