काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले सङ्कलन गर्ने कच्चा दूधको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । डीडीसीले कच्चा दूधको गुणस्तर सुधारका लागि कडाइका साथ मापदण्डको कार्यान्वयन गरेपछि गुणस्तरमा सुधार देखिएको हो ।

डीडीसीका महाप्रबन्धक डा. शरणकुमार पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि शङ्कास्पद देखिएका दूधका खेप तत्काल हटाउने व्यवस्था गरिएको छ भने दूध खरिदमा ‘फ्याट’ र ‘एसएनएफ’ को मापदण्ड परिमार्जन गरी उच्च गुणस्तरको दूध खरिदलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । डीडीसीका चिस्यान केन्द्रहरूले फ्याट र एसएनएफको आधारमा दूध सङ्कलन गरी चलानी पठाउने तथा आयोजना पुगेपछि प्रयोगशालामा पुनः गुणस्तर परीक्षण हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यही असार १५ गते दूधको नमुना परीक्षण गर्दा चिस्यान केन्द्रले चलानीमा उल्लेख गरेको विवरणभन्दा कम गुणस्तरको दूध भेटेको थियो । त्यसपछि सबै चिस्यान केन्द्रको परीक्षण गरिएको र यसअघि देखिएका शङ्कास्पद विषयमा पनि छानबीन जारी रहेको महाप्रबन्धक पाण्डेले जानकारी दिए ।

दूधको गुणस्तरमा देखिएको कैफियतलाई गम्भीर रूपमा लिँदै दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही गर्न तथा भविष्यमा यस्तो गतिविधि दोहोरिन नदिन तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले संस्थानलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् ।

निर्देशनपछि न्यून गुणस्तरको दूध सङ्कलनमा लापरबाही गरेको चितवनको भरतपुर चिस्यान केन्द्रका प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । अन्य चिस्यान केन्द्रका प्रमुखसँग तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण मागिएको छ । आगामी दिनमा चिस्यान केन्द्रको गुणस्तर परीक्षण र आयोजनाको प्रयोगशाला परीक्षणबीच कुनै फरक देखिए सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइने गरी निर्देशन दिइएको संस्थानले जनाएको छ ।

यस्तै, मिलेमतो भएको आशङ्कामा आयोजनाको प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारी मनहरि शर्मालाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । स्पष्टीकरणको जवाफ प्राप्त भएपछि संलग्न कर्मचारीमाथि थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने संस्थानको भनाइ छ । डीडीसीका अनुसार यही असार १८ गतेदेखि आयोजनामा प्राप्त दूधको गुणस्तरमा एकरूपता आएको छ भने मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको तथा मिसावट भएको करिब तीन हजार लिटर दूध प्रयोगशाला परीक्षणपछि नष्ट गरिएको छ ।

संस्थानले किसानलाई गरिने भुक्तानी र बिक्री वितरणमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको जनाएको छ । देशभरका २३५ दुग्ध सहकारीलाई गरिने भुक्तानी अवधि आठ महिनाबाट घटाएर तीन महिनाभित्र ल्याइएको छ । आगामी भदौको पहिलो साताभित्र भुक्तानी अवधि २५ दिनमा झार्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए । पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै करिब ४० करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिएको छ ।

डीडीसीका दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री साविकको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ । रोकिएको आइसक्रिम उत्पादन पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने असार १५ लक्षित दही उत्पादन तथा बिक्री ७५ प्रतिशतले बढेको छ । नयाँ १० वितरक नियुक्त गरिएकाले दैनिक करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको थप बिक्री हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । दैनिक बिक्रीबाट हुने राजस्व करिब २० लाख रुपैयाँले बढेको तथा साउनदेखि दैनिक राजस्व एक करोड ३० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

संस्थानले खाडी मुलुकमा वार्षिक न्यूनतम ५० मेट्रिक टन घिउ निर्यात गर्ने सम्झौताको अन्तिम तयारी भइरहेको जनाएको छ । यसबाट वार्षिक करिब पाँच करोड रुपैयाँको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ भने चीनतर्फ पनि घिउ निर्यातको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

संस्थागत सुधारका लागि कम दूध सङ्कलन हुने दुई चिस्यान केन्द्र मर्जर गरी हटाइएको छ र सम्भावना नभएका दुई उत्पादन केन्द्र बन्द गरिएको छ । कर्मचारीले पाउँदै आएको कानुन विपरीतको दूध र घिउ सुविधा कटौती गर्दा संस्थानको वार्षिक करिब तीन करोड रुपैयाँ खर्च घट्ने अनुमान गरिएको छ । किसानले प्राप्त गर्दै आएको दूधको मूल्य प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँबाट बढाएर ६६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, कोसी प्रदेशको पशुपतिनगरमा नयाँ चिज उत्पादन आयोजना स्थापना गरी उत्पादन दोब्बर बनाउने र नगरकोटमा १० वर्षदेखि बन्द रहेको पनिर तथा चिज उत्पादन केन्द्र साउन १ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । वेबमा आधारित डिजिटल सदस्यता तथा अनलाइन खरिद प्रणाली सुरु गर्ने र उपत्यकामा समर्पित बिक्री काउन्टर विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको संस्थानले जनाएको छ ।

महाप्रबन्धक पाण्डेका अनुसार डीडीसीभित्र देखिएका समस्या पहिचान गर्न विभिन्न निकायबाट अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको छ र त्यसकै आधारमा तीन महिने संस्थागत सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।