काठमाडौं । गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई २५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्ने प्रस्तावसहित सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ संशोधन गर्न खोजेको विरोध भएको छ । नयाँ दलको तयारीमा रहेका नेताहरू डा. धवलशम्सेर राणा र दुर्गा प्रसाईंले यसको विरोध गरेका हुन् । 

उक्त विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न राणा र प्रसाईंको उपस्थितिमा शुक्रबार दिउँसो ३ बजे जमलस्थित होटल येलो प्यागोडामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छन् ।  सचिवालय प्रमुख सगुन सुन्दर लावतीले  गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई २५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव आपत्तिजनक रहेको बताए । 

यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले पनि प्रतिनिधिसभामा सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधनका नाममा ल्याएको प्रस्तावित मस्यौदा संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका थिए।

सरकारले प्रस्तावित संशोधनमा ‘नेपालको संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने’ कार्यलाई राज्यविरुद्धको कसुर मानेर २५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्न खोजेको बताइएको छ। 

 यस्तो प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र शान्तिपूर्ण असहमतिमाथि अंकुश लगाउने विपक्षीको दाबी छ ।