काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका मुख्य स्थानहरू; न्युरोड, सुन्धारा, बानेश्वरलगायत क्षेत्रका फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय सुरु हुन थालेको छ । 

दुई दिन अघिसम्म निकै व्यवस्थित, स्वच्छ र अनुशासित देखिएको सडक र फुटपाथ एकाएक भद्रगोल देखिन्छ । महानगरका अति व्यस्त स्थानहरूमा हिजोआज नगर प्रहरी छैनन् । 

महानगर प्रहरी सडकमा निस्कन अनकनाउनु र आफ्नो नियमित ड्युटीबाट पछि हट्नुको मुख्य कारण गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरण हो ।

त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि जथाभावी पार्किङ गरिएको मोटरसाइकलमा महानगर प्रहरीले नियमविपरीत भएको भन्दै ‘ह्विल लक’ गरेपछि सिर्जना भएको सामान्य विवादले क्षणभरमै उग्र रूप लियो । सोही विवादका क्रममा आक्रोशित बनेका ललितपुर निवासी गणेश नेपालीले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्की आत्मदाहको प्रयास गरे ।

गम्भीर रूपमा जलेका नेपालीको उपचारका क्रममा अस्पतालमा दुःखद निधन भएपछि यो घटनाले राष्ट्रिय रूपमा नै ठुलो चर्चा, आक्रोश र सहानुभूति बटुल्यो । यस दुःखद घटनापछि काठमाडौँ महानगरपालिका र महानगर प्रहरी प्रशासन चौतर्फी जनदबाव, सामाजिक सञ्जालको चर्को आलोचना र सुरक्षा जोखिमको घेरामा परेका हुन् । 

यही बिचमा नेपालीको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार (स्थानीय तहसहित) र पीडित पक्षबिच ९ बुँदे सहमति भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा भएको सहमतिअनुसार घटनाको सत्यतथ्य र निष्पक्ष छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले गठन भएको सात दिनभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भयो ।

साथै सहमतीको तेस्रो बुँदामा भनियो ‘घटना घटेको दिन उक्त घटनास्थलमा फिल्डमा अग्रभागमा खटिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका महानगरीय प्रहरी बलका कर्मचारीलाई पछि छानविन आयोगको प्रतिवेदन / सिफारिस बमोजिम जाने गरी हाललाई निलम्बन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट लेखिपठाउने ।’ यो सहमतिले नगर प्रहरीको मनोबल झन घटेको तर्क छ । ‘अब कारबाही के भनेर गर्ने, कमीकमजोरी त होला तर नो पार्किङमा बसेका सवारीलाई ह्वील लक लगाउन अब नगरप्रहरीको हात काँप्छ,’ एक नगर प्रहरी भन्छन् । 

संसदमा गृहमन्त्रीको बोली, नगर प्रहरीलाई बोझिलो

यसै गम्भीर घटनालाई संसद्मा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दिएको स्पष्टीकरणले महानगरपालिका र संघीय गृह प्रशासनबीचको सम्बन्धमा थप चिसोपन बढाएको छ । गृहमन्त्री गुरुङले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर गणेश नेपालीको मोटरसाइकलमा ह्विल लक गर्ने कार्य नेपाल प्रहरी वा ट्राफिक प्रहरीले नभई विशुद्ध रूपमा महानगर प्रहरीले नै गरेको भनी स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

गृहमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले महानगर प्रहरीलाई  सङ्घीय सुरक्षा संयन्त्रले पूर्ण रूपमा एक्लो पारेको र सम्पूर्ण दोषको भारी आफूहरूमाथि मात्रै थुपारेको अनुभूति भएको भन्दै नगर प्रहरी साइलेन्ट बस्ने मुडमा छ ।

राज्यकै एउटा जिम्मेवार स्थानीय सुरक्षा अंगका रूपमा कार्यरत नगर प्रहरीलाई संसद्मै पन्छाउने र ‘हाम्रो प्रहरीले गरेको होइन’ भन्दै पन्छिने गृह प्रशासनको शैलीप्रति महानगरपालिकाले चित्त दुखाएको एक महानगरका उच्च तहका कर्मचारी बताउँछन् ।

