काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नौ जनालाई राज्यविरुद्धको कसुरमा समेत दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा र टेकनारायण पाण्डेलाई संगठित रूपमा ठगी गरेको कसुरका साथै राज्यविरुद्धको कसुर तथा एकीकृत कसुर गरेको ठहर गरेको छ ।

कसुरदार ठहर भएकामध्ये सर्वोच्च अदालतको आदेशमा २०८१ वैशाख १३ मा गोविन्द कुमार चौधरी र आङटावा शेर्पा धरौटी बुझाएर थुना बाहिर छन् । राज्यविरुद्धको कसुरदार ठहर भएका ९ जनालाई नै जिल्ला अदालतले एकीकृत कसुर अन्तर्गत ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना हुने फैसला सुनाएको छ ।

कसुर ठहर भएका अधिकांश पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेकाले उनीहरूले जिल्ला अदालतको फैसला उपर जेलमै बसेर उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिनुपर्ने हुन्छ । साथै कसुरदार ठहर भएकाहरूले थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिन सक्छन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ अनुसार १० वर्षभन्दा कम सजाय भएको व्यक्तिले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्दा थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने सुविधा माग्न पाउँछन् ।

टोपबहादुर रायमाझी लगायतका प्रतिवादीको हकमा जिल्ला अदालतले ४ वर्षभन्दा कम सजाय सुनाएकाले थुना बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउँ भनेर निवेदन दिने सुविधा रहेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बताए । रायमाझीसहित ७ जनाले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा ‘मलाई थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न दिइयोस्’ भनी निवेदन दिनुपर्छ । यस्तो अनुमति दिने वा नदिने भन्ने अन्तिम निर्णय उच्च अदालतको हुन्छ ।

यदि उच्च अदालतले उनीहरूलाई बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न अनुमति दिएमा अदालतले तोकेको धरौटी वा जमानत राख्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण उच्च अदालतको आदेशले पहिले नै धरौटीमा छुटिसकेका छन्, तर टोपबहादुर रायमाझीसहित ७ जना सुरुदेखि नै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

यो प्रकरणमा विभिन्न कसुरमा बेग्लाबेग्लै सजाय र जरिबाना तोकिएकोमा सबैभन्दा बढी सजायमा दोस्रो धेरै सजायको आधा जोडेर एकीकृत सजाय निर्धारण गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयन हुने कैद र जरिबाना एकीकृततर्फको कसुरमा ठहरेको कैद र जरिबानामात्र हो, जुन सबैभन्दा बढी सजायमा दोस्रो धेरै सजायको आधा जोडी निर्धारण गरिन्छ ।

सरकारले प्रतिवादीहरूलाई ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर र सरकारी लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा अभियोजन गरेको थियो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ दफा ४३ (२) को एकीकृतर्फका अभियोग मागदाबी पनि सरकारी पक्षको थियो । एकीकृत कसुरबापत थप सजाय हुने व्यवस्था अपराध संहिताले गरेको छ ।

कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले एकीकृत कसुर गरेको मानिने प्रावधान संहितामा छ । एकीकृत कसुर गर्नेलाई सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरबापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुरबापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

फैसलाअनुसार पूर्वमन्त्री रायमाझीलाई ठगीमा दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिबाना, संगठित अपराधमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिबाना, राज्यविरुद्धको कसुरमा दुई वर्ष कैद र १५ हजार जरिबाना तोकिएको छ । जसको एकीकृत सजाय चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना हुन आएको हो ।

त्यस्तै, ठगीमा पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई एक वर्ष कैद र १० हजार जरिबाना, संगठित अपराधमा एक वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार जरिबाना साथै राज्यविरुद्धको कसुरमा नौ महिना कैद र पाँच हजार जरिबानाको सजाय सुनाइएको छ । जसको एकीकृत सजाय दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुन्छ ।

रायमाझी र खाणको हकमा अपराध संहिताको दफा २४९ बमोजिम ठगीको कसुर कायम भएको थियो । यसको ३ (ग)मा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्था वा आफ्नो नाम, दर्जा, पदवी, योग्यता ढाँटी ठगी गरेको अवस्थाबाहेकको ठगी गरेमा अधिकतम सात वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

यो प्रकरणमा संलग्न देखिएका नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जन कुमार खरेल र बेचन झालाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला गरेको छ । दोषी ठहर भएका नरेन्द्र केसी, शमसेर मियाँ र हरिभक्त महर्जनले चार महिना कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ । साथै निरञ्जन कुमार खरेलले ३ महिना २१ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ । बेचन झा दुई वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेकाले अब कैद भुक्तान गर्न बाँकी छैन । अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै झा थुनामुक्त हुन सक्नेछन् ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा २०८० असार १ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमालेका तत्कालीन सचिव रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणसहित तत्कालीन गृह सचिव पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई, पूर्वसांसद शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए ।

गिरोहका सदस्य दुलाल, भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, पूर्वमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप, पूर्वगृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष मियाँ र बिचौलिया महर्जन पनि कारागार चलान भएका थिए ।

सुरुको मुद्दामा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षमा जेल पठाउने आदेश दिएपछि त्यसविरुद्ध रायमाझी र खाणसहितका प्रतिवादीले साउन २०८० मा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । त्यसको सुनुवाइ गर्दै २०८० मंसिर १५ मा उच्चले जिल्लाको आदेशलाई केही उल्ट्याउँदै पुर्पक्षमा पठाइएका हरिभक्त महर्जन, नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल र रामशरण केसीलाई धरौटी तथा टंक गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई धरौटी र तारिखमा छाडेको थियो । उच्च अदालतको आदेशपछि सन्दीप रायमाझी ३० लाख, रिजाल, महर्जन र रामशरण केसी १५–१५ लाख, नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँ १०–१० लाख धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।

पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई पुर्पक्षमा पठाउने जिल्लाको आदेश सदर गर्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्नेमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबिच राय बाझिएपछि मुद्दा अर्को इजलासमा पुगेको थियो । २०८० मंसिर २८ मा न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको एकल इजलासले खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीसहितका अन्य प्रतिवादीलाई पुर्पक्षमा पठाउने जिल्लाकै आदेश सदर गरिएको थियो । रायमाझीसहितको प्रतिवादी उच्च अदालतको आदेश उपर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

२०८१ वैशाख १३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दुई तहको अदालतले गरेको आदेश सदर गरेको थियो । अदालतले आङटावा शेर्पा र गोविन्द कुमार चौधरीलाई धरौटीमा छाड्न र शमसेर मियाँलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । यो प्रकरणमा मियाँलाई जिल्ला अदालतले एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला सुनाएको छ । ८ महिना कैद बसिसकेकाले अब उनले चार महिना जेल भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

के हो भुटानी शरणार्थी प्रकरण ?

भुटानबाट विस्थापित भई शरणार्थीका रूपमा नेपालका झापा र मोरङमा आएर शिविरमा बसेका भुटानी नागरिक तेस्रो देश पुनर्बासका क्रममा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मन, न्यूजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, क्यानडालगायत मुलुक गएपछि बाँकी संख्या व्यवस्थापन गर्ने विषयको आडमा संगठित गिरोहले गृह मन्त्रालयको संयन्त्रलाई हातमा लिएर शरणार्थी प्रकरणको प्रपञ्च रचेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

त्यसअन्तर्गत पहिलो लटमा शरणार्थी भेषमा ४२९ नेपालीलाई अमेरिका पठाउन गिरोहले मन्त्री, सांसद, कर्मचारीसहित गृह मन्त्रालयको संयन्त्र नै हातमा लिएर युवाबाट रकम असुल गरी नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दा चलाएको पनि खुलेको थियो ।

भुटानबाट वि.सं. १९९० को दशकमा विस्थापित भएर पूर्वी नेपालका झापा र मोरङमा आएर शिविरमा बसेका शरणार्थीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मन, न्यूजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, क्यानडालगायत मुलुकमा पुनःस्थापना गराएपछि बाँकी रहेका करिब ६ हजार ५ सय शरणार्थी व्यवस्थापनको विषय कसरी गर्ने भन्नेमा अध्ययन कार्यदल बनेकोमा त्यही कार्यदलको प्रतिवेदन किर्ते गरेर संगठित गिरोहले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका युवाबाट रकम असुलेर नक्कली शरणार्थीका खेल रचेको थियो ।

त्यही योजनामा सरकारी उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारी नै संलग्न भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । संगठित गिरोहले अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन र गृह मन्त्रालयको संयन्त्रमा पकड जमाएर ४२९ नेपालीलाई शरणार्थी आवरणमा अमेरिका पठाउने षड्यन्त्र रचेको थियो । त्यही अपराधको पोल खुलेपछि यो विषय अनुसन्धानमा तानिएको थियो ।

मनोज केसीको नेतृत्वमा भएको थियो भुटानी शरणार्थी प्रकरणको उत्खनन्

नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एएसपी हालका एआईजी मनोज केसीलाई २०७९ पुस २८ गते काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा दिइएको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा दानबहादुर कार्की थिए । यी दुवैले सात महिनामात्र प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएका थिए । बालकृष्ण खाण २०७८ असार २९ गते गृहमन्त्री भएका थिए । उनी गृहमन्त्री बनेपछि त्यति बेला एसएसपी रहेका वसन्त कुँवरलाई २०७८ पुस २२ गते अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख बनाइएको थियो । कुँवर २०७९ असार १७ गतेसम्म कार्यालय प्रमुख रहेका थिए ।

भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका लैजाने आश्वासन दिएर आफूहरूसँग करोडौँ पैसा ठगी गरेको भन्दै २०७९ जेठ १८ गते कार्यालयमा ८१ जनाले उजुरी दिएका थिए । दाङका गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मीले ८१ जनाका तर्फबाट उजुरी दर्ता गराएका थिए । कुँवरले आफू कार्यालय प्रमुख भए पनि अनुसन्धानमा चासो देखाएका थिएनन् । २०७९ जेठ २८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दुलाल र गुरूङविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । पक्राउ गरे पनि उनीहरूलाई छाडिएको थियो । त्यसबिच डीआइजी बढुवा निस्किँदा कुँवर एक नम्बरमा परे । उनको बढुवापछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा असार २२ गते जनक भट्टराई प्रमुख भएका थिए । पुस २८ गते उनको अन्तै सरूवा भयो । उनको कार्यकालमा भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान नै भएन । मनोज केसीलाई कार्यालय प्रमुख बनाएपछि भने नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान अघि बढेको थियो ।

वसन्त कुँवरले आइजीपीको शपथ लिनुअघि नै चैत १२ गते बिहानै तत्कालीन समयमा एसएसपी केसीले यस घटनाका तीन जना मुख्य आरोपितलाई पक्राउ गरेका थिए । केशव दुलाल, टंक गुरूङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरिएको थियो । त्यसपछि अनुसन्धान क्रममा पूर्वगृहमन्त्री खाण, पूर्वउपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायतको नाम जोडिएको थियो । उनीहरू समेत पक्राउ परेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई केसीको सरूवा गर्ने दबाब परेको थियो । कांग्रेसको समर्थनमा बनेको सरकारमा रहेकाले दबाब भएपछि केसी र कार्की दुवैलाई २०८० भदौ ४ गते सरूवा गरिएको थियो । केसीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । त्यस्तै, कार्कीको प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालयमा सरूवा गरिएको थियो ।