सुर्खेत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनमा प्रदेश सभा खारेज र प्रदेश पुनर्संरचनाको कुरा उठाइरहेको छ ।

रास्वपाले प्रदेशमा अस्थिरता र आर्थिक व्ययभार धेरै भएकाले यस्तो नीति आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेको छ । रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको कुरा पनि अघि सारिरहेको छ ।

यद्यपि पुराना दलहरू रास्वपाको यो प्रस्तावमा सहमत देखिएका छैनन् । रास्वपाले प्रदेश संरचना उपयुक्त होइन भन्ने आशयका साथ घुमाउरो तरिकाले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीसँग रास्वपाको सोही प्रस्तावमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• अहिले रास्वपाले प्रदेश सभा खारेज र प्रदेश  पुनर्संरचनाको प्रस्ताव ल्याएको छ । यसले सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात् गरेको छ ?

छैन । उहाँहरूले चुनावभन्दा अगाडि प्रदेशलाई नै बलियो बनाउँछौँ, प्रदेशका जनता अब अधिकारका लागि काठमाडौँ जानुपर्ने छैन, केवल घुम्न र पशुपतिनाथ, स्वयम्भूको दर्शन गर्नमात्र जानेछन् भन्ने कुरा गर्नुभएको हो । प्रदेशमा कमी–कमजोरी नहुने कुरा त होइन, तर सत्यकुरा के हो भने सङ्घीयता आइसकेपछि नै कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेस जस्ता प्रदेशहरूको विकास भएको दुनियाँले प्रस्ट देखेकै छ ।

रास्वपाको पछिल्लो निर्णय केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा आधारित छ । देशको भूगोलको कुरा गर्दा नेपालभन्दा धेरै सानो मुलुक स्विट्जरल्यान्ड सङ्घीयतामै छ । हिजोको अवस्था, सङ्घीयतापछिको अवस्था हेर्ने हो प्रदेश सभा खारेज गर्ने कुरा गलत हो ।

• रास्वपाले प्रदेश राख्ने तर यसलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनेको जस्तो देखिन्छ । प्रदेश सभा खारेज गर्ने भनेको छ । प्रदेश सभाबिनाको प्रदेश संरचना सम्भव होला ?

त्यो त कल्पना नै गर्न सकिँदैन नि । उहाँहरूको मनोभावना के हो भन्ने कुरा केन्द्रकै संसदमा देखिँदै छ । संसद् नचाहिने, संसदप्रति कोही उत्तरदायी हुनु नपर्ने, जिम्मेवार हुनु नपर्ने भन्ने खालको व्यवहार देखिएको छ ।

प्रदेशलाई अधिकारको कमी छ । माथिबाट अङ्कुश लगाइरहने अनि प्रदेशमा कुनै काम भएन भन्ने कुरा गलत हो । संसारको कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो अभ्यास छैन । उहाँहरूले प्रदेश सभाको काम छैन भन्नुको अर्थ सङ्घीयताको काम छैन भनेको हो ।

सङ्घीयताबिना अब देश अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छँदै छैन । प्रदेश सभा चाहिँदैन भन्ने कुरा कहीँ सरकारको एउटा मोडालिटी हुन्छ ? त्यो गलत हो ।

• रास्वपाले भनेजस्तो प्रदेश सभा खारेज हुने अवस्था आयो भने नि ?

त्यो सम्भव नै हुन्न । केमात्र सम्भव हुन्छ भने फेरि केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा गएर त्यस्तै कुनै क्षेत्रीय कार्यालयहरू खोल्न सक्ने होला, तर प्रदेश सरकार भनेर बन्न सक्दैन जस्तो लाग्छ । उहाँहरूले प्रदेश सभालाई खारेज गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई विधायक बनाउने, प्रत्यक्ष कार्यकारी मुख्यमन्त्रीको कुरा गरिरहनुभएको भन्ने सुनिन्छ । त्यो झनै गाह्रो कुरो हो । त्यो पहिलाको जिल्ला विकास समितिजस्तो बनाउन खोज्नु भएको होला । पहिलाको जिल्ला विकास समिति त्यस्तै थियो । अब त्यो मोडालिटीभन्दा सङ्घीयताको ‘फेडरल सिस्टम’ भनेर अर्कै मोडालिटीमा गइसकेपछि उहाँहरूले भनेको कुरा हिजोजस्तो भए पनि केन्द्रीकृत नै हो । केन्द्रीकृत प्रणालीमै जान खोजेको जस्तो लाग्छ मलाई ।

• प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने कुरामा तपाईंको धारणा के हो ?

