काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यो आगामी आर्थिक वर्षको कुल राष्ट्रिय बजेटको १०.२८ प्रतिशत हो । 

राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रतिशतका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट ०.४७ प्रतिशतले न्यून देखिए पनि परिणामका हिसाबले भने अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँले बढी भएको बताएका छन् ।

शिक्षा र खेलकुदका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा अर्थात् ६८.९८ प्रतिशत (१ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड ५९ लाख १० हजार रुपैयाँ) शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब र निवृत्त शिक्षकको पेन्सनमा खर्च हुने देखिएको छ । संघीय तहका लागि विनियोजित ६२ अर्ब ८९ करोड ५७ लाख रुपैयाँमध्ये ४२.१३ प्रतिशत (२६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) शिक्षकको पेन्सनका लागि मात्र छुट्याइएको छ । बाँकी ५७.८७ प्रतिशत बजेट १९ वटा उपशीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।

बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । कुल बजेटको ६९.०७ प्रतिशत स्थानीय तहमा, २.१२ प्रतिशत प्रदेश तहमा र २८.८१ प्रतिशत बजेट संघीय तहका विभिन्न निकायमार्फत खर्च हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।

क्षेत्रगत रूपमा विद्यालय शिक्षामा ६९.४९ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा ११.०४ प्रतिशत, व्यवस्थापनमा १५.१७ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा २.५६ प्रतिशत र खेलकुदमा १.७७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय शिक्षातर्फको कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ६९ करोड ७१ लाख रुपैयाँमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा भने १० अर्ब ४५ करोड २४ लाख ४ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।