काठमाडौँ । डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत छोटो समयमै अभूतपूर्व चुनावी नतिजा निकालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशन प्रविधिमैत्री देखिएन ।

चितवनमा असार ७ देखि १२ गतेसम्म आयोजित प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रविधिमैत्री नभएकोमा आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा व्यापक आलोचना भयो । तीन दिनको लागि तय भएको महाधिवेशन लम्बिएर ६ दिन पुग्दा ७० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पदाधिकारीलाई भोट नै नहाली घर फर्किए ।

गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपाले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरी दुई तिहाइ नजिक सिट जितेको थियो । चर्चित सञ्चारकर्मीको छवि बनाएका सभापति रवि लामिछाने, आइटी क्षेत्रमा राम्रो दख्खल रहेका वरिष्ठ नेता बालेन शाह युवामाझ निकै लोकप्रिय नेता हुन् ।

पुराना दलप्रति नकारात्मक भाष्य निर्माण, लोकप्रियवाद तथा अल्गोरिदमको कारण नै रास्वपा उदयको मुख्य जग रहेको तर्क गर्ने राजनीतिक वृत्तमा धेरै छन् ।

रास्वपामा अधिकांश मिडिया, कन्टेन्ट क्रिएटर, इन्फ्युएन्सर पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिको जमघट भएकाले पनि महाधिवेशन कस्तो होला भन्नेमा सबैको चासो थियो । रास्वपाले सुरुवाती दिनदेखि नै डिजिटल डेमोक्रेसीको वकालत गर्दै आएको छ, तर महाधिवेशनमा आयोजक टिमले व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता देखाउन चुकेको देखिन्छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट विधि, नामावली अध्यावधिक, प्रकाशन, उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियादेखि अन्तिम नामावली प्रकाशनसम्म प्रविधिको प्रयोग नगरी म्यानुअल गरिएको थियो । महाधिवेशन स्थल वरपर कागजी प्रचार सामग्रीले फोहर बढाएको देखियो ।

चौतर्फी आलोचना भएपछि रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ता आफैँले महाधिवेशन स्थलका फोहर सफा गरेका थिए । मतदानका लागि राम–लक्ष्मण ई–भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिएको थियो, तर पार्टीले प्रयोग गरेको सफ्टवेयरसँग तालमेल हुन नसक्दा यो प्रक्रिया झन्झटिलो बन्यो । परिणामस्वरुप असार ८ गते हुने भनिएको बन्द सत्र नै सुरु हुन सकेन । केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी पदका उम्मेदवारले भौतिक रूपमै आवेदन दिएका थिए ।

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य तथा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले महाधिवेशनका क्रममा प्रविधि प्रयोगमा कमजोरी भएको स्वीकार गरे ।

‘हामीले प्रतिनिधि चयन, समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्दैगर्दा डिजिटल सिस्टम प्रयोग गरका थियौँ, तर अहिले महाधिवेशन गर्दैगर्दा हामीले बनाएको सफ्टवेयरबाट डिजिटल भोटिङ प्रयोग गर्दा विभिन्न आरोप लाग्न सक्थ्यो’, रातोपाटीसँग उनले भने ।

आफूहरूको डिजिटलमा रहेको डेटा र भोटिङ मेसिनसँग इन्ट्रिगेट हुन नसक्दा चुनावी प्रक्रिया नै लम्बिएको पराजुलीले बताए । ‘सुरुदेखि नै डिजिटल इन्ट्रिग्रेट गर्ने गरी डेटाबेस बनाएको भए चाँडै हुन्थ्यो, तर हाम्रो डिजिटल डेटाको फ्रेमवर्क र भोटिङ मेसिनको प्रक्रिया नै फरक देखियो,’ उनले भने ।

त्यसैकारण भौतिक रूपमै उम्मेदवारी दिनुपरेको पराजुलीले स्पष्ट पारे । ती सबैलाई स्क्यान गरेर डिजिटल्ली कन्भर्ट गर्दा समय धेरै लागेको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि रास्वपाले विदेशमा रहेका प्रतिनिधिहरूलाई एप मार्फत मताधिकार दिएर नयाँ प्रयोग गर्न सफल देखियो । विगतमा अन्य पार्टीले प्रवासीलाई एप मार्फत मत हाल्ने अधिकार दिएका थिएनन् । विगतमा विभिन्न दलका प्रवासी प्रतिनिधिले कि त भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्थ्यो, कि मताधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्थ्यो ।

रास्वपा राजनीतिमा उदयको प्रमुख कारण प्रवास थियो । प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई गत फागुनमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमै मताधिकार दिने प्रयास गरिएको थियो । तर कानुनी झन्झट र प्राविधिक कारणले त्यो सफल हुन सकेन । रास्वपा महाधिवेशनमा प्रवासबाट १६३ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

महाधिवेशनमा व्यवस्थापकीय कमजोरी स्वीकार गर्दै महामन्त्री विपिन आचार्यले माफी मागेका छन् ।

‘महाधिवेशनको तीन दिने इभेन्ट ६ दिनसम्म भयो । समय लम्बिएका कारणले पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई परेको सकसप्रति निर्वाचित महामन्त्रीको तर्फबाट मनदेखि माफी माग्न चाहन्छु’, उनले भनेका थिए ।

सभापति रवि लामिछानेले आगामी दिनमा कमजोरी नहुने गरी सचेततापूर्वक ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

‘नयाँ राजनीतिक दल भएकाले यो हाम्रो पहिलो अनुभव हो । यसका कैयौँ कमी–कमजोरी छन् । सबैले चासोपूर्वक हेरेका छन्’, महाधिवेशन समापन गर्दै रविले भनेका थिए, ‘महाधिवेशनलाई अझ व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । आगामी दिनमा सचेतापूर्वक ध्यान दिने कुरा प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु ।’

पछिल्लो प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनदेखि आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनसम्म उम्मेदवार छनोटका लागि रास्वपाले आफ्नै सफ्टवेयर बनाएको थियो । रास्वपाले २०८२ कात्तिक १७ गते रुपन्देही–३ को उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटमा पार्टीकै सफ्टवेयर मार्फत प्रारम्भिक निर्वाचन गराएको थियो । फागुनमा भएको समानुपातिक उम्मेदवार छनोट पनि पार्टीको सर्भर अनुसार नै भएको थियो ।

रास्वपाको बाचापत्र, सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची, नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा डिजिटलमा आधारित सर्भिस डेलिभरीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको थियो ।

• प्रविधि प्रयोगमा एमाले अगाडि, नेकपा सबैभन्दा कमजोर

प्रविधि प्रयोगमा अहिलेसम्म नेकपा एमाले अगाडि देखिएको छ । सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा लगायत दलहरू यस मामिलामा निकै पछि देखिन्छन् ।

२०७८ साल मंसिरमा चितवनको सौराहामा भएको एमालेको १०औँ महाधिवेशनमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भएको थियो । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रदेखि बन्दसत्रमा भोट माग्नसम्म एमालेले प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्‍यो । नेपालमै बनेको राम–लक्ष्मण ई–भोटिङ प्रयोग गर्न राजनीतिक दलहरूले आनाकानी गरिरहेको बेला एमालेले पहिलोपटक स्वीकार गरेको थियो ।

एमालेले महाधिवेशनमा ओबीडी (आउट बन्ड डायलिङ)को नौलो प्रयोग गर्‍यो । ओबीडी प्रविधिमा मोबाइलमै उम्मेदवारको अडियो सुन्न सकिन्छ । भर्चुअल माध्यमबाट तयार गरिएको आफ्नो अडियो सन्देश सम्बन्धित प्रतिनिधिको मोबाइलमा अटो डायल गरी सुनिने व्यवस्थासहित सफ्टवेयर निर्माण भएर ओबीडी प्रयोगमा ल्याएको थियो ।

यसैगरी मिस्ड कल अलर्ट, बल्क एसएमएस जस्ता प्रविधि एमालेले प्रयोग गरेको थियो, जुन गत मंसिरमा काठमाडौँमा भएको ११औँ महाधिवेशन, फागुनमा भएको निर्वाचनमा पनि प्रयोग गर्‍यो । हाइटेक प्रविधिमा एमाले निकै अगाडि देखिन्छ । तर सामाजिक सञ्जाल, मिडियाजस्ता डिजिटल प्लेटफर्म आएको नयाँ प्रविधि एमालेले प्रयोग गर्न नसक्दा त्यसको फाइदा रास्वपाले लियो ।

पुसको अन्त्यतिर सम्पन्न कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन प्रविधिको खासै प्रयोग गरेको देखिएन । तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा काठमाडौँमा भएको महाधिवेशनले सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व छानेको थियो ।

२०७८ सालमा काठमाडौँमा भएको कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा मतपेटिकाका रूपमा प्लाष्टिकका ड्रम राखिएको प्रति सामाजिक सञ्जालमा निकै ट्रोल बनेको थियो ।

सबैभन्दा अव्यवस्थित र प्रविधिमैत्री हुन नसकेको दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी देखिन्छ । कम्तीमा रास्वपा, कांग्रेस, एमालेको वेबसाइट व्यवस्थित देखिँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अहिलेसम्म आफ्नो वेबसाइट व्यवस्थित बनाउन ध्यान दिएको छैन ।

साविक नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन पनि नियमित गर्न सकेको छैन । नेकपाले असार ४ गतेदेखि मात्र अनलाइन मार्फत सदस्यता नवीकरण गर्ने अभियान थालेको छ ।

विभिन्न २५ घटकसँग पार्टी एकता गरेको नेकपाले आगामी मंसिरमा एकता महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ । संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गएको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल व्यापक रूपमा परिचालन गर्न नसक्दा पार्टीले अपेक्षकृत नतिजा ल्याउन नसकेको जिकिर गरेका थिए । आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी व्यापक साइबर सेना परिचालन गर्ने प्रचण्डले बताएका थिए ।

• सफ्टवेयर वा एप विकल्प बन्न सक्छ ?

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले विश्वसनीय आधार भएमा ई–भोटिङ, आन्तरिक सर्भर वा एपलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताए ।

राजनीतिक दलहरू र उम्मेदवारहरूलाई विश्वास लागेमा वा मेसिन प्रयोगमा भरपर्दो रहेको आइटी विज्ञबाट प्रमाणित भएमा देशको निर्वाचनमा पनि प्रयोग गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारे ।

‘प्रविधि आफैँले केही पनि गर्ने होइन, सबै मान्छेले गर्ने हो । सफ्टवेयर र हार्डवेयरको संयोगबाट डेटा प्रोसेसिङ गरिन्छ । जे इनपुट दिनुहुन्छ, त्यसै अनुसार आउटपुट आउने हो । त्यसकारण हामीले कति गम्भीरतापूर्वक सफ्टवेयर बनाएको छ, त्यसमा भर पर्छ’, उप्रेतीले भने ।

सफ्टवेयरलाई बिगारेर आफ्नो पक्षमा बनाएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने तर सिस्टम सबै ठिक छ भने मेसिनलाई दोष दिन नमिल्ने उनले बताए ।

‘संसारमा यिनै कुरा प्रयोग भइराखेका छन् । हामीले अमेरिकाको कुनै ठाउँको कम्प्युटर वा सफ्टवेयर प्रयोग गरे पनि केही फरक पर्दैन,’ उप्रेतीले भने ।

तर सफ्टवेयर के हो, कसले बनाएको हो र त्यसभित्र कुनै लुप राखेर आफ्नो पक्षमा डेटा जाने बनाएको छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने वा मनिटरिङ गर्ने साइबर विज्ञहरूले परीक्षण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उप्रेतीले भने, ‘प्रमाणित भइसकेपछि प्रयोग गर्न सकिन्छ । मेसिन शक्तिशाली हुनुपर्छ । ढिलो हुनुभएन । प्रविधि प्रयोग गर्दा डराउनु पर्दैन । संसारमै प्रयोग भइरहेको कुरा भएकाले नेपालमा नहुने कुरा भएन । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई चित्त बुझ्नुपर्‍यो ।’