काठमाडौँ। ई-पासपोर्ट छपाई अनियमितता प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जनाको थुनछेक बहस सकिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा लगातार पाँच दिनदेखि चलेको सुनुवाइ सकिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार राहदानी छपाई प्रकरणमा विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित निर्देशक सुनिल कुमार के.सी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल र जर्मनी कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहितलाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई-पासपोर्ट छपाई प्रकरणमा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सोमबार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। 

विभागले आह्वान गरेको दुईवटा प्याकेजको बोलपत्रमा सरकारी अधिकारी र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबिच मिलेमतो गरी राज्यलाई अर्बौँको नोक्सानी पुर्‍याएको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिल कुमार के.सी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वन प्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेष प्रसाद भुर्तेल, तत्कालीन उपसचिव (कानुन) पुस्करराज नेपाललाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ ०१ पैसा बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यस्तै मुलबहर कम्पनी र प्रतिनिधिहरू गेरहार्ड मौरर, पाभ्ले राकिक र मणीन्द्र राज मल्ललाई १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ ६२ पैसा बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर भएको छ। 

त्यस्तै भेरिडस र प्रतिनिधिहरू फाबियोला बेलरशेम, फ्लोरियन पाकुलिन र सिद्धार्थ थापालाई ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ ३९ पैसा विगो कायम साथै मुख्य कसुरदार सरह कैद, बिगो बमोजिम जरिवाना र १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ असुल गर्न माग गरिएको छ।