मङ्गलबार, २३ असार २०८३
ताजा लोकप्रिय

प्रधानमन्त्री शाह र एडीबी अध्यक्षबिच भेटवार्ता

मङ्गलबार, २३ असार २०८३, ११ : ४७
मङ्गलबार, २३ असार २०८३

सारांश

  • प्रधानमन्त्री बालेन शाह र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्डाबिच भेटवार्ता भएको छ ।
  • यसअघि नेपाल सरकार र एडीबीबिच २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलीयतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको थियो ।
  • यो ऋण सहयोग देशको भन्सार प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, व्यापार लागत घटाउन र सीमापार व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न परिचालन गरिनेछ ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का अध्यक्ष मासातो कान्डाले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । नेपाल सरकार र एडीबीबिचको ६ दशक लामो विकास साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाह र एडीबीका अध्यक्ष कान्डाबिच भएको यस शिष्टाचार भेटमा दुवै पक्षले पारस्परिक सहकार्यप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार आधा घण्टा चलेको यस शिष्टाचार भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले आगामी दिनमा सुशासन र पारदर्शितामार्फत नेपालको विकासको नयाँ फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे । भेटघाटका क्रममा जलविद्युत् र पर्यटनलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा अघि बढाउने, डिजिटलाइजेसन र पर्यटकीय सडक पूर्वाधारमा सहकार्य गर्ने विषयमा दुवै पक्षबिच सकारात्मक छलफल भएको छ ।

balen shah adb 2

भेटका क्रममा अध्यक्ष कान्डाले नेपालमा विकास सहयोग अझ विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि एडीबी दीर्घकालीन साझेदारका रूपमा निरन्तर क्रियाशील रहने बताए । उनीले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा रहेको ठूलो सम्भावना, बलियो जनादेश र युवा नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै नेपालको सफलतामा एडीबी सधैं साथ रहने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । नेपालको युवा नेतृत्व र सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता प्रेरणादायी रहेको उनको भनाइ छ ।

यसअघि सोमबार नेपाल सरकार र एडीबीबिच २२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलीयतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको थियो। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमबिच दुईवटा छुट्टाछुट्टै आयोजनाका लागि यो ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।

balen shah adb

सरकारले एडीबीबाट प्राप्त हुने यस ऋण सहयोगलाई देशको भन्सार प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यमा परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रविधिको विकाससँगै जोखिममा आधारित जाँचपास र सरल प्रक्रिया अपनाएर व्यापार लागत घटाउने सरकारको योजना छ। यसैगरी सीमापार व्यापारलाई थप व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन समेत यो सम्झौताले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। 

यस आयोजनाको सफल कार्यान्वयनबाट स्वदेशमै रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुने र क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खलामा नेपालको पहुँच थप मजबुत बन्ने विश्वास लिइएको छ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप