काठमाडौँ । केही वर्ष यता दक्षिण एसियाली मुलुक तीव्र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गएका छन् । आर्थिक सङ्कटसँगै विभिन्न मुलुकको रक्षा खर्चमा उतारचढाव देखिएको छ ।