अहिले बरु हामीले भन्ने गरेका छौँ– प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नु उपयुक्त होला, तर राष्ट्रप्रमुख या केन्द्रको सरकार प्रमुख त देखियो । एउटा नियन्त्रण गर्ने बडी हुँदाखेरि त यति कठिनाइ, यस्तो अवस्था आएको छ भने एकल हुँदा के अवस्था होला ? किनभने यस्तो ‘डेभलपिङ कन्ट्री’ मा त्यो फलिफाप हुने देखिएन ।

उहाँहरूले स्थानीय तहहरूलाई पनि घटाउने कुरा गर्नुभएको छ । म अरु टाढाको उदाहरण दिन चाहन्नँ, यही सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, जो प्रदेशको राजधानी हो— यसको १४ नम्बर वडाका मान्छेलाई अहिले काम गर्न कति कठिन भइरहेको छ । सबै कुरा विकास हुँदै गयो भने बरु सङ्ख्या घटाउने कुरा अर्को होला । लहलहैमा आएर त्यस्तो निर्णय गर्नु उपयुक्त देखिँदैन ।

• तपाईंको विचारमा कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सभा चाहिन्छ ?

चाहिन्छ नै । कार्यपालिकालाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’मा राख्न संसद् चाहिन्छ । कार्यपालिकाले गरेका कुराहरू कोप्रति उत्तरदायी हुने ? संसदीय व्यवस्था भनेको नै त्यही हो । प्रदेश संरचना, कार्यपालिका भनेको गाउँपालिका जस्तो होइन ।

• रास्वपाले प्रदेश सभा सत्ता समीकरणको खेलस्थल भयो, त्यहाँ अङ्कगणित हुन्छ, जसका कारण प्रदेशहरू मन्त्री उत्पादनका कारखाना भए, सांसदहरूको धेरै सङ्ख्याले अस्थिरता बढ्यो, बजेट कार्यान्वयनदेखि सबैतिर प्रदेशले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सकेन भन्ने तरिकाले खारेज गर्न खाजेको हो कि ?

होइन, तपाईंहरूले हेर्नुभएको छ, बजेट खर्च बढी प्रदेश सरकारको हुन्छ कि सङ्घ सरकारको ? प्रतिशत हेरौँ । प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेट बढी छुट्ट्याएको छ कि सङ्घ सरकारले ? उहाँहरूले भन्ने तर्कको अर्थ नै छैन ।

अर्को कुरा, सरकार परिवर्तन भइरहने कुरा सत्ता बनाउन सक्ने एउटै दलको मत नआएर हो । अहिले केन्द्रमा उहाँहरूको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत आयो, त्यही भएर भन्न खोज्नु भएको होला ।

प्रदेश सरकारहरू आफैँ बारम्बार परिवर्तन भएका होइनन् । केन्द्रको नेताले जे गरे, त्यसको असर प्रदेशमा परेको हो । केन्द्रमा जुन गठबन्धन बन्छ, सोही अनुसार प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुने गरेको हो । जापानमा जति सरकार हेरफेर कहाँ हुन्छ ? बेलायत जतिको सरकार हेरफेर कहाँ हुन्छ ? केही समयअघि मात्र आफ्नो बहुमत हुँदाहुँदै पनि बेलायतका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए । त्यो कुरालाई आधार बनाएर यो हुन्छ, यसो हुँदैन भन्ने होइन । रास्वपाले भनेजस्तो कुरा गर्ने हो भने त निर्वाचन किन चाहियो ? सैनिक शासन लगाए भइगयो, कसैले चुँ बोल्ने छैन । मान्छेलाई भोट हाल्न परेन । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा त्यस्तो भन्न मिल्दैन ।

• कर्णालीकै उदाहरण हेर्दा प्रदेश सभाको दुई कार्यकाल पूरा नहुँदै चार जना मुख्यमन्त्री र ४१ जना मन्त्री भए, यसले अस्थिरता देखाएन ?

हो, त्यो ठिक हो, तर त्यो प्रदेशले गर्दा भएको हो ? हिजो सङ्घ सरकार परिवर्तन भयो, त्यही अनुसार यहाँ परिवर्तन भयो । एकल बहुमत भएको प्रदेश सरकार भएर पनि उसले सरकार टिकाउन नसकेको भए यो प्रश्न आउनु स्वाभाविक होला । राज्य प्रणाली नै त्यस्तो भयो । सङ्घमा सरकार बदलियो, गठबन्धन बदलियो भने प्रदेशमा पनि बदलिने भयो । बदलिसकेपछि मन्त्री पालैपालो हुने नै भए । अरु प्रदेशको हेर्ने हो भने हाम्रो प्रदेशमा पहिलो कार्यकालमा दुई जना मुख्यमन्त्री भए, अहिलेको कार्यकालमा दुई जना त हो । अरुमा एउटै कार्यकालमा ५/६ जना मुख्यमन्त्री भएका छन् । त्यसकारण हामी आफैँले बहुमत हुँदाहुँदै त्यो गरेको होइन ।

• एउटा सरकारले ल्याएको नीति वा योजना कार्यान्वयन नहुँदै सरकार फेरिँदा विकास निर्माण र नीति निर्माणमा असर परेर प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठेको त सत्य हो नि ?

तपाईंले भनेको कुरा ठिक हो । केन्द्रमा पनि सरकार परिवर्तन भइरहन्छ । अहिले पो करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो । यो भयो भन्दैमा चुनावै नगर्ने, लोकतान्त्रिक नहुने हुन्छ र ? हुँदैन । यसमा मान्छे हेरेर पनि हुन्छ । जस्तै, तपाईंलाई याद होला– कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही हुनुभयो, दोस्रोमा म भएँ । हामीले त्यो बेला पहिलो सरकारले ल्याएका सबै नीति कार्यक्रम ‘सरकार अविच्छिन्न अङ्ग होे’ भनेर कार्यान्वयन गर्‍यौँ । तपाईंले आफ्नै आँखाले देखेकै कुरा हो यो । उहाँले कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो, मैले आफ्नो कार्यकालको १२–१३ महिनाको अवधिमा त्यसलाई निरन्तरता दिएँ । त्यो मान्छे विशेषमा भर पर्ने कुरा हो ।

नीतिगत रूपले आएका कुरालाई सरकार परिवर्तन हुँदैमा केही फरक पर्दैन । नयाँ बजेट आउँदा नयाँ नीति आउनु स्वाभाविक होला । पुरानालाई त्यागेर जाने कुरा विकासको हकमा हुँदैन । माथि झन् संसदमा गएर कराइराख्या छन्, प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा आऊ भन्छन्, मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्छन् । उहाँहरूको अवस्था हेर्दा त बरु सैनिक शासन लगाए कसैले बोल्नै सक्दैन । त्यस्तो त होइन होला नि !

• अघि तपाईंले मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा राम्रो होला भन्नुभयो, व्याख्या गरिदिनुस् न ?

अहिले स्थानीय तहमा कार्यपालिका हुन्छ, उसले ५ वर्षसम्म आफ्नो सरकार चलाउन सक्छ । प्रदेश आखिर अहिलेको अवस्थामा सङ्घ अन्तर्गत नै छ । हामीले समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्वको कुरा गरे पनि ‘बटम–अप एप्रोच’ मै छौँ । स्थानीय तहको कानुन हामीले बनाउने, हाम्रो कानुन सङ्घले बनाउने अथवा बाझिएको हदसम्म गर्ने भन्ने छ ।  यदि यो खालको कुरा भयो भने संसद् हुने भयो, मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएपछि उसले मन्त्रिमण्डल बनाउने भयो । ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न प्रदेश सभा भइहाल्छ, त्यसले गर्दा ५ वर्षसम्म उसले ढुक्कै काम गर्न पाउँछ ।

यो तरिकाले गयो भने स्थानीय तहले काम गर्न सकेजस्तै प्रदेशले पनि काम गरेर विकासमा बलियो ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ, यसले राष्ट्रलाई अरु असर पार्न सक्दैन । केन्द्रको सरकार प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित भयो भने त्यो अलि निरङ्कुशतातर्फ जान सक्ने सम्भावना हुन्छ । प्रदेशमा त्यो हुँदैन, विकासको लागि मोडल राम्रो हुन सक्छ भन्ने मेरो विचार हो । पार्लियामेन्टले सरकारलाई कन्ट्रोल गरिराखेको हुन्छ । विकासको लागि घरीघरी मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ भनेर एउटा रायमात्र हो ।

• तपाईंको बुझाइमा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था किन आयो ? हाम्रा कमी–कमजोरी कहाँ रहे ?

हेर्नुस्, सुधार गर्ने कुरा जहिले भइरहन्छ । १०० प्रतिशत राम्रो त अमेरिका जस्तो देशमा पनि हुन्न, सिङ्गापुरमा पनि हुन्न । अहिले यहाँहरूले प्रस्ट रूपले हेर्ने हो भने हामीले १०० प्रतिशत ठिक गरेका थियौँ भन्ने हुनै सक्दैन, कमी–कमजोरी सुधार गर्दै जाने हो । अहिलेका प्रदेशहरूले खुलेर काम गर्न नसक्नुको कारण राजनीतिक अधिकार, कानुनी अधिकार, वित्तीय अधिकारमा अङ्कुश लागेर पनि हो । कर्मचारी माथिबाट आइदिएनन् । निजामती ऐन बनेन । त्यसले बाधा गर्‍यो । एकल अधिकार भनेर प्रहरी प्रदेशलाई दिइयो भनियो तर दिइएन । शान्ति सुरक्षाका कुरा पर्‍यो भने प्रदेश सरकारलाई भन्छन्, तर प्रहरी त सङ्घ सरकारको आदेश नलिइकन चल्दैन । निर्देशनात्मक ढङ्गले काम गर्न सक्दैन । कमी–कमजोरी भएन भन्ने देख्दिनँ । सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् ।

प्रदेश सरकारलाई त कता–कता हातगोडा बाँधेर पौडी खेल भनेको जस्तो छ । तपाईंलाई थाहा छ, मुख्यमन्त्रीले कुनै ठुला उद्यमीलाई ‘यो ठाउँमा तिमीहरूलाई ठाउँ दिन्छौँ, जग्गा लिज दिन्छौँ, १० वर्षसम्म रोयल्टी तिर्नु पर्दैन, होटेल बनाउनुस्, रोजगारी दिनुस्’ भन्न सक्ने अवस्था छैन । सिक्किम वा उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले प्रहरी परिचालन गरेर शान्ति सुरक्षा दिन सक्छ । हामीलाई राजमार्गहरू बनाउन बजेट हाल्छौँ भन्दा पनि दिँदैन ।

प्रहरीका भवनहरू बनाउन पैसा हालिदिन्छौँ भन्दा सङ्घीय सरकारको अनुमति लिनुपर्छ भन्छन्, अनुमति लिन वर्ष दिन लगाइदिन्छन् । सङ्घको खर्च गर्ने भन्दा प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता बढी छ, तर कयौँ बाधा छन् । एउटा सीडीओ, डीआईजीले म सङ्घको प्रतिनिधि हो भन्छ । बिनाप्रहरीको राज्य सत्ता भनेको त्यत्तिकै रहेछ, त्यही देखियो ।