काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सँग पुँजी बजारको दीर्घकालीन रणनीति, बजार सुधार, विदेशी लगानी आकर्षण, कर्पोरेट गभर्नेन्स र लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नेबारे स्पष्ट कार्ययोजना माग गरेका छन्। 

बैठकमा बोल्दै उनीहरूले सर्ट सेलिङ, नयाँ वित्तीय उपकरण कार्यान्वयन, बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तार, बैंक तथा पुँजी बजारबीचको समन्वय, लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने उपाय तथा नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिएका हुन्।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुशी राणाले नेपालमा ७९ लाख डिम्याट खाता र ७० लाखभन्दा बढी ‘मेरो सेयर’ प्रयोगकर्ता हुँदाहुँदै पनि बजारको मार्केट डेप्थ र तरलता सीमित रहेको बताइन्। उनले पुँजी बजारमा दीर्घकालीन तथा संस्थागत लगानी बढाउन बोर्डको रणनीति माग गरेकी छिन्।

सांसद राणाले नयाँ वित्तीय उपकरण र विदेशी लगानीको वातावरणबारे प्रश्न उठाउँदै भनिन्, ‘सेबोनले कर्पोरेट बन्ड मार्केट, एसएमई एक्सचेन्ज, आरईआईटी, ईटिएफ, भेन्चर क्यापिटल लगायत नयाँ उपकरणहरूको कुरा वर्षौँदेखि गर्दै आइरहेको हामीले सुनेका छौँ। यीमध्ये कुन-कुन उपकरणहरू कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउने स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा के छ?’ 

बजार पुँजीकरण जिडिपिको ७०.५२ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै उनले पुँजी बजारले उद्योग, पूर्वाधार, ऊर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रमा कति नयाँ पुँजी प्रवाह गर्‍यो भन्ने मापन कसरी भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले थपिन्, ‘विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता नेपाल आउनुभन्दा अघि पारदर्शिता र बजार पूर्वाधार हेरेर मात्र आउँछ। आगामी दुई वर्षभित्र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न के-के सुधारहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ?’ 

बोर्डले प्रस्तुत गरेको एआई आधारित मार्केट सर्भिलेन्स, रियल टाइम मोनिटरिङ र साइबर सेक्युरिटी सुदृढीकरण योजना कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ भन्दै उनले पुँजी बजारलाई आगामी तीन वर्षभित्र नेपालको आर्थिक विकासको इन्जिन बनाउन के फरक परिणाम देखाउने स्पष्ट खाका माग गरिन्।

नेकपा (एमाले) का सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले आईपीओ र राइट सेयर स्वीकृति प्रक्रिया निकै ढिला भएको बताए। सयौँ कम्पनीहरू पाइपलाइनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो बनाउन आग्रह गरे। नेपालको पुँजी बजारले अझै उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी परिचालन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। कम्पनी प्रवर्द्धकप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह हुन नसकेको उनले औँल्याए।

सांसद कँडेलले बोर्डको नेतृत्व र संस्थागत सुशासनबारे चर्चा गर्दै भने, ‘बोर्ड अध्यक्ष सधैँ परिवर्तन भइराख्ने कारणले र रिस्क अलि बढी निर्णय गर्न डराउने भएको कारणले ती पाइपलाइनमा धेरै पेन्डिङ भएर बसेको जस्तो लाग्छ। अब ती कुराहरूलाई अलि छिटो गरौँ।’ 

कर्पोरेट गभर्नेन्समा धेरै समस्या रहेका कारण समग्र लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले थपे, ‘प्रोडक्टिभ सेक्टरमा अथवा अलि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट जानु पर्ने ठाउँमा हाम्रो लगानी भइराखेको छैन। अब चाहिँ सर्ट बेनिफिट वाला जुन सेक्टर छ, त्यसमा केही केही लगानी भइराखेको देखिन्छ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको र सेयर बजारमा आएको निरन्तर गिरावटले निराशा बढाएको बताए। उनले भने, ‘निजी क्षेत्र किन हामीसँग विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्? हामीसँग लगानीको वातावरण पनि छ, तर निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन।’ बजार घट्दा लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीलाई भनिदिन भन्दै फोन गर्ने गरेको सुनाउँदै उनले थपे, ‘अत्यन्तै निराशाजनक अवस्था छ। अब निजी क्षेत्रको मनोबललाई उकास्ने र सरकारप्रति लगानीकर्ताहरूको विश्वासलाई कसरी बढाउने होला? यतातर्फ ध्यान दिइयोस्।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि बैंक र पुँजी बजार दुवै सुस्त रहनुको कारणबारे प्रश्न उठाए। विगतमा धेरै लगानीकर्ता र प्रवर्द्धक असफल भएको उदाहरण दिँदै उनले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र समाधानका लागि बोर्डको कार्यदिशा माग गरे।

सांसद तामाङले वित्तीय बजारको विरोधाभासपूर्ण अवस्था औँल्याउँदै भने, ‘यो बैंक र क्यापिटल मार्केटको सम्बन्ध किन मिलेको छैन, अब लिक्विडिटी यत्तिका धेरै थुप्रिएको छ, यता पनि चलेको छैन, उता पनि चलेको छैन। यो रहस्य के हो? कि बैंक चल्नुपर्थ्यो कि धितोपत्र बजार चल्नुपर्थ्यो।’ 

आफूले चिनेका कतिपय बैंक खोल्ने र यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरू डुबेर गायब भएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘यो अब के गर्दा चाहिँ बढ्ने हो? अब यो नडुब्ने कुरा के हो? साँच्चैको च्यालेञ्ज चाहिँ के हो?’ सफल हुनेहरूको दर कति छ भन्दै उनले भने, ‘सफलताको डिग्री बढी भयो भने मान्छेहरूको प्रवेश हुन्छ, असफलै मात्रै हुन्छ भने फेरि प्रवेश किन गर्ने त?’

नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले दुईतिहाइ नजिकको स्थिर सरकार हुँदा समेत पुँजी बजारमा अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरे। बजारमा चलखेल, कमजोर नियमन र स्वार्थ समूहको प्रभाव अन्त्य गर्न सेबोनले थप प्रभावकारी र कडाइका साथ नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सांसद बुढाले बजारको वर्तमान अवस्था र साक्षरताको आवश्यकता औँल्याउँदै भने, ‘हिजोका दिनहरूमा अस्थिर सरकार हुन्थ्यो, बजारको अवस्था त्यस्तै थियो। तर अहिले स्थायी सरकार छ, झण्डै दुई तिहाइ सरकार छ तर बजारको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक छ। त्यसकारणले यो सरकारलाई हामीले गर्न सकेनौँ भन्ने छुट छैन।’ 

बजारमा चलखेल र जोखिम कायमै रहेको र नियमन कमजोर रहेको भन्दै उनले सेबोनले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए। ग्रामीण क्षेत्रका लगानीकर्ता प्राविधिक शब्दहरूसँग जानकार नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा, साना साना ग्रामीण क्षेत्रमा रहने साना लगानीकर्ताहरूका लागि साक्षरताका कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रमा पनि जानका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु।’

अर्थ समितिले पुँजी बजार, बैंकिङ क्षेत्र तथा वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित सांसदहरूले उठाएका विषयमा १० दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले छलफलका क्रममा उठाइएका सबै विषयलाई समेटेर अध्ययन गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न सकिने र नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषय छुट्याई १० दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।