प्रदेशको उत्पादनलाई प्रोत्साहन : कर्मचारीहरूलाई लगाउन थाले ढाकाको पोसाक
सारांश
- कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमै उत्पादित ढाका, खाँडी र अल्लो जस्ता कपडाबाट बनेको पोसाक अनिवार्य प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ।
- सरकारले साताको दुई दिन (बुधबार र शुक्रबार) स्थानीय उत्पादनको पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरी पोसाक भत्तामा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ५ हजार ५०० रुपैयाँ थप गरेको छ।
- यस अभियानले कोशी प्रदेशमा उत्पादित स्थानीय वस्तुहरूको उत्पादन, बजारीकरण र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी स्थानीय उद्योग र उद्यमीहरूलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि प्रदेशको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर्मचारीहरूलाई दिइने पोसाक भत्ता कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
कोशी प्रदेशमै उत्पादन भएका ढाका, खाँडी (खादी) र अल्लो तथा अन्य कपडाबाट निर्मित अफिस पोसाक अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार र शुक्रबार यो व्यवस्था लागू गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कोशी प्रदेशले जानकारी दिएको छ। सोही निर्णयअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले आजदेखि स्थानीय उत्पादनबाट बनेको पोसाक लगाउन सुरु गरेका छन्।
सरकारले साताको दुई दिन स्थानीय उत्पादनबाट बनेको पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि नियमित रूपमा प्रदान गरिँदै आएको पोसाक भत्तामा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ५ हजार ५०० रुपैयाँ थप गरी विशेष पोसाक सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि कोशी प्रदेशका स्थानीय तहहरूले पनि यो अभियानमा सहभागी हुन चाहेमा प्रदेश सरकारले लागत साझेदारी गर्ने नीति तथा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार यस अभियानले कोशी प्रदेशमा उत्पादित ढाका, खादी र अल्लोजस्ता स्थानीय वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। यसबाट स्थानीय उद्योग, उद्यमी लाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत करिब ३ हजार ९६ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। स्वीकृत दरबन्दी ४ हजारभन्दा बढी रहेको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अबदेखि भरी सिलिण्डर ग्यास पाइने
-
म्याद अगावै सकियो सिद्धबाबा वैकल्पिक मार्गको कालोपत्रे
-
कक्षा १२ को नतिजा छिटो, तर ‘ओजेटी’ अझै बाँकी
-
होटल स्मारक र डाउनटाउन पिज्जालाई २५ हजार जरिवाना
-
पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकको सम्पत्ति छानबिनमा किन उठ्यो क्षेत्राधिकारको प्रश्न ?
-
हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने सडकहरूमा रात्रिकालिन यात्रामा रोक
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण