काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणकी अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेलले बीमा दाबी फर्छ्यौट प्रक्रियालाई कानुनले तोकेको ६ महिनाको समयसीमाभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। 

संघीय संसद्को अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले आगामी दसैँसम्ममा पुराना दाबीहरूको छिनोफानो गरी फर्छ्यौट प्रक्रियालाई तीव्र बनाइने बताएकी हुन्।

अध्यक्ष पौडेलका अनुसार प्राधिकरणमा गत माघसम्म ६०० देखि ६५० वटा मुद्दा विचाराधीन रहेकामा पछिल्लो चार महिना (चैत–असार) मा २७६ वटा मुद्दाको छिनोफानो गरिएको छ। बीमा दाबीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले ‘वार रुम’ को अवधारणामा एउटा छुट्टै टोली परिचालन गरेको छ। यसका साथै सर्वसाधारणका गुनासो सुन्न वेबसाइट तथा इमेलमार्फत विशेष संयन्त्र बनाइएको जानकारी उनले दिइन्।

प्राधिकरणले आफ्नो नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन स्थलगत र गैर–स्थलगत निरीक्षण बढाएको दाबी गरेको छ। माघ महिनायता ७८ वटा निरीक्षण सम्पन्न गरी कैफियत देखिएका कम्पनीहरूलाई कारोबार रोक्का, निलम्बन र अन्य विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पौडेलले बताइन्। यद्यपि, बीमा समितिको पुरानै संरचनामा प्राधिकरण सञ्चालन गर्नुपरिरहेकाले जनशक्ति र प्रादेशिक कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा भने केही चुनौती रहेको उनले स्वीकार गरिन्।

सांसदहरूले उठाएको स्वास्थ्य बीमाको विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले यो प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जानकारी दिइन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गरिरहेकाले यसमा प्राधिकरणको भूमिका नरहने उनको भनाइ छ। 

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको म्यादी बीमासहित बीमाको पहुँच ५१ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले यसबारे विस्तृत विवरण लिखित प्रतिवेदनमा बुझाउने बताइन्। बीमा व्यवसायमा हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण, कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको न्यून कभरेज र बीमा पोलिसी ‘सरेन्डर’ गर्दा देखिने समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले नीतिगत सुधार गरिरहेको उनको दाबी छ।

बैठकमा उठेका सम्पूर्ण विषय र तथ्याङ्कहरू समेटेर आगामी १० दिनभित्र अर्थ समितिमा विस्तृत लिखित प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रतिबद्धता समेत प्राधिकरणले व्यक्त गरेको छ। बैठकमा आफ्नो भनाइ राख्दै उनले भनिन्, ‘हामीले दाबी फर्छ्यौटलाई रफ्तारमा अगाडि बढाएका छौँ।’ उनले थपिन्, ‘२०८२ सालको भदौसम्मका मुद्दाहरूलाई क्रमिक रूपमा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पद्धतिका आधारमा किनारा लगाउँदै छौँ।’

बीमा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बीमाङ्की (एक्युअरी) को अभाव कम गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा जनशक्ति उत्पादन भइरहेको र ‘एक्युअरी सोसाइटी अफ नेपाल’ सँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिइएको छ। साथै, बीमा शुल्क निर्धारणमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्न केही विधालाई गैर–ट्यारिफमा लैजाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा यसलाई विस्तार गरिने अध्यक्ष पौडेलले उल्लेख गरिन्।