काठमाडौँ । एक सातापछि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले विभिन्न विषयमा सत्तारुढ दल रास्वपा र सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । 

आइतबार बसेको बैठकमा विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विभिन्न विषय उठाएका हुन् ।

विपक्षीहरूले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बालबालिकालाई समेत पार्टी सदस्य बनाएको, सरकारी नीतिकै कारण फिफाले एन्फालाई निलम्बन गरेको, एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरिएको जस्ता विषय उठाएका हुन् । साथै रास्वपाले अघि सारेको प्रदेश सभा खारेजीको विषय पनि प्रतिपक्षी दलले संसदमा उठाएका छन् । 

बैठकमा कांग्रेस सांसद रेनुका काउचाले रास्वपाले प्रचलित कानुन विपरीत १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टीको सदस्यता वितरण गरेको पाइएको भन्दै सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

रास्वपाको महाधिवेशनका क्रममा सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै काउचाले रास्वपाले ३५ हजार २५७ जना बालबालिकालाई सदस्य बनाएको भन्दै नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को स्मरण गराइन् । 

‘ऐनअनुसार १८ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन पाइँदैन । यसो गरेमा ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ,’ काउचाले भनिन्, ‘के रास्वपा संविधानभन्दा माथि छ ? उसलाई कानुन पालना नगर्दा पनि हुने हो ?’

रास्वपाले बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको भन्दै कांग्रेसको आपत्ति

सांसद काउचाले बालबालिकाको ‘मतको भर्‍याङ’ चढेर चुनिएका रास्वपाका विभिन्न पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाइन् । 

‘बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को स्पष्ट प्रावधान छ,’ काउचाले भनिन्, ‘कानुन विपरीत सदस्य बनाइएका ती बालबालिकाको जगमा उभिएको कार्यसमिति कसरी वैधानिक हुन सक्छ ?’

उनले एकतर्फ विद्यार्थीहरूले राजनीति गर्न नहुने भन्दै स्ववियु र विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गर्ने तयारी गर्ने र अर्कोतर्फ आफ्नै दलमा कलिला विद्यार्थीलाई झोला बोकाउने प्रवृत्ति सरकारमा सहभागी दलले नै देखाएको भन्दै प्रश्न गरिन् । 

‘विद्यार्थीलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने कुरा गर्ने सरकारले आफ्नै दलमा बालबालिकालाई सदस्यताको लाममा उभ्याउन मिल्छ,’ उनको प्रश्न थियो ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले सरकारले मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय सदस्य सङ्ख्या बढाउने तयारी गरेको विषयमा प्रश्न उठाए । उनले बैठकमा मन्त्रीको सचिवालय बढाउने तयारीको आवश्यकता र औचित्ययता खोजे । 

कँडेलले मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय सङ्ख्या बढाउने तयारीलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको संज्ञा दिँदै भने, ‘एउटा मन्त्रीले ९ जनासम्म सचिवालयमा राख्ने सल्लाहकार र निजी सचिव भनेर राख्ने भनेर भनिएको छ । त्यो के हो, त्यसको वास्तविकता के हो ? यदि साँच्चै हो भने त्यो नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो ।’

उनले एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पक्राउको कारण पनि खोजे । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका क्रममा पौडेललाई पक्राउ गरेको विषयमा उनले विगतमा केपी शर्मा ओली माथि लगाइएको आरोपको अर्को रूप भएको बताए ।

उच्च ओहोदाका मानिसहरूलाई पनि समातेको भन्ने देखाउन, सम्पूर्ण विपक्षीहरूलाई तर्साउन र एमालेलाई बदनाम गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर सरकारले यो कार्य गरिरहेको कँडेलको भनाइ थियो । 

विष्णु पौडेललाई तुरुन्त रिहाइ गर्न संसदबाट एमालेको माग

‘विष्णु पौडेल बेकसुर हुनुहुन्छ र उहाँमाथि प्रतिसोध साँधिएको छ’, उनले भने ।

यसैगरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सत्तारुढ रास्वपाको महाधिवेशनबाट पारित दस्ताबेजहरूले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको आधारभूत संरचनालाई नै कमजोर बनाउन खोजेको बताए । 

दुलालले लोकप्रियताको आवरणमा आएका केही विचारले देशलाई पुनः द्वन्द्वतिर धकेल्न सक्ने चेतावनी दिए । 

दुलालले रास्वपाको नीति र नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘लोकप्रियताको घुम्टोले छोपिएर आएको शक्तिले हाम्रो गणतन्त्रको संरचनालाई ‘सेबोटेज’ गर्न खोज्दै छ, यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ ।’ 

सांसद दुलालले निर्वाचनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछु भनेर मत माग्ने र जितेपछि तिनै संरचना खारेजीको नीति लिनु जनताप्रति बेइमानी भएको बताए । 

रास्वपाको दस्ताबेजले लोकतन्त्रको आधार हल्लाउन खोज्दैछ : नेकपा

उनले भने, ‘प्रदेशको उपस्थिति बिना सङ्घीयता रहँदैन भन्ने आधारभूत ज्ञान नहुनेले राजनीति पढेर मात्र राजनीति गर्न आउनुस् ।’

सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र संरचना खारेजीको कुरा गरे पनि व्यवहारमा मन्त्रालयहरूमा सचिवस्तरका सल्लाहकारहरूको भिड जम्मा गरेर खर्च बढाइरहेको आरोप दुलालले लगाए । 

दुलालले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा ‘नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिए । 

यसैगरी श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)माथि विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)ले लगाएको निलम्बन फुकाउन सरकारले तत्काल आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए । 

राईले नेपाली राष्ट्रिय टोली तथा क्लबका खेलाडीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न सरकारले फिफाले तोकेका सबै सर्त यथाशीघ्र पूरा गरी एन्फामाथिको निलम्बन हटाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

‘युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र एन्फाबिच तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता गरी फिफाले उठाएको तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपसम्बन्धी विषय यथाशीघ्र समाधान गरियोस् । फिफाको विधान र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद कानुनअनुसार एन्फालाई विधान संशोधन, निर्वाचन प्रक्रिया तथा आन्तरिक व्यवस्थापन स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गरियोस्,’ उनले भने ।

सांसद राईले खेलकुद ऐन र फिफाका नियमबिच रहेका कानुनी अस्पष्टता तत्काल हटाउनुपर्ने पनि माग गरे । खेलकुद क्षेत्रमा आवश्यक सरकारी नियमन कायम राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समस्या निम्त्याउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

श्रम संस्कृतिको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रहितमा थियो ?

उनले भने, ‘खेलकुद ऐन र फिफाको नियमबिच रहेका कानुनी अस्पष्टता तत्काल हटाइयोस् । खेलकुद क्षेत्रमा आवश्यक सरकारी नियम राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत समस्या निम्त्याउने राजनीतिक, प्रशासनिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गरियोस् । राष्ट्रिय टोली क्लबका खेलाडीहरूको भविष्य जोगाउन तथा फिफाले तोकेका सबै सर्त पूरा गरी एन्फामाथिको फुकुवा यथाशीघ्र गराउन सरकारबाट आवश्यक कूटनीतिक, कानुनी र प्रशासन पहल तत्काल अगाडि बढाइयोस् ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले ट्राफिक नियमको नाममा नागरिकलाई मात्र दण्डित गर्ने सरकारको तयारीप्रति प्रश्न उठाउँदै राज्यलाई पनि जबाफदेही बनाउनुपर्ने माग गरे । 

ट्राफिक नियमको नाममा नागरिकलाई मात्र दण्डित गर्ने होइन, राज्यलाई पनि जबाफदेही बनाउनुपर्छ : ज्ञानबहादुर शाही

‘नागरिकले ट्राफिक नियम मिच्दा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न सक्छन् भने, राज्यले अपराध गर्दा जरिवाना तिर्ने कि नतिर्ने ? राज्य र कानुन केवल नागरिकलाई दण्ड दिनका लागि मात्र हुनुहुँदैन,’ शाहीले भने । 

सांसद शाहीले सडकको खराब अवस्थाका कारण हुने सवारी दुर्घटनालाई गम्भीर रूपमा लिन सरकारलाई आग्रह गरे । 

 शाहीले सरकारको कार्यशैली र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को दस्ताबेजमाथि पनि प्रश्न उठाए । शाहीले सरकारले एकातर्फ मितव्ययिताको नारा दिने र अर्कोतर्फ राज्य कोषको दोहन गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए । 

‘घाइतेलाई ब्याक गरेर मार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गर्न इन्दिरा रानामगरको माग