गृहमन्त्रीको सो वक्तव्यपछि महानगरका अधिकारीहरूले सङ्घीय गृह प्रशासनले स्थानीय तहको सुरक्षा निकायलाई आफ्नो मातहतको सहयोगी अंगका रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको महसुस गरेका छन् । शान्ति सुरक्षा र शहरी सुव्यवस्थाको काम सबै सुरक्षा निकायहरूको आपसी समन्वय, सहकार्य र अपनत्वमा मात्र सम्भव हुने भए पनि केन्द्र सरकारले उत्तरदायित्वबाट पन्छिन खोजेको महानगरको आरोप छ ।

महानगर प्रहरीका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘राज्यको नेतृत्व तहबाटै यसरी नगर प्रहरीलाई मात्रै दोषी देखाई निसाना बनाउँदा फिल्डमा अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरूको मनोबल पूर्ण रूपमा खस्किएको छ ।  अविश्वासले सडकमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूमा थप असुरक्षा र मानसिक तनाव बढाएको छ,’ ती अधिकृत भन्छन् ।

 तनावपूर्ण परिस्थिति र सुरक्षाको पर्याप्त प्रत्याभूति नभएका कारण महानगर प्रहरीले अहिले सडक र सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा आफ्नो नियमित उपस्थिति र सक्रियतालाई केही समयका लागि मत्थर पार्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष एवं सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक असमान सङ्गतले बताए ।

चौतर्फी रूपमा आइरहेका धम्की, गालीगलौज र भौतिक आक्रमणको त्रासबिच पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध नभएसम्म फिल्डमा नजाने महानगर प्रहरीको अडान छ । ‘तनावपूर्ण वातावरणका कारण नगर प्रहरीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी उनीहरूको उपस्थिति केही कम गरिएको हो । तर नगर प्रहरी सडकमा सधैँका लागि नआउने भन्ने नभई परिस्थिति सामान्य बन्दै गएपछि चाँडै नै नियमित जिम्मेवारीमा फर्किन्छन्,’ संगतले भने । 

‘संघीय सरकारले अभिभावकत्व बहन गरेन’

वडाध्यक्ष सङ्गतले सङ्घीय सरकार र विशेष गरी गृह मन्त्रालयको अभिव्यक्तिप्रति  असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सडक व्यवस्थापनका क्रममा हुने गरेका विवाद र अप्रिय घटनालाई लिएर केन्द्र सरकारले ‘यो महानगरको आफ्नै सुरक्षाकर्मीको विषय हो, यसमा हाम्रो कुनै सरोकार र जिम्मेवारी छैन’ भन्ने खालका गैरजिम्मेवारपूर्ण वक्तव्य दिँदा फिल्डमा खटिने प्रहरीहरूको मनोबल नराम्ररी खस्किएको उनले बताए । राज्यको अभिभावकका रूपमा रहेको केन्द्र सरकारले यसरी आफ्नो दायित्व र समन्वयकारी भूमिकाबाट पन्छिन नमिल्ने सङ्गतको भनाइ छ । यस प्रकारको पन्छिने प्रवृत्तिले मैदानमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूमा काम गर्ने उत्साह घटेको र उनीहरूमा गम्भीर असन्तुष्टि बढेको पाइएको उनले थपे । 

सडक व्यवस्थापन र नगर प्रहरीको घट्दो सक्रियताका विषयमा महानगरपालिकाभित्र आन्तरिक छलफल र गृहकार्य सुरु भएको छ । हालसम्म यस विषयमा महानगरको  कार्यपालिका बैठकमा औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत नभए पनि अनौपचारिक तहमा सघन संवाद र परामर्श भइरहेको वडाध्यक्ष सङ्गतले जानकारी दिएका छन् । नगर प्रहरी प्रमुख र महानगरपालिकाका उच्च अधिकारीहरूबिच समन्वय र संवाद भइरहेको र चाँडै नै बस्ने कार्यपालिका बैठकमा यस विषयमा विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ ।

