काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले मुलुकमा व्याप्त मल अभाव, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप, सुकुम्बासी समस्या र सुरक्षा चुनौती लगायतका समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सदस्यहरूले किसानका समस्या तत्काल समाधान गर्न र विधिको शासन कायम गर्न माग गरेका हुन्।

सांसद गीता देवकोटाले सरकारको तथ्याङ्कमा मल भए पनि किसानको खेतमा मल नपुगेको भन्दै ‘कागजमा मल, खेतमा हाहाकार’ को अवस्था अन्त्य गर्न माग गरिन्। सांसद सुनीलबहादुर थापाले कोसी प्रदेशमा मल अभावका कारण हालसम्म ३१.५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको जानकारी दिँदै सम्भावित भोकमरीको जिम्मेवारी कृषि मन्त्रीले लिनुपर्ने बताए। 

यस्तै, सांसद सम्झना देवकोटाले गोरखामा चैते धान र अन्य बालीमा भएको क्षतिको उल्लेख गर्दै किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति र मल-बीउ उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिन्। 

सञ्चार गृह र राजनीतिक दलका नेताका निवास अगाडि सवारी साधन तेर्स्याएर आवागमन अवरुद्ध पारिएको घटनाप्रति सांसदहरू मीना सिंह रखाल, सुनीलबहादुर थापा र खम्मबहादुर खातीले कडा भर्त्सना गरे। उनीहरूले यसलाई ‘राज्य शक्तिको आडमा गरिएको प्रेसमाथिको दबाब’ र ‘गाडी आतंक’ को संज्ञा दिँदै दोषीमाथि कारबाही र घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरे। लोकतन्त्रमा आलोचना सुन्नुपर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रिपरिषद् सदस्यका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव तथा शोधकर्ताहरूको नियुक्ति कुन कानुन र सेवा सर्त बमोजिम गरिएको हो, त्यसको लिखित जानकारी सदनलाई दिन माग गरिन्। सल्लाहकारका नाममा समानान्तर सत्ता सञ्चालन भएको र भ्रम सिर्जना गरिएको भन्दै उनले यसको निवारण हुनुपर्ने बताइन्। 

यसैगरी, सांसद रोशनी मेचेले नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या वार्षिक ५.०६ प्रतिशतले बढ्दै गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यसलाई गम्भीर मानवीय संकटका रूपमा लिन र प्रभावकारी नीति बनाउन सरकारको ध्यान आकृष्ट गराइन्। सांसद रञ्जित कर्णले नेपाल ‘मिनी थाइल्यान्ड’ बन्दै गएको र देहव्यापारमा महिला तथा बालबालिका संलग्न भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

सुरक्षा र सामाजिक न्यायका विषयमा बोल्दै सांसद धर्मेन्द्र पासवानले सिराहाको गोलबजारमा एक बालिकाको अपहरण प्रयास र दलित परिवारमाथि भएको आक्रमणको घटनाबारे जानकारी गराउँदै दोषीमाथि तत्काल कारबाहीको माग गरे। सांसद रेखाकुमारी झाले सुकुम्बासी बस्ती र होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित गरिएको भन्दै लालपुर्जा र राहतको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारलाई सचेत गराइन्।