बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात (साउन १ गते)देखि लागु हुने गरी १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा कायम गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।

जेठ महिनामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ८ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत मन्त्रालयको संख्या घटाउने योजना समेटिएको छ ।

निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनसहितको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूलाई समायोजन गर्दै साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचना लागु गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

तर, कुन मन्त्रालय कुनसँग गाभ्ने भन्ने विषय अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । मन्त्रालय घटाउँदा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का केही मन्त्री पदमुक्त हुने अवस्था आउने भएकाले राजनीतिक सहमति जुटाउन पनि समय लाग्ने देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचना साउन १ गतेदेखि लागु नहुने सङ्केत गरे । उनले मन्त्रालय घटाउने विषयमा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै तहमा छलफल भइरहेको बताए ।

‘मन्त्रालय घटाउँदा अहिले रहेका केही मन्त्री बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले राजनीतिक सहमति पनि आवश्यक छ । अर्कोतर्फ कुन मन्त्रालय कसरी गाभ्ने भन्ने विषय पनि अझै टुङ्गिएको छैन । हामी साउन महिनाभित्रै यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउँछौँ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ।

सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने, कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने र सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । तर, राजनीतिक सहमति र संगठनात्मक पुनर्संरचनाको काम पूरा नभएसम्म निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने देखिएको छ ।

• कुन मुख्यमन्त्रीको पालामा कति मन्त्री ?

प्रदेश स्थापना हुँदा लुम्बिनीमा ६ मन्त्रालयबाट प्रशासनिक काम सुरु भएको थियो । त्यसयता सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रालयको सङ्ख्या पटक–पटक परिवर्तन हुने गरेको छ । प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सुरुमा ६ मन्त्रालय राखेर काम गरेका थिए ।

उनले पछि मन्त्रीको सङ्ख्या १० पुर्‍याएका थिए । सबैभन्दा धेरै मन्त्री राख्ने मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसीले नाम लेखाएका छन् । उनको पालामा १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल थियो ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लिला गिरीले मन्त्रिपरिषद १० सदस्यमा झारेका थिए । त्यसपछि डिल्लीबहादुर चौधरीले ९, जोखबहादुर महराले १२ सदस्यीय बनाए । वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । उनकै मन्त्रिपरिषदले प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या ८ मा झार्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारी स्रोतका अनुसार मन्त्रालय घटाउँदा शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने तयारी छ । यद्यपि कुन मन्त्रालय कसरी गाभ्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिम्सिनाले मन्त्रालय घट्दा मन्त्री, सचिवालय, सवारीसाधन, सुरक्षा र कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत प्रशासनिक खर्च स्वाभाविक रूपमा घट्ने बताए ।

पारदर्शी सरोकार समूह रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष एवं अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले मन्त्रालयको सङ्ख्याभन्दा पनि त्यसले प्रदेशवासीका हितमा कति प्रभावकारी निर्णय र काम गर्‍यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनका अनुसार मन्त्रालय घटाउँदा खर्चमात्रै होइन, मितव्ययिता, पारदर्शिता र सुशासनप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देश पनि जाने भएकाले यस्तो निर्णय आवश्यक छ ।