प्रदेश सभा कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा प्रदेश सभाको मुख्य भूमिका हुन्छ । बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल अन्तिम वर्षमा यात्रारत छ ।

बागमती प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा प्रशस्त कानुन निर्माण भए । भर्खरै सङ्घीयतामा गएका कारण पनि त्यतिबेला प्रदेश सरकार सञ्चालनमा थुप्रै कानुन आवश्यक थियो । सोही अनुसार पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सभाले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दियो । यद्यपि, दोस्रो कार्यकालमा कानुन निर्माण तुलनात्मक रूपमा कम भएको छ ।

दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा हिँडिरहँदा प्रदेशका लागि आवश्यक लगभग सबै कानुन बनिसक्नु पर्ने हो, तर कानुन निर्माण कार्य अत्यन्त सुस्त छ । विगत चार वर्षको अवधि हेर्ने हो भने सुरुको वर्षमा कानुन निर्माणमा केही काम भयो । तर त्यसपछिका तीन वर्षमा सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको प्रस्ट छ ।

२०७९ को निर्वाचनपछि गठित प्रदेश सभाको सुरुवाती चरणमा केही महत्त्वपूर्ण कानुन बने, जसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राखेको देखिन्छ । तर, त्यस यता क्रमिक रूपमा कानुन निर्माण ओझेलमा पर्दै गएको छ ।

प्रदेश सभाका बैठकहरू सरकार गठनमै केन्द्रित भइरहेको जस्तो लाग्छ । सरकार गठन, विश्वासको मतको प्रक्रिया पनि प्रदेश सभाको कार्य–जिम्मेवारी नै हो, तर कानुन निर्माण पनि प्राथमिकतामा रहनुपर्थ्यो भन्ने चासो र चिन्ता जायज छ ।

प्रदेशको समस्यामात्र नभई, समग्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्वाचन प्रणाली र शासन शैलीमा देखिएका संरचनागत कमजोरीहरूलाई व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको लामो समय भइसक्दा पनि कानुन निर्माणको प्रक्रिया उत्साहजनक हुन सकेको छैन ।

नागरिकका आधारभूत आवश्यकता, विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि कुल ९९ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भनेर पहिचान भए पनि हालसम्म ५१ वटामात्र कानुन बन्न सके । अझै ४८ वटा कानुन बन्न बाँकी रहनुले प्रदेशको विधायकी भूमिकामा प्रश्न खडा गरेको देखिन्छ ।

मैले गत वर्ष साउन २० मा कार्यभार सम्हालेँ । जेनजी आन्दोलनको असरले केही महिना प्रदेश सभा चलाउन निकै जटिलता थपिएको थियो । भदौ २३ देखि नै सडकमा नयाँ पुस्ताको आन्दोलन र राजनीतिक उथलपुथल भयो । दलहरूका आन्तरिक महाधिवेशन, आम निर्वाचन र पटक–पटक फेरिएका राजनीतिक समीकरणका कारण संसदले कानुन निर्माणमा पर्याप्त समय दिन सकेन ।

विशेष गरी विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, खानेपानी तथा ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा अहिलेसम्म कानुन बन्न सकेन । प्रशासनिक र राजनीतिक प्राथमिकताको अभावका कारणले प्रदेश सभाले कानुन निर्माण गर्न सकेन ।

• निर्वाचन प्रणाली र अस्थिरता

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य जरो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो । यस प्रणालीका कारण अपवाद बाहेक कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैनन्, जसले गर्दा सरकार बनाउन र टिकाउन जोड–घटाउको फोहरी खेल सुरु हुन्छ ।

अस्थिरताकै कारण बागमती प्रदेशले एकै कार्यकालमा ३ जना मुख्यमन्त्री फेरबदल र पाँच पटकसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था भोग्नुपरेको छ । यसले जनतामा राजनीति र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्दै आएको छ । दलीय स्वार्थका लागि गरिने जालझेल र अन्तर–सङ्घर्षले गर्दा संसदीय गरिमा नै धमिलिएको छ ।

