काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई विभिन्न प्रकरणमा मुछिँदै आइरहे पनि न्यायिक प्रक्रिया सामना गर्नबाट जोगिँदै आएका छन् । वाइडबडी प्रकरण, आयल निगमको जग्गा प्रकरण होस् या भैरहवाको विमानस्थल जग्गा प्रकरणदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको नाम जोडिएको छ ।

उनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको सचिव हुँदा भएका विभिन्न निर्णयका कारण उनको नाम यी प्रकरणमा जोडिन पुगेका हुन् । सचिव हुँदा उनैले गरेको निर्णयको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्‍यो, तर संयोग, उनै नेतृत्वको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सचिवको हैसियतमा उनले गरेको निर्णयलाई भने अनदेखा गरेको छ ।

विशेष अदालतले त त्यसरी अभियोजन भएको वाइडबडी विमान भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन चयनमुखी भएको भन्दै न्यायिक टिप्पणी नै गरेको थियो । अदालतको यस्तो टिप्पणीले उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठाएको थियो ।

प्रमुख आयुक्त राई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव हुँदा वाइडबडी खरिदको प्रमुख निर्णयकर्ता भएकाले विशेष अदालतले सो प्रकरणमा किन चयनमुखी अनुसन्धान भयो भनी प्रश्न उठाएको थियो । राई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव तथा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहँदा दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको र त्यसका लागि उपसमिति गठन भएको थियो ।

एक हजार घण्टा उडान गरेको र सन् २०१४ पछि बनेको भनेर सशर्त जहाज किन्ने निर्णय गरिएकाले विमान खरिद प्रक्रियाको बदनियतको प्रारम्भिक बिन्दु नै सोही रहेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । राई नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष हुँदा जहाज खरिदका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भएको थियो । विशेष अदालतले आफ्नो फैसलामा विमान खरिद प्रक्रियामा संलग्नलाई अभियोजन गर्दा जुन निर्णयका आधारमा उक्त काम अघि बढाइएको थियो, त्यसमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा नल्याइएकोमा प्रश्न उठाएको हो ।

उपसमिति गठन गर्ने निर्णयप्रति आरोपपत्रमा उपेक्षा गरिएको तर उक्त निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको खरिद कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरको माग दाबी गरिएकोमा विशेष अदालतले आपत्ति जनाएको हो । ‘यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‍याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

उक्त खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिबाना र बिगो उठाउने फैसला गरेको थियो । वाइडबडी प्रकरणमा राई खरिद निर्णयदेखि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजनसम्म जोडिएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राई २०७२ माघ १० देखि २०७३ भदौ २६ सम्म निगम अध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलले उनलाई पर्यटन मन्त्रालयमा लगेका थिए ।

२०७३ वैशाख २ मा राईको अध्यक्षतामा बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले ‘विमान खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसका लागि उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । जबकि, यसअघि २०७२ माघ ४ मै निगमको आर्थिक विनियमावली अनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको नेतृत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो ।

माघमै बनेको उपसमितिलाई निष्क्रिय गराई वैशाखमा राईले सञ्चालक समितिका सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वाइडबडी विमान खरिद उपसमिति गठन गरेका थिए । सोही समितिले २०७३ साउन ३१ मा ‘ब्रान्ड न्यु’ जहाज खरिदका नाममा हजार घण्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद गर्न सकिने सिफारिस गरेको थियो । सिधै एयरबससँग होइन, बिचौलिया कम्पनीसँग जहाज किन्ने प्रयोजनका लागि यस्तो पृष्ठभूमि बनाइएको थियो । दुई वटा वाइडबडी विमान २० करोड ९६ लाख डलरमा खरिद गर्ने सहमति भएअनुसार ८ करोड डलर सुरुमै बुझाइएको थियो । विमानको मूल्य उत्पादक कम्पनी एयरबसबाट लिएर तुलना गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको थियो ।

आयल निगममा कसरी जोडिए ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउन प्रेमकुमार राईलाई पटक–पटक विभिन्न काण्डबाट जोगाउने काम भयो । नेपाल आयल निगमको १ अर्ब ३६ करोड भ्रष्टाचारको विषयमा आयोगले गरेको अनुसन्धान अन्तिम अवस्थामा पुगेका बेला उजुरी तामेलीमा राखेर उनलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो ।

आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि देशभर खरिद गरेको ९० बिघाभन्दा बढी जग्गा किन्दा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि अख्तियारले राईमाथि छानबिन थालेको थियो । नियमानुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई दिएर सहज बनाइएको थियो । राई त्यतिबेला आपूर्ति सचिवका रूपमा निगम सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्ष थिए ।

गौतमबुद्ध विमानस्थल जग्गा अधिग्रहणमा पनि राईको भूमिका

नेपालको हवाई पूर्वाधार इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो वित्तीय अनियमितता मानिएको भैरहवा (गौतम बुद्ध) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण र २३ अर्ब रुपैयाँको मुआब्जा वितरण प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले सचिवको हैसियतमा निर्णय गरेको देखिन्छ । साढे ४ सय बिघा जग्गा भए विमानस्थल निर्माण गर्न पर्याप्त हुने भए पनि ७ सय बिघा अधिग्रहण गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जम्मा आठ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको यस आयोजनामा आवश्यकताभन्दा दोब्बर अधिग्रहण गरिएको थियो ।

२०७३ साल वैशाख ५ मा तत्कालीन पर्यटन सचिवको हैसियतमा प्रेमकुमार राईले विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत गराई मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरेको प्रस्तावमा स्पष्ट रूपमा विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नतिका लागि थप २८८ बिघा जग्गा र त्यहाँ रहेका ४५० घरटहरा अधिग्रहण गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । उक्त प्रस्तावको अन्तिम पाना (जसको चारकिल्ला विवरण ‘घ’ मा टुङ्गिन्छ) मा (प्रेमकुमार राई) सचिव भनी उनको स्पष्ट हस्ताक्षर र मिति २०७३/०१/०५ तोकिएको छ ।

२०८२ वैशाखमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आवश्यकभन्दा झन्डै दोब्बर जग्गा अधिग्रहण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । परियोजनाभन्दा मुआब्जामै ३ गुणा बढी रकम खर्च भएको विमानस्थलमा आवश्यक प्राविधिक उपकरण नहुँदा सञ्चालन सुनिश्चित नदेखिएको निष्कर्ष उपसमितिको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प मानिएको भैरहवा विमानस्थल निर्माणका लागि जम्मा ८ अर्ब २२ करोड लगानी भएको थियो, तर विमानस्थल निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जामा भने निर्माणका लागि खर्च भएको रकमभन्दा ३ गुणा बढी खर्च भएको छ ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि नाम जोडियो, प्रतिवादी बनाइएन

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा तत्कालीन गृहसचिवको हैसियतमा प्रेमकुमार राईको पनि नाम जोडिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी प्रकरणमा मुछिएका केशव प्रसाद दुलालले तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई एक करोड रुपैयाँ दिएको बयान दिएका थिए । बयानमा उल्लेख गरिए अनुसार त्यो घटना २०७६ भदौ १० को हो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणका प्रमुख योजनाकार सानु भण्डारीले सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरीसँगको बयानमा अख्तियारका बहालवाला प्रमुख आयुक्तको नाम पोलेका छन् । राईको गाडीमा पैसा राखेपछि कार्यकक्षमा भेट्न गएको उनले बयानमा भनेका छन् ।

बयानमा प्रेम कुमार राईको नाम पोले पनि उनलाई भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएन । प्रतिवादी नबनाएपछि गत साता काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कानुन व्यवसायीहरूले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई लगायत पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वमन्त्रीहरू आरजु देउवा, रामबहादुर थापा बादल, बालकृष्ण खाणकी पत्नी मञ्जु खाण लगायतलाई बयानमा बोलाउन माग गरेका थिए । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले भने बकपत्रमा बोलाउन पर्छ भनी जिकिर गरे पनि जिल्ला अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अवलम्बन गरी क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न नमिल्ने भएकाले बकपत्र गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । अदालतले संक्षिप्त आदेशमा नेपाल सरकारले पूरक अभियोजन नल्याएको अवस्थामा निवेदकको माग बमोजिम गर्न नमिल्ने भएकाले थप केही बोलिरहनु परेन भनेको छ ।