काठमाडौैँ । हरेक वर्ष धान रोपाइँको मुख्य सिजन सुरु हुनासाथ रासायनिक मलको चरम अभाव हुने पुरानो समस्या यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । असारको अन्तिमसम्म आइपुग्दा देशका अधिकांश धान उत्पादक जिल्लाका किसानले डीएपी र युरिया मल पाउन सकेका छैनन् । कतिपय जिल्लामा मल पुगेको छैन भने कतै कृषि सहकारीहरूमा पुगेको थोरै परिमाणको मल पनि केही घण्टामै सकिने गरेको छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरूले भारतीय बजारबाट व्यक्तिगत रूपमा मल ल्याउन खोज्दा कानुनी झमेला बेहोर्नु परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले पर्याप्त मौज्दात रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

मलको अभावलाई लिएर प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले सरकारमाथि प्रश्नको वर्षा गरेका छन् । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कै सांसद करिश्मा कठरियाले किसानलाई आवश्यक पर्ने सामान्य मल र बिउसमेत उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश पोखेकी छन् । अर्का सांसद राजीव खत्रीले सुदूरपश्चिमका किसानहरूको अवस्था प्रस्तुत गर्दै सिँचाइ, लगानी, उन्नत बिउ र मलको अभावमा किसानहरू छटपटाइरहेको बताए । समयमा मल आपूर्ति प्रक्रिया सुरु नगर्ने र अन्तिम समयमा द्रुत मार्गको नाममा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले सरकारी संयन्त्रमाथि गम्भीर आशङ्का जन्माएको उनले उल्लेख गरे ।

विगतमा कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत खरिद गर्ने व्यवस्थालाई २०७८ सालमा परिवर्तन गरिएको विषयमा उनले प्रश्न उठाए । सरकार–टु–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियाबाट खरिद गर्दा कमिसनको खेल कम हुने भए पनि प्रतिस्पर्धी खरिद प्रक्रियाका नाममा बिचौलियालाई प्रश्रय दिइएको उनको आरोप छ ।

• वितरण सहज बनाउने दाबी

चौतर्फी आलोचनाका बिच कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बाली लगाउने मुख्य समयमा किसानलाई मल पुर्‍याउन मन्त्रालय प्रयासरत रहेको दाबी गर्दै आएकी छन् । आफ्नो कार्यकालको सय दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले मल आपूर्ति र वितरण प्रणालीको प्रत्यक्ष निगरानी भइरहेको दाबी गरिन् ।

कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र बिचौलियाको चलखेल रोक्नका लागि आकस्मिक अनुगमन र स्टिङ अप्रेसनहरू सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ ।

चैत महिनादेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत उल्लेख्य परिमाणमा मल बिक्री वितरण गरिएको र थप मल आयातको प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन् । तर उनले यसो भनिरहँदा किसानहरू भने थप चिढिएका छन् ।

मन्त्री चौधरीले प्रस्ट रूपमा मलको अवस्था र वितरण प्रणालीबारे नभन्दा किसानहरूमा अन्योल बढेको छ । ‘मन्त्रीले यति मल छ, यति पुग्दैन भनेर प्रस्ट भन्नु पर्‍यो नि । वितरण प्रणालीमा यहाँ समस्या छ भन्ने कुरा भन्न सक्नुपर्छ । मल पर्याप्त छ भन्ने तर किसानले पाउन सकेका छैनन्,’ अगुवा किसान बद्री कँडेलले भने ।

सरकारले कागजतमा मौज्दात देखाउने गरेको तर किसानले मल पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।

• ‘माग र खपत असमान छ’

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा रासायनिक मलको माग र खपतको अवस्था निकै असमान रहेको पाइएको छ । प्राविधिक सिफारिसका आधारमा देशलाई वार्षिक १७ लाख ३७ हजार टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भए पनि माटोको स्वास्थ्य र सन्तुलित प्रयोगलाई हेर्ने हो भने वार्षिक ८ लाख टनले समग्र माग धान्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार हाल उपलब्ध मलमध्ये ८० प्रतिशत हिस्सा तराई क्षेत्रमा मात्र खपत हुने गरेको छ । त्यसमा पनि मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाले मात्रै देशको कुल खपतको करिब २९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको उनले बताए ।

सिफारिसबिना नै कतिपय क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा तीनदेखि पाँच गुणा बढी मल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बजारमा कृत्रिम अभाव र चाप बढ्ने गरेको छ ।

सरकारले मल वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन देशभरका १४ हजारभन्दा बढी डिलर र सहकारीहरूलाई डिजिटल सफ्टवेयर प्रणालीमा आबद्ध गरेको छ । सहकारीहरूले मल लगिसकेपछि कुन किसानलाई कति परिमाणमा बिक्री गरे भन्ने विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने नियम बनाइए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट, विद्युत् र प्रविधिको पहुँच नपुग्दा विवरण प्रविष्टिमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

अघिल्लो लटको विवरण प्रविष्ट नगरेसम्म प्रणालीले नयाँ मल उठाउन रोक्ने प्राविधिक व्यवस्थाका कारण कतिपय डिपोमा मल भएर पनि सहकारीले लैजान नसकेको गुनासो आएपछि सरकारले हाललाई यस नियममा केही लचकता अपनाएर वितरणलाई सहज बनाएको छ ।

• जैविक खेती सोचौँ

रासायनिक मलको यो दीर्घकालीन समस्याबाट मुक्ति पाउनका लागि खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारलाई रासायनिक मलको साटो जैविक मल उत्पादनमा लगानी बढाउन सुझाव दिएका छन् । माटो र मानव स्वास्थ्य जोगाउनका लागि रासायनिक मलमाथिको परनिर्भरता घटाएर देशमै जैविक मलको उत्पादन बढाएमा पुँजी बाहिर जानबाट जोगिने उनको तर्क छ ।

जैविक मलबाट उत्पादित कृषि सामग्रीलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान दिएमा रासायनिक मलको माग क्रमशः घट्दै जाने उनको विश्वास छ ।

यसैगरी युवा कृषि विज्ञ दिपेश नेपालले पनि सरकारले जैविक र प्राङ्गारिक खेतीलाई आवश्यक प्राथमिकता र अपनत्व नदिएका कारण किसानहरू रासायनिक मलको चक्रव्यूहबाट निस्कन नसकेको बताए ।

• के छ अहिले मलको अवस्था ?

नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि रासायनिक मल आपूर्तिको अनुमानित विवरण असार २६ गते सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार यस आर्थिक वर्षका लागि कुल ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यस कार्यका लागि सरकारले कुल २८ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । हालसम्म कुल ४ लाख ९१ हजार ३ सय मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि टेन्डर स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयद्वारा जारी विवरण अनुसार २०८२ साल साउन १ गतेदेखि २०८३ साल असार २६ गतेसम्म कुल ५ लाख ६१ हजार ४९३ दशमलव ८५ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति भएको छ । यस आपूर्तिमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको भूमिका छ ।

कुल आपूर्ति भएको मलमध्ये सबैभन्दा धेरै युरिया मल ३ लाख २७ हजार ५७९ दशमलव ८ मेट्रिक टन छ । यसैगरी डीएपी मल २ लाख ३ हजार ४२६ दशमलव ३ मेट्रिक टन र पोटास मल ३० हजार ४८७ दशमलव ७५ मेट्रिक टन आपूर्ति भएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका विभिन्न गोदामहरूमा हाल कुल ९२ हजार ५९२ दशमलव ३५ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ । मौज्दात रहेको मलमध्ये युरिया मल ४९ हजार १०४ दशमलव ३ मेट्रिक टन, डीएपी मल २४ हजार १२ दशमलव ८५ मेट्रिक टन र पोटास मल १९ हजार ४७५ दशमलव २ मेट्रिक टन छ ।

यस परिमाणले तत्कालको माग सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्‍याउने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यो अवधिमा दुवै आपूर्तिसम्बद्ध संस्थाहरू मार्फत कुल ५ लाख १८ हजार २७८ दशमलव ५५ मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री वितरण भइसकेको छ, जसमा गत आर्थिक वर्ष बचत भई आएको मौज्दात समेत समावेश छ । बिक्री भएको मलमध्ये युरिया ३ लाख ७ हजार १६ दशमलव ६ मेट्रिक टन, डीएपी १ लाख ९२ हजार ९३१ दशमलव १५ मेट्रिक टन र पोटास १८ हजार ३३० दशमलव ८ मेट्रिक टन छ ।

हाल नेपाल भित्रिने क्रममा रहेको अर्थात् मार्गस्थ (ट्रान्जिट) अवस्थामा रहेको रासायनिक मलको परिमाण निकै न्यून देखिएको छ । विवरण अनुसार हाल कुल २८८ दशमलव ७५ मेट्रिक टन मलमात्र मार्गस्थ अवस्थामा छ । यो सम्पूर्ण परिमाण कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको हो । यसमा ८६ दशमलव १ मेट्रिक टन युरिया र २०२ दशमलव ७ मेट्रिक टन डीएपी समावेश छ भने पोटासको मार्गस्थ परिमाण शून्य छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको मल मार्गस्थ अवस्थामा देखिँदैन ।