‘मुख्य व्यापारिक स्थानहरूमा फुटपाथ व्यवसायीहरूको पुनः लर्को लाग्न थालेको छ । विशेष गरी काठमाडौँको मुटु मानिने न्युरोड, खिचापोखरी, रञ्जना गल्ली, महाबौद्ध र असन क्षेत्रका फुटपाथहरूमा व्यापारीहरूले पुनः कब्जा जमाउन थालेको सत्य हो ।  यसले पर्यटन, ट्राफिक व्यवस्थापन सबैलाई असर परेको छ,’ संगतले भने । महानगरले यसअघि निकै कडाइका साथ फुटपाथ खाली गराएर पैदलयात्रीका लागि सहज बनाएको ठाउँमा अहिले हिँड्नै नसकिने गरी लुगाकपडा, जुत्ताचप्पल र अन्य सामग्रीका पसलहरू राखिएका छन् ।

काठमाडौंँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘अव्यवस्थित पार्किङको समस्या पनि काठमाडौँभरि व्यापक बनेको छ । ह्विल लकको डर नभएपछि सवारी चालकहरूले सडकमै मनोमानी ढंगले मोटरसाइकल तथा गाडीहरू पार्क गर्न थालेका छन् । नो–पार्किङ जोनहरूमा समेत जथाभावी सवारी साधनहरू तेस्र्याइँदा सडक संकुचित भएको छ । यसले गर्दा पैदलयात्रीहरू फुटपाथ छोडेर मुख्य सडकमै हिँड्न बाध्य भएका छन्, जसले गर्दा सडक दुर्घटनाको जोखिम निकै उच्च भएको छ,’ ती अधिकृत भन्छन्, ‘सवारी आवागमन अवरुद्ध हुँदा काठमाडौँका मुख्य चोकहरूमा घण्टौँसम्म ट्राफिक जाम हुने गरेको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकले ठुलो मानसिक र भौतिक सास्ती भोग्नुपरेको छ ।’ 

बालेनकै पालामा तोकिएको थियो जरिवाना शुल्क

महानगरपालिकाले अहिले गरिरहेको कारबाही र दण्ड जरिवाना कुनै व्यक्तिगत सनक वा रहर नभई कानुनी प्रक्रिया बमोजिम नै भएको महानगरका अधिकारीहरू दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार  काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को कार्यकालमा पारित भएका नीति, नियम र कानुनकै जगमा छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको मेयर कालमा काठमाडौँलाई व्यवस्थित, स्वच्छ र सुरक्षित बनाउनका लागि विभिन्न कठोर नीतिहरू ल्याइएको थियो । सोही नीति अनुरूप महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पार्किङ र फुटपाथ व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण कानुनी अधिकार पाएको र सोही अधिकारको कार्यान्वयन महानगर प्रहरीले ऐन अनुसार गर्दै आएको थियो ।

शहरी सुव्यवस्था कायम गर्न र स्थानीय शान्ति व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०८० सालमै ‘महानगर प्रहरी ऐन’ जारी गरेको थियो । यस ऐनले नगर प्रहरीको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ ।  तत्कालीन मेयर बालेन शाहकै पालामा २०८२ साउनमा चालु आर्थिक वर्षका जरिवाना शुल्क आर्थिक ऐनबाट पास भएको थिया ।

महानगरपालिकाको जरिवाना र कारबाही सम्बन्धी ऐन प्रत्येक आर्थिक वर्षको आवश्यकता र परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै परिमार्जन हुने गरेको छ । बालेनले राजीनामा दिएपछि  आगामी साउन १ गतेदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ आर्थिक ऐन बमोजिमका नयाँ जरिवानाका दरहरू लागू हुने प्रक्रियामा छन् । कानुनतः महानगरपालिकालाई आफ्नो भौगोलिक सिमानाभित्र स्थानीय शान्ति सुरक्षा, पार्किङ र फुटपाथ व्यवस्थापन गर्ने स्वायत्त अधिकार संविधानले नै दिएको छ ।