काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सहकारी ठगीबाट पीडित भएका साना बचतकर्ताहरूलाई राहत दिन पहल सुरु गरेको छ । 

सरकारको १०० दिने उपलब्धीका बारेमा जानकारी दिन शनिबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा १० वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका १ हजार ७ सय ५४ जना साना बचतकर्ताहरूको २ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको उल्लेख छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति र ऋण असुलीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले विशेष प्रणालीको विकास गरी असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र पीडितको बचत फिर्ता गराउन सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत निकासा गरिसकेको समेत उल्लेख छ । 

वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने सिलसिलामा सरकारले वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ९४० करदातालाई ुकेन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीु मा आबद्ध गरेको छ । यसैगरी ठुला कारोबारमा हुने सम्भावित कर छली र अनियमितता रोक्न १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने अन्य करदाताहरूलाई समेत यो प्रणालीमा ल्याउन सरकारले परिपत्र जारी गरिसकेको जनाएको छ । 

यस कदमले सहकारी र वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारको विश्वास छ ।