काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि छानबिनको विषयमा के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । 

सर्वोच्चको आदेशको विषयलाई लिएर फरक-फरक कोणबाट कुरा आएपछि आयोगले भने अदालतको आदेश प्राप्त गरेपछि मात्रै आफ्नो धारणा बनाउने जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले सर्वोच्चबाट भएको आदेश प्राप्त नभइसकेकाले सम्पत्ति विवरण बुझ्ने र छानबिनको विषयमा के गर्ने भन्ने बारेमा एउटा निर्णय लिने रातोपाटीसँग बताए । "भिन्नभिन्न ढङ्गले कुरा आएका छन्, उनले भने, आदेशको व्यहोरा नहेरी अहिले केही भन्न सकिन्न ।'

अदालतले विशेष गरी सेना, न्यायाधीश र अख्तियारको दायरा बाहिर रहेका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई तत्काल छानबिन नगर्नु भनेको छ । तर, आदेशको अन्त्यमा उल्लेखित 'पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नु' भन्ने वाक्यांशले सर्वसाधारणदेखि उच्चपदस्थसम्म सबैलाई 'छुट' दिएको अर्थ लागेपछि आयोग अन्योलमा छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने संविधानको धारा २३९ अनुसारका महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्‌बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा छानबिन रोक्न भनिएको छ ।

उक्त रिट निवेदनमा गम्भीर एवं जटिल संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न देखिएको भन्दै अदालतको सहयोगी एमीकस क्यूरीका लागि नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट दुई/दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई ७ दिनभित्र मनोनयन गरी पठाइदिन समेत आदेशमा भनिएको छ। उक्त रिटमाथि चाँडो सुनुवाइ सम्पन्न गर्न १५ दिनभित्र पेसीमा राख्नसमेत भनिएको छ ।