काठमाडाैँ । अमेरिकाको इडाहो राज्यमा १८ महिनाका जुम्ल्याहा शिशुको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी एक आमालाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ।

ती आमाले आफ्ना शिशुको मृत्यु खोपका कारण भएको दाबी गर्दै आएकी भए पनि अनुसन्धानपछि प्रहरीले उनीमाथि शिशुको श्वास अवरुद्ध गरी हत्या गरेको अभियोग लगाएको हो।

प्रहरीका अनुसार २३ वर्षीया एन्ड्रिया शाले फ्लू, हेपाटाइटिस–ए र टिटानससहितका नियमित बाल खोप लगाएको आठ दिनपछि आफ्ना जुम्ल्याहा शिशुको मृत्यु भएको दाबी गरेका थिए । उनी खोपविरोधी संस्था ‘चिल्ड्रेन्स हेल्थ डिफेन्स’ ले दायर गरेको मुद्दाकी मुख्य वादीसमेत थिइन् । उक्त संस्थाको स्थापना तथा नेतृत्व वर्तमान अमेरिकी स्वास्थ्यमन्त्री बन्नुअघि रोबर्ट एफ केनेडी जुनियरले गरेका थिए।

अमेरिकाको उत्तरपश्चिमी इडाहो राज्यस्थित पेएट प्रहरी विभागले लामो र विस्तृत अनुसन्धानपछि शालाई पक्राउ गरी अभियोग दर्ता गरिएको जनाएको छ । प्रहरीले शिशुको मृत्यु प्राकृतिक नभई श्वास रोकी हत्या गरिएको निष्कर्ष निकालेको बताएको छ।

मङ्गलबार भएको अदालतको सुनुवाइमा शाका कानून व्यवसायी जोसेफ फिलिसेट्टीले उनलाई ‘मायालु र जिम्मेवार आमा’ भएको दाबी गर्दै राज्यले प्रस्तुत गरेको चित्रण वास्तविकताभन्दा फरक रहेको बताए।

मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुन सक्ने अभियोग सामना गरिरहेकी शाले २० लाख अमेरिकी डलर बराबरको धरौटी रकम घटाइदिन आग्रह गरेकी थिइन्। पक्राउ पर्नुभन्दा केही दिनअघि जन्मिएकी आफ्नी नवजात छोरीसँग बस्न पाउने आधारमा उनले यस्तो अनुरोध गरेकी हुन्। तर न्यायाधीश किली स्टुचलिकले घटनाको गम्भीरताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै धरौटीको सुविधा नदिई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश दिएको इडाहो स्टेट्सम्यानले जनाएको छ ।

सन् २०२५ को मे महिनामा जुम्ल्याहा शिशुको मृत्यु भएपछि शाले आफूले उनीहरूलाई ओछ्यानमा अचेत अवस्थामा फेला पारेको बताउँदै सार्वजनिक रूपमा खोपकै कारण मृत्यु भएको दाबी गरेका थिए।

यद्यपि स्वास्थ्य विज्ञहरूले नियमित बाल खोपले श्वासप्रश्वास रोकिने वा अवरुद्ध हुने जोखिम बढाउँदैन भन्ने वैज्ञानिक प्रमाण रहेको दोहोर्‍याएका छन्। उनीहरूले आनुवंशिक रूपमा समान नभएका जुम्ल्याहा शिशुको एउटै समयमा खोपको प्रतिकूल प्रतिक्रियाबाट मृत्यु भएको दाबी पनि अस्वाभाविक भएको बताएका छन्।

खोप र अटिजमबिच सम्बन्ध रहेको दाबी गर्दै आएका स्वास्थ्यमन्त्री रोबर्ट एफ केनेडी जुनियरले यस घटनाबारे कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यस्तै, चिल्ड्रेन्स हेल्थ डिफेन्सले पनि एएफपीको प्रतिक्रिया मागको जवाफ दिएको छैन।