काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले सभापति पदको निर्वाचन प्रक्रिया खुकुलो बनाएको छ । चितवनमा भएको प्रथम महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको विधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रक्रिया खुकुलो बनाएको हो ।

यसअघि तेस्रो संशोधन विधान २०८१ मा पार्टी सभापतिको निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारले कूल सदर मतको (५०%+१) को सङ्ख्यामा मत ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । अन्यथा, बढी मत ल्याउने बिच पुनः निर्वाचन हुने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ विधानअनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदलका संयोजक तथा महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले विधान संशोधन गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने व्यवस्था राखिएको जानकारी दिए ।

यसैगरी सभापति पदमा पराजित १० प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्तिलाई स्वतः केन्द्रीय सदस्य केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

‘आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र निर्वाचनपश्चात् पार्टीभित्र बृहत् एकता र सन्तुलन कायम राख्न, सभापति पदको निर्वाचनमा पराजित हुने तर कुल सदर मतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधान(चौथो संशोधन सहित, २०८३) कम्तीमा १० (दस) प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने ‘निकटतम प्रत्याशी’ (प्रतिद्वन्द्वी) स्वतः केन्द्रीय समितिको सदस्य हुनेछ’, विधानमा भनिएको छ । 

यो पनि...

रास्वपाको संशोधित विधानमा के छ व्यवस्था ?