विराटनगर । कोशी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कर्मचारी संयन्त्रको उपयोग नगरी परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट) का नाममा जथाभावी खर्च नगर्न निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री कार्यालयले विभिन्न नीति निर्माण र अध्ययनका लागि करोडौँ रुपैयाँ परामर्श सेवामा खर्च गरेको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न निर्देशन दिएको हो।

बैठकमा महालेखापरीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि दफावार छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद रिसाल र कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालालाई सांसदहरूले परामर्श सेवा, बजेट खर्चको न्यून अवस्था र कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा सोधपुछ गरेका थिए।

बैठकको सुरुमै यसअघिका दुईवटा बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारी अनुपस्थित भएका विषयमा सचिव रिसालले जवाफ दिएका थिए। उनले कार्यव्यस्तता र स्वास्थ्य समस्याका कारण उपस्थित हुन नसकेको भन्दै माफी मागे। उनले भने, ‘जेठ २७ गतेको बैठकमा नीति कार्यक्रमको तयारीमा रहेकाले र पछिल्लो बैठकमा म आफैँ पहाडी जिल्लाका कार्यालयहरूको अनुगमनमा रहेकाले उपस्थित हुन सकिनँ। अर्का सचिवज्यूको पनि स्वास्थ्य समस्या थियो। संसदीय समितिले बोलाएपछि कर्मचारी अनुपस्थित हुने भन्ने कुरै हुँदैन, आगामी दिनमा यस्तो हुने छैन।’

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेट खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल बजेटको ५३.७० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जसमा चालुतर्फ ५५.३६ र पुँजीगततर्फ जम्मा ३८.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ।

सांसद भुपेन्द्र राईले न्यून बजेट खर्च हुनुको कारण सोधेका थिए। जवाफमा सचिव रिसालले स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा तलबभत्ता शीर्षककै बजेट खर्च हुन नसकेको तर्क गरे। रिसालले बताए, ‘हाम्रो दरबन्दी ४ हजार १०० भन्दा बढी भए पनि झन्डै ७०० पद अझै रिक्त छन्। तलबभत्तामा जम्मा ६० प्रतिशत मात्र खर्च हुनुको मुख्य कारण यही हो। साथै, प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन र लगानी सम्मेलनजस्ता ठुला बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रम सो वर्ष सम्पन्न हुन नसक्दा खर्च कम देखिएको हो।’

बैठकको सबैभन्दा पेचिलो विषय ‘परामर्श सेवा खरिद’ बन्यो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले एक वर्षमै परामर्शदातामार्फत २ करोड ४४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा सांसदहरूले कडा प्रश्न उठाए। कानुन निर्माण, गरिबी निवारण रणनीति, पर्यटन विकास नीतिजस्ता कामका लागि पनि बाहिरका विज्ञ खोजिएकोमा समितिले प्रश्न उठाएको हो।

सांसद इन्दिरा थापाले प्रश्न गरिन्, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कानुन हेर्ने सचिव र विज्ञ टोली हुन्छ, पर्यटन मन्त्रालय छ, भौतिक मन्त्रालय छ। तर साना–साना कामका लागि पनि परामर्शदाता किन चाहियो? कर्मचारीलाई काम नदिएर कन्सल्टेन्ट पोस्ने काम किन भयो?’

सचिव रिसालले कतिपय प्राविधिक विषय र ‘थर्ड पार्टी भ्यु’ (तेस्रो पक्षको दृष्टिकोण) चाहिने कामका लागि परामर्शदाता राखिएको दाबी गरे। उनले भने, ‘हामीले पीएलजीएसपी र प्रदेश सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत यस्ता परामर्श सेवा लिने गरेका छौँ। कतिपय अवस्थामा आन्तरिक कर्मचारीबाट मात्र सम्भव नहुने प्राविधिक अध्ययनका लागि बाहिरका विज्ञ आवश्यक पर्छ।’

तर, सांसद किशोरचन्द्र दुलालले असहमति जनाए। उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालय भनेको सबै मन्त्रालयको अभिभावक हो। अभिभावक नै परामर्शदाताको भरमा चल्ने हो भने अरू मन्त्रालयले के सिक्ने? यो त बाबु र छोरा सँगै बसेर जाँड खाएजस्तो भयो। बाबुले खाएपछि छोरालाई खान्नस् भन्न मिल्दैन। मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै यो विकृति रोक्नुपर्छ।’

सांसदहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयले कतिपय अवस्थामा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई तालिम दिनसमेत परामर्शदाता नियुक्त गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै ४ जना सचिव र ठुलो कर्मचारी संयन्त्र हुँदाहुँदै सामान्य प्रतिवेदन लेख्न कन्सल्टेन्ट चाहिनु लाजमर्दो भएको बताए।

कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख सरोज कोइरालाले लगानी सम्मेलन र अन्य परियोजनाको अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए। विभिन्न योजनाहरूको प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि स्रोत र साधनको अभाव रहेको उनले गुनासो गरे। कोइरालाले भने, ‘हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति नै छैन। परियोजना स्थलमा जान गाडीसमेत छैन। एउटा साधारण फोर–ह्विल गाडी नहुँदा फिल्ड भिजिटमा समस्या छ।’

कोइरालाले परामर्शदाताले बुझाएका प्रतिवेदनहरू मुख्यमन्त्री कार्यालय र लगानी बोर्डमा पेस गरिसकेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजेका थिए। छलफलपछि लेखा समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई कर्मचारी संयन्त्रको पूर्ण उपयोग गर्न र परामर्श सेवालाई न्यून गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

बैठकमा सांसदहरूले महालेखाको प्रतिवेदनमा पटक–पटक एउटै बेरुजु र कैफियत दोहोरिनु राम्रो नभएको भन्दै सचेत गराएका थिए। सांसद भुपेन्द्र राईले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्छ। अर्को पटक आउँदा परामर्श सेवामा खर्च घटेको र आन्तरिक कर्मचारी सक्रिय भएको रिपोर्ट आओस्।’