काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको छनोट, सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रियालाई थप निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएको बताएकी छन्।

राष्ट्रिय सभामा शनिबार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन्। 

नागरिकलाई सहज तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन विधेयक आवश्यक परेको उनले स्पष्ट पारिन्। छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षभन्दा अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा अध्यादेश ल्याउने सन्दर्भमा विचार गरिने प्रतिबद्धता जनाइन्। 

अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिका कारण सरकारको संरचनामा असर परेको भन्ने आरोपप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उनले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन्। सांसदहरूले दिएका सुझावलाई सरकारले आत्मसात् गरेको र संशोधन प्रक्रियामा समेट्ने उनले बताइन्।

छलफलको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री मेहताले भनिन्, ‘माननीयज्यूहरूले छलफलको क्रममा विधेयकको सैद्धान्तिक पाटोभन्दा पनि अध्यादेशको प्रक्रियामा आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ, मूलत यो अध्यादेशको राजनीतिले हाम्रो सरकारको संरचना बिगारेको भन्ने आरोप छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न हाम्रो प्रयत्न पक्कै पनि छ। माननीयज्यूहरू हामीभन्दा धेरै अग्रज हुनुहुन्छ, अनुभवी हुनुहुन्छ। जान्नेबुझ्ने हुनुहुन्छ। यहाँहरूले देखाएको बाटो, यहाँहरूले राख्नुभएको सबै कुरालाई हामीले आत्मसात् गरेका छौँ। यहाँहरूको सुझावलाई संशोधनमा समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु।’

मन्त्री मेहताका अनुसार विधेयकमार्फत बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९, चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६३, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ लगायतका कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।