काठमाडौँ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा ३० प्रतिशत अग्रीम कट्टीको व्यवस्था खारेज गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो करकट्टी खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले प्रकाशन गरेको सूचनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नियमावलीको नियम ६ (ग) र अनुसूची ९ खारेज गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।

कुनै पनि सरकारी निकायमा सम्बन्धित परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायीले बिल पेस गर्दा लागत अङ्कमा भ्याट जोडेर पेस गर्थे । बिलमा उल्लेखित भ्याट रकम तिर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यवसायीकै हुने हो।

तर, यसअघि भने यसरी भ्याटबापत उल्लेख गरिएको रकमको ३० प्रतिशत रकम कटाएर मात्रै सरकारी निकायले भुक्तानी गर्दै आएका थिए । त्यस्तो, भुक्तानी सम्बन्धित सरकारी संस्थाले नै उक्त कम्पनीको स्थायी लेखा नम्बरमा जम्मा गरिदिने गरेका थिए ।

तर, यसो गर्दा कम्पनीहरूले भ्याट फिर्ता लिन समस्या हुने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो रहँदै आएको थियो।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे ३० प्रतिशत अग्रीम भ्याट कट्टा गर्दा पछि फिर्ता पाउनुपर्ने हकमा कार्यालयले दिन गाह्रो मान्ने गरेको बताउँछन् । यो व्यवस्थासँगै सबै भुक्तानी खातामै आउने भएकोले यस्तो समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ।