काठमाडौँ । देशभर झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली जाने समस्या अत्याधिक बढेको छ । आम उपभोक्ताहरू यसरी बत्ती जाने समस्याले हैरान भइरहेक छन् ।

नेपालमा लोडसेडिङ इतिहास भइसक्यो तर गुणस्तरीय विद्युत् नभएको गुनासो बढेको बढ्यै छ ।   

तर पछिल्लो समय लोडसेडिङकै झल्को दिने गरी बत्ती जाने थालेपछि ऊर्जामन्त्रीसमेत तनावमा छन् । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्राधिकरणमातहत निकायलाई समस्ता तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले झ्याप–झ्याप बत्ती जाने विषयमा सेवाग्राहीलाई सहज, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु विद्युत प्राधिकरण र सरकारको पहिलो प्राथमिकता र दायित्व भएको बताए ।

उनले पटक–पटक बत्ती जाने समस्याको प्रभावकारी समाधान सुनिश्चित गर्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए । कार्यदलले विभिन्न क्षेत्रको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव धेरै स्थानहरूमा देखिन पनि थालिसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने,‘ हटलाइन नम्बर ११५० र ११५१मा प्राप्त हुने सबै गुनासालाई उच्च प्राथमिकताका साथ तत्काल सम्बोधन गर्न यो सम्बन्धी जिम्मेवार निकाय विद्युत प्राधिकरणलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।’ 

विद्युत् सेवा प्रवाहमा लापरबाही, ढिलासुस्ती वा अनियमितता कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने उनले बताएका छन् । उनले जनताबाट प्राप्त प्रत्येक गुनासाको समयमै सुनुवाइ गर्दै आवश्यक कारबाही र समाधान सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको दाहोर्‍याएका छन् । 

ऊर्जामन्त्रीले जति नै निर्देशन लोडसेडिङ हटेको लामो समय भइसक्दा पनि नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको समस्या भने उस्तै छ । बिहान, दिउँसो र बेलुका काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर पटक–पटक विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको छ । 

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको अनियमित विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले पुराना र जीर्ण विद्युतीय संरचनाका कारण मागअनुसार गुणस्तरीय आपूर्तिमा चुनौती थपिएको स्पष्ट पारे । 

विद्युत् माग बढ्दो क्रममा रहे पनि दशकौँ पुराना संरचनाले उक्त भार धान्न नसक्दा ट्रिपिङको समस्या उत्पन्न भएको उनले स्वीकार गरे । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले ठुलो लगानी गर्नुपर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतले मात्र पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ । 

देशमा विद्युत् उत्पादन पर्याप्त रहेको र लोडसेडिङ अन्त्य भएको दाबी गरिए पनि उत्पादन वृद्धि हुँदा समेत किन लोडसेडिङकै झल्को दिने गरी बत्ती गइरहेको छ ? उपभोक्ताहरूको यो गुनासो अझै कम हुन भने सकेको छैन । 

विशेषगरी सहरबजार र अत्यधिक गर्मी भइरहेका तराईका जिल्लाहरूमा बारम्बार बत्ती जाँदा जनजीवन कष्टकर बनिरहेको छ । 

यस्तो समस्या मुख्यतः मधेस प्रदेशसहित तराईका अधिकांश क्षेत्रमा देखिने गरेको छ । कतिपय स्थानमा राति लामो समयसम्म आपूर्ति अवरुद्ध हुने र न्यून भोल्टेजका कारण पङ्खासमेत चल्न नसक्ने अवस्था छ ।प्राधिकरणले यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिरहेको छैन । दिनमै ४–५ पटकसम्म बत्ती गएपछि उपभोक्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत फेरि लोडसेडिङ सुरु भएको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन् ।

सर्वसाधरणदेखि सत्तापक्षका सांसदले खोजे कुलमान

आक्रोश मात्रै नभएर उज्योलोका नायकका रुपमा परिचय बनाएका तत्कालीन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कमी महसुस गर्न थालेका छन् । सर्वसाधरणले बत्ती जानेबित्तिकै 'कुलमान गए' भन्ने गरेका छन् । 

झ्याप–झ्याप बत्ती गएपछि प्राधिकरणका वितरण केन्द्रमा सहजीकरणमा जाने उपभोक्ताले कुलमानको कमी भएको बताएका छन् । उनीहरूले कुलमान घिसिङ हुँदा विद्युत विवरणमा समस्या नआउने अहिले नहुँदैमा समस्या किन र कसरी आयो भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन् । 

रोचक कुरा के छ भने उनलाई कुनै विपक्षीले नभई सत्तापक्षकै सांसदले सम्झिए । निर्वाचनपछि करिब दुई तिहाई बहुमत ल्याएका सरकार बनाएको रास्वपाले समेत कुलमानको कमी महसुस गरेको छ । रास्वपा सांसदले समेत विद्युत् व्यवस्थापनमा कुलमानको अभाव खट्किएको महसुस गरेका छन् ।  

सोमबार सदनमा समेत सत्ताधारी दल रास्वपाका सांसद सांसद प्रकाश पाठकले कुलमानलाई सम्झिए । उनले झापालगायत अन्य विभिन्न भागमा विद्युत् कटौती र लो भोल्टेजको समस्या बढ्दै गएपछि संघीय संसद्मा बोल्दै कुलमान घिसिङको चर्चा गरे । 

सांसद पाठकले झापालगायत तराईका क्षेत्रमा ४० डिग्रीभन्दा बढीको गर्मीमा पनि झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जाने र लो भोल्टेजका कारण सर्वसाधारणले ठुलो सास्ती भोग्नुपरेको बताए । ‘विद्युत् आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थापनका लागि यो मुलुकमा कुलमान घिसिङ नै चाहिने हो कि ?’ उनले प्रश्न गरे । 

सांसद पाठकले थपेका थिए,‘रकम तिरेर पनि भरपर्दो सेवा प्राप्त गर्न सकिन्न भने सरकारप्रति नागरिकको विश्वसनीयता कमजोर बन्छ ।’ केही दिन अघि बाँके कोहलपुरका रास्वपा सभापति राजेन्द्र श्रेष्ठले आम उपभोक्ताले फेरि कुलमान घिसिङलाई सम्झनुपर्ने बेला आएको बताएका थिए ।  

उनले भनेका थिए, ‘प्राधिकरणका आफ्ना प्राविधिक समस्या होलान्, तर आम उपभोक्ताले फेरि कुलमान घिसिङलाई सम्झनुपर्ने बेला आएको छ । देशमा नयाँ सरकार आएको यस्तो समयमा जनता समस्यामा पर्नु राम्रो होइन ।’

गर्मी बढिरहेको बेला विद्युत् आपूर्ति र गुणस्तरमा समस्या देखिएको भन्दै उनले आफ्नो पार्टीको सरकारले समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको माग थियो । उनले थपे, ‘कि प्राधिकरणले लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गरोस् र हामी सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्छौँ, कि त कोहलपुर वितरण केन्द्रले समाधान गर्न सक्दैनौँ भनेर हात उठाउनुपर्‍यो ।’ 

कुलमानको योगदान

नेपालले १८ देखि २२ घण्टासम्मको भयावह लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा ८ वर्षको अथक प्रयासपछि देश लोडसेडिङमुक्त भएको थियो। अर्बौँ रुपैयाँ घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सम्हाल्दा उनले कहिल्यै जनतालाई भ्याट लगाउने वा बिजुलीको बिल बढाउने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयमा लगेका थिएनन् । सरकारी संस्थानहरू सधैँ घाटामा जान्छन् भन्ने मान्यतालाई तोड्दै प्राधिकरणलाई अर्बौँको नाफामा पुर्‍याएका थिए । 

नेपालमा सबैभन्दा बढी बिजुली खपत हुने तिहारको लक्ष्मी पूजाका दिन समेत कतै लोडसेडिङ नहुने गरी व्यवस्थापन गरेर उनले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरेका थिए । त्यसैले पनि सिघिङलाई उज्यालोका नायक पनि भन्छन् । 

तर उनै घिसिङलाई गत निर्वाचनमा देशकै शिक्षित नागरिक बस्ने काठमाडौँ क्षेत्र नं. ३ का जनताले चुनावमा हराइदिए । तर दुई तिहाई बहुमत सहितको सरकार बन्दा समेत सत्तापक्षका सांसद र आम उपभोक्ताले कुलमान सम्झानु पर्ने दिन आउनु राम्रो भने होइन । 

सरकारको नीति र व्यवस्थापनमा प्रश्न

वर्तमान सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्नेमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतमा पनि थप करको व्यवस्था गरेपछि सर्वत्र आलोचना भोग्नु परेको छ । तर, चर्को मूल्य तिर्दा पनि नागरिकले बिजुली बाल्न र प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । 

ऊर्जा मन्त्रालयमा अहिले रास्वपाकै विराजभक्त श्रेष्ठ मन्त्री छन् । उनी मन्त्री भएको १०० दिन नाघिसक्दा पनि प्राधिकरणले खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको र व्यवस्थापन फितलो देखिएको छ । तर ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले मंगलवार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै आफूले जनतालाई थप आर्थिक भार नहुने गरी विद्युतमा करको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको बताएका छन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणमा वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि करसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरकारले कडाइका साथ अघि बढाउन चाहेको स्पष्ट पारे । उनले सरकारको उक्त निर्णयले आधारभूत तहका नागरिकलाई कुनै असर नगर्ने दाबी समेत गरे । 

सदनमा मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘लगभग ५६ लाख ग्राहकमध्ये ५० युनिटमा गर्दा १६ लाख जनतामा प्रभाव पर्छ । १५० युनिटमा गर्दा एकदम कमलाई प्रभाव पार्ने हुँदा फेरि यसले आधारभूत तहमा विद्युत् सेवा लिने सेवाग्राहीलाई यसले असर गरेको छैन । यसमा कर लगाउनुपर्ने अरु कुनै कारणले होइन, वित्तीय सुशासनका लागि हो ।’ 

प्राधिकरणका अनुसार नेपालले अहिले रातको समयमा ६५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ । हाल नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ४२०० मेगावाट नाघेको छ भने ‘पिक आवर’ (उच्च खपत हुने समय) को माग २२०० देखि २३०० मेगावाट मात्र छ ।