काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार प्राविधिक सुधारमा राम्रै देखिएको भएपनि सुशासन र जनताको जीवनस्तर सुधारको आधारभूत मुद्दामा अलमलिएको देख्नछन् नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ । रातोपाटीको ‘वारपार’मा कुराकानीका क्रममा उनले वर्तमान सरकार जनअपेक्षा र आफ्नै प्रतिबद्धतामा खरो उत्रिन नसकेको टिप्पणी गरे । 

साथै कम्युनिस्ट पार्टीहरूबिचको एकताबारे पनि उनले धारणा राखे । केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड मिल्दैमा मात्रै अब जनताले नपत्याउने उनलाई महसुस भएको छ । 

नेता श्रेष्ठसँग वर्तमान सरकारको १०० दिन, राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपालको कूटनीतिक मर्यादा, सेनाको भूमिका र कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) : 

अहिले विश्वकप फुटबल चलिरहेको छ,  हेर्नुहुन्छ ?

फुटबलमा मेरो त्यति रुचि छैन, मैले त्यति हेरेको पनि छैन । अब फाइनल चाहिँ हेर्ने हो ।

बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको १०० दिन पूरा भएको छ । सरकारले आफ्नो उपलब्धि सार्वजनिक गरेर उत्सवका रूपमा मनाइरहेको छ । तपाईं यस अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? सरकारको हनिमुन पिरियड सफल रह्यो ?

संसदीय व्यवस्थामा सरकार गठन भएको पहिलो १०० दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ मान्ने र यस अवधिमा सरकारले गरेका कामको प्रारम्भिक समीक्षा गर्ने एउटा विश्वव्यापी चलन नै हो । यो कानुन वा संविधानमा लेखिएको कुरा त होइन, तर अभ्यासमा छ । जहाँसम्म यो सरकारको १०० दिनको कुरा छ, हामीले यस सरकारबाट ठुलो आशा राखेका थियौँ । २०७४ मा हामी (नेकपा) लाई जनताले अभूतपूर्व बहुमत दिएका थिए, तर हामीले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेनौँ भन्ने आत्मबोध हामीलाई छ । अहिलेको सरकारले जुन म्यान्डेट पायो, हामी चाहन्थ्यौँ कि यसले सुशासन र समृद्धिको दिशामा फड्को मारोस्, ताकि जनताले धोका नपाउन् ।

समग्रमा हेर्दा यो सरकारले देशलाई सही दिशा दिन सकेको देखिँदैन । केही स–साना सकारात्मक सुधार पक्कै भएका छन् । जस्तै, प्रधानमन्त्री स्वयं हरेक साना शिलान्यास, उद्घाटन, पुरस्कार वितरण र विमोचनमा दौडिनुभएको छैन । यो राम्रो कुरा हो, जुन हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौँ । त्यस्तै, विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई भेट्ने कुरामा एउटा प्रोटोकल मर्यादा कायम गर्न खोज्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छलेर सिधै प्रधानमन्त्री भेट्न जाने प्रवृत्तिमा केही अङ्कुश लागेको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय पनि स्वागतयोग्य छ, तर यी केही प्राविधिक सुधारबाहेक सुशासन र जनताको जीवनस्तर सुधारको आधारभूत मुद्दामा सरकार अलमलिएको छ ।

तपाईंले सुशासनको कुरा गर्नुभयो, सरकारले त पासपोर्ट र लाइसेन्स वितरणमा सुधार गरेको दाबी गरेको छ नि ?

सुशासन भनेको विज्ञापन गर्ने कुरा मात्र होइन । लाइसेन्सका बारेमा सरकारले जे दाबी गरेपनि त्यो के–कति भएको छ, जनतालाई नै सोध्नुपर्छ । पासपोर्ट घरघरमै पुर्‍याउने कुरा सुन्दा राम्रो लाग्छ, तर व्यवहारमा यसको प्रभावकारिता कति छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । सुशासनको कुरा गर्दा मन्त्रीहरूले ५–५ जना सचिव सरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्ने अधिकार लिनु कुन प्रकारको सुशासन हो ? हामीले त एउटा पनि सल्लाहकार राख्न नपाउने नियम बनाएका थियौँ । यो त राज्यको स्रोतमाथि रजाइँ गर्ने कुरा भयो ।

अर्को मुख्य कुरा सम्पत्ति छानबिनको हो । नयाँ आएका शक्तिहरूले त ‘हामी नयाँ हौँ, सफा छौँ, पहिले हाम्रै सम्पत्ति छानबिन गर’ भन्नुपर्ने हो, तर उहाँहरूले आफ्नो सम्पत्ति छानबिनको दायरामा नपर्ने गरी नियम बनाउनुभएको छ । सम्पत्ति विवरणमा देखिएका सुनका डल्ला र अपारदर्शी स्रोतका बारेमा जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । उत्पादक लगानीमा भन्दा ‘आइडल’ सुनमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति दलाल पुँजीवादको लक्षण हो ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र सिमानाको विषयमा प्रधानमन्त्रीको हालैको अभिव्यक्तिले निकै ठुलो चर्चा पायो । नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ भन्ने उहाँको आशयप्रति तपाईंको धारणा के छ ?

यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति शतप्रतिशत गलत, अपरिपक्व र राष्ट्रघाती छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आजसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भनेर बोलेका थिएनन् । यो कुरा त स्वयं भारतले पनि आधिकारिक रूपमा दाबी गरेको छैन ।

सिमानाको विषयमा नेपाल र भारतबिच प्राविधिक समितिले ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ । बाँकी रहेको २ प्रतिशत सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विवाद हो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो अभिन्न भूभाग हो भनेर हाम्रो संसदले सर्वसम्मत रूपमा नक्सा पारित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा देशको कार्यकारी प्रमुखले ‘हामीले पनि भारतको जग्गा मिचेका छौँ’ भन्नु हाम्रो कूटनीतिक अडानलाई कमजोर बनाउनु हो ।

कतिपयले यसलाई क्रस बोर्डर होल्डिङ अर्थात् सिमा वारपारको जोतभोगसँग जोडेर बचाउ गर्न खोजेका छन् नि, कुरा के हो ?

नदीले धार परिवर्तन गर्दा यताका मान्छेले उता र उताका मान्छेले यता कमाइ गर्ने कुरा प्राविधिक समस्या हो, तर प्रधानमन्त्रीले यसलाई सिमाना अतिक्रमणको सन्दर्भमा जोडेर नेपाललाई दोषी देखाउन खोज्नुभयो, जुन अत्यन्तै गम्भीर गल्ती हो ।

तपाईंले अहिलेको राजनीतिक शक्तिलाई ‘दक्षिणपन्थी लोकरिझ्याइँवाद’ भन्नुभएको छ । यसले लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्छ भन्ने तर्क छ, कसरी यस्तो हुन्छ ?

अहिले विश्वभरि नै एउटा ट्रेन्ड देखिएको छ, जसलाई हामी ‘निर्वाचित अधिनायकवाद’ भन्छौँ । जनताको असन्तुष्टि र निराशालाई टेकेर केही शक्तिहरू उदाउँछन्, जसलाई विधिको शासन र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति कुनै सम्मान हुँदैन । उनीहरू पपुलिस्ट नारा दिएर संस्थागत लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्छन् ।

नेपालमा सरकारले त्यस्तो के गर्‍यो र लोकतन्त्र खतरामा पर्दैछ भन्ने आशङ्का गर्नुभयो ?

नेपालमा पनि विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा भइरहेको छ । शिक्षण संस्थामा दलगत राजनीति अन्त्य गर्ने कुरा ठीक हो, तर संगठन खोल्ने मौलिक अधिकारमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउनु अधिनायकवादको सुरुवात हो । कर्मचारीलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नदिने कुरा सुशासन हो, तर उनीहरूको हकहितका लागि बोल्न पाउने अधिकार खोस्नु गलत हो ।

अर्को डरलाग्दो कुरा ‘अन्धभक्त’हरूको जत्था हो । समाजलाई विभाजित गर्ने र आफ्नो नेताले जे गरे पनि ठिक भन्ने अन्धसमर्थकको फौजले बिस्तारै देशलाई फासीवादतिर लैजान्छ । मुसोलिनी र हिटलरको उदय पनि यसरी नै भएको थियो । विधिको शासनलाई मिचेर ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने सोचले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।

सेना र वर्तमान सरकारको सम्बन्धलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? के हामी पाकिस्तानी मोडलतिर जाँदैछौँ ?

म सेनाको बारेमा धेरै बोल्न चाहन्नँ । किनभने नेपाली सेना एउटा यस्तो संस्था बनोस्, जसलाई सबै नागरिकले साझा विश्वासको केन्द्र मानुन्, तर पछिल्लो समय केही यस्ता घटना भएका छन्, जसले प्रश्न उठाएका छन् । राजधानीमा सुकुमबासी बस्ती हटाउन सेनाको प्रयोग गर्ने कुरा कुन कानुनले दिन्छ ? सेनाले सुकुमबासीको रेकर्ड र विवरण मागेर हिँड्नु उसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ?

सेनालाई नागरिक मामिलामा र विशेष गरी जनतालाई दबाउन प्रयोग गरिनु लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । सेना राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताका लागि हो, आन्तरिक प्रशासन र नागरिक विवादका लागि होइन । यदि हामीले सेनालाई स–साना आन्तरिक विषयमा अल्झायौँ र राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्‍यौँ भने त्यसले हामीलाई कता लैजान्छ ? सेनाले स्वयं आफ्नो मर्यादा र कार्यक्षेत्रको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । सेनाले जनताको विश्वास आर्जन गर्ने हो, डर पैदा गर्ने होइन ।

७०–८० वर्षदेखि सङ्घर्ष गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले यति कमजोर किन भयो ? के नयाँ शक्तिहरूले तपाईंहरूलाई विस्थापित गर्न लागेका हुन् ?

कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भएको कुरालाई स्वीकार नगर्नु भनेको कम्युनिस्ट हुनु होइन । कम्युनिस्टले वस्तुगत यथार्थलाई स्वीकार्नुपर्छ । हाम्रा कमजोरीकै कारण यो स्थिति आएको हो । हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रका लागि ठुलो सङ्घर्ष गर्‍यौँ, तर जब हामी सत्तामा पुग्यौँ, हामीले आफ्नो वैचारिक र सांस्कृतिक चरित्र जोगाउन सकेनौँ ।

हाम्रो पार्टी र नेताहरूको ‘बुर्जुवाकरण’ भयो । हामी दलाल पुँजीवादको चक्रमा फस्यौँ । जनतासँगको सम्बन्ध टुट्यो र हामी पद र प्रतिष्ठामा मात्र केन्द्रित भयौँ । यो हाम्रो आन्दोलनको स्खलन हो, तर यसको अर्थ कम्युनिस्ट आन्दोलन सकियो भन्ने होइन । नेपालको विशिष्टतामा समाजवादको एजेन्डा अझै सान्दर्भिक छ ।

तपाईंले रूपान्तरण र पुनर्गठनको कुरा गर्नुभयो, तर पार्टीभित्र त अध्यक्षले ‘मैले नै मन्त्री बनाएको, मलाई नै निकाल्ने ?’ भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा सुधार कसरी सम्भव छ ?

पार्टीभित्र जीवन्त बहस हुनु राम्रो कुरा हो । कमरेड प्रचण्डले ‘मलाई सच्याऊ वा निकाल’ भन्नु भनेको एउटा द्वन्द्वात्मक अभिव्यक्ति हो । उहाँले अर्को महाधिवेशनपछि नेतृत्व छोड्छु भनेर पटक–पटक भन्नुभएको छ । नेतृत्व परिवर्तनमात्र ठुलो कुरा होइन, पार्टीको चरित्र परिवर्तन मुख्य कुरा हो ।

नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सुधार हुने देख्नुहुन्छ ?

यसका मैले लागि ५ वटा आधारभूत कुरा प्रस्ताव गरेको छु । पहिलो– वैचारिक स्पष्टताः मार्क्सवाद र समाजवादलाई नारामा मात्र होइन, व्यवहारमा लागु गर्ने । दोस्रो– साङ्गठनिक लोकतन्त्रः पार्टीभित्र विधि, पद्धति र सामूहिकतालाई स्थापित गर्ने, गुटबन्दी अन्त्य गर्ने । तेस्रो– शुद्धीकरणः भ्रष्टीकरणका विरुद्ध निर्मम अभियान चलाउने र कार्यकर्ताको न्यायोचित मूल्याङ्कन गर्ने । चौथो– जनसम्बन्धः मजदुर, किसान र उत्पीडित वर्गसँगको सम्बन्धलाई फेरि कसिलो बनाउने  र पाँचौँमा प्रविधिको प्रयोगः आधुनिक विज्ञान र प्रविधिलाई अँगालेर नयाँ पुस्तासँग जोडिने ।

के एमाले र नेकपाबिच पुनः एकताको सम्भावना छ ?

अहिलेकै अवस्थामा, यथास्थितिको निरन्तरताका रूपमा एकता सम्भव छैन र त्यसले कुनै अर्थ पनि राख्दैन । केपी ओली र प्रचण्ड मिल्दैमा मात्रै जनताले पत्याउनेवाला छैनन् । पहिला दुवै पार्टीले आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ । वैचारिक र सांस्कृतिक रूपमा रूपान्तरित भएरमात्रै एकता हुनुपर्छ । अहिलेलाई कार्यगत एकता र सहकार्य हुन सक्छ, तर वास्तविक एकताका लागि आधारभूत सुधार जरुरी छ ।

आम जनता र तपाईंका कार्यकर्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

अहिले देश एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ । लोकप्रियतावादको लहरले एकछिन रमाइलो त देला, तर यसले देशको आधारभूत समस्या समाधान गर्दैन । हामी कम्युनिस्टहरूले आफ्ना गल्तीहरू स्वीकार गर्दै आफूलाई जनताको सेवामा समर्पित गर्नुपर्छ । इतिहासको गाथा गाएरमात्र पुग्दैन, वर्तमानमा जनताका समस्याहरूसँग जोडिनुपर्छ । हामी सच्चिएर अगाडि बढ्यौँ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य अझै उज्ज्वल छ ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का, आयुष धामी/रातोपाटी