अस्थिरताको यो चक्रबाट मुक्त हुन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अत्यावश्यक रहन्छ । अब संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने बेला आएको छ । समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई भूगोल र क्लस्टरकै आधारमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ, तर कार्यकारी चयन र संसदको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनुपर्छ ।

संरचनागत सुधारका लागि प्रदेश सभाको आकार घटाउन जरुरी रहन्छ । बागमती प्रदेश सभाको हालको ११० सदस्य सङ्ख्यालाई घटाएर ६६ मा सीमित गर्नुपर्ने र मन्त्रालयहरूको सङ्ख्यालाई पनि घटाएर चुस्त बनाउनुपर्ने हुन्छ । राज्यको व्ययभार घटाउन र कार्यक्षमता बढाउन हामीले मन्त्रालयको सङ्ख्या ८ मा झारिसकेका छौँ । अब संसदको आकारमा पनि पुनरवलोकन आवश्यक छ ।

प्रदेश सभा प्रदेशका जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सरकार बनाउने वा ढाल्ने भूमिकामा केन्द्रित रहिरहनु भन्दा पनि प्रदेशलाई कसरी उन्नतिको दिशामा लैजाने, प्रदेशवासीको आकाङ्क्षा कसरी पूरा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रदेश सभाले बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संसदमा उठ्ने आवाजलाई सरकारले रचनात्मक सुझावका रूपमा लिएर आफ्नो कार्यशैली सुधार्नुपर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दलीय सहमतिको अभाव र अनिर्णयको बन्दीका कारण हाल प्रदेश सभामा सभामुख पद रिक्त छ । सभामुखको रिक्तताका बिच सरकारले पर्याप्त मात्रामा हाउस चलाउन समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ र गरिरहनु पर्छ । विगतमा यस्तै कमी–कमजोरीबाट पर्याप्त मात्रामा कानुन बन्न सकेनन् । सभामुखको रिक्तताले संसदीय अभ्यासमा केही जटिलता ल्याए पनि उपसभामुखको नेतृत्वमा संसद् चलाएर खर्च र बेरुजु घटाउने प्रयास गरिएको छ । यद्यपि संसदीय मर्यादाका लागि सभामुखको पद छिटै पूर्ण हुनुपर्नेछ ।

राजनीतिमा पदभन्दा ठुलो कुरा प्रवृत्ति र चरित्र हो । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हार र जित स्वाभाविक हो, तर हार्नेले पनि बहुमतको सम्मान गर्नुपर्छ । संसदीय दलमा म आफैँ पराजित हुँदा मैले त्यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा लिएर स्वीकार गरेँ र सोही अनुसार भूमिका निर्वाह गरेँ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अलोकतान्त्रिक चरित्र भएका मान्छेहरू शासनमा आए भने व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ । राजनीतिक नैतिकता र व्यक्तिगत प्रवृत्तिले नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।

नेपालको सङ्घीयता र प्रदेश संरचनालाई जोगाउन अब टालटुले सुधारले पुग्दैन । निर्वाचन प्रणालीको आमूल परिवर्तन, संसदको आकारमा कटौती र राजनीतिक दलहरूमा उच्चस्तरको नैतिक आचरण आवश्यक छ । जसका लागि प्रदेश सभाको प्रभावकारी सञ्चालन जरुरी छ ।

बागमती सरकारले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुनलाई फास्ट ट्रयाकबाट निर्माण गरी नागरिकलाई सेवा प्रवाहको अनुभूति गराउनु नै अबको मुख्य कार्यभार हो । सरकार र संसदबिचको सम्बन्धलाई हस्तक्षेपकारी होइन, परिपूरक बनाउनुपर्ने हुन्छ । जसले बागमती प्रदेशमात्र होइन, समग्र देशकै राजनीतिक स्थायित्वका लागि एउटा बलियो आधार प्रदान गर्दछ ।

(बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बानियाँसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)