न्युयोर्कमा १० लाख भाडा–नियन्त्रित अपार्टमेन्टको भाडा यथावत्, मेयर मामदानीको चुनावी वाचा पूरा
सारांश
- न्युयोर्क सहरका मेयर जोहरान मामदानीले करिब १० लाख भाडा–नियन्त्रित अपार्टमेन्टको भाडा नबढाउने निर्णय लागू गरेका छन्।
- न्युयोर्क सिटी रेन्ट गाइडलाइन्स बोर्डले एक वर्षे र दुई वर्षे दुवै प्रकारका भाडा सम्झौतामा भाडा यथावत् राख्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ।
- यस निर्णयले काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकलाई महँगीबाट राहत दिने मेयरको भनाइ छ, तर घरधनीहरूले भने आर्थिक दबाब पर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
वाशिङटन डीसी । अमेरिकाको न्युयोर्क सहरका मेयर जोहरान मामदानीले आफ्नो प्रमुख चुनावी वाचा कार्यान्वयन गर्दै करिब १० लाख भाडा–नियन्त्रित अपार्टमेन्टको भाडा नबढाउने निर्णय लागू गरेका छन्।
मेयरले नियुक्त गरेका सदस्यहरू रहेको न्युयोर्क सिटी रेन्ट गाइडलाइन्स बोर्डले बिहीबार बसेको बैठकमा एक वर्षे र दुई वर्षे दुवै प्रकारका भाडा सम्झौतामा भाडा यथावत् राख्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो।
निर्णयपछि मेयर मामदानीले यसलाई न्युयोर्कका भाडावालका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन्। उनले काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकलाई महँगीबाट केही राहत दिने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको उल्लेख गरे।
मामदानीले चुनावी अभियानका क्रममा न्युयोर्कको बढ्दो जीवनयापन खर्चलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए। उनले बारम्बार आफू मेयर निर्वाचित भए घरभाडा स्थिर राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
यद्यपि, घरधनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूले भने यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार मर्मत–सम्भार, सञ्चालन खर्च र मुद्रास्फीतिका कारण लागत बढिरहेका बेला भाडा नबढाउँदा घरधनीमाथि आर्थिक दबाब पर्नेछ र आवास क्षेत्र प्रभावित हुन सक्छ।
न्युयोर्क अपार्टमेन्ट एसोसिएसनका प्रमुख केनी बर्गोसले यस्तो निर्णयले भवनहरूको मर्मत प्रभावित हुने, जीर्ण भवनको संख्या बढ्न सक्ने तथा केही घरधनी दिवालिया हुने वा सम्पत्ति जफत हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यस निर्णयविरुद्ध कानुनी चुनौती आउने अपेक्षा गरिएको छ। निर्णयअघि नै बोर्डमा घरधनी पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य क्रिस्टिना स्माइथले बोर्डको स्वतन्त्रता कमजोर बनाइएको आरोप लगाउँदै पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।
हाल न्युयोर्कमा करिब २० लाख मानिस भाडा–नियन्त्रित अपार्टमेन्टमा बसोबास गर्छन्। यस्ता अपार्टमेन्टले सहरका कुल आवासमध्ये करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। निजी स्वामित्वमा रहेका यी अपार्टमेन्टको वार्षिक भाडा समायोजन गर्ने अधिकार भने रेन्ट गाइडलाइन्स बोर्डसँग रहने व्यवस्था छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरका सुकुमबासीको आक्रोश– हामी गोली थाप्छौँ, तर होल्डिङ सेन्टर छोड्दैनौँ
-
आँधीले जापानमा उडान प्रभावित
-
जुम्लामा ट्राफिक कारबाहीबाट आठ लाख १२ हजार राजस्व सङ्कलन
-
रास्वपाले लिएको सामाजिक लोकतन्त्रबारे एक दृष्टि
-
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको खानामा किरा भेटिएपछि होटललाई ५० हजार जरिवाना
-
नाचेर भोट माग्दै रास्वपाका उम्मेदवार, तस्बिरमा हेर्नुहाेस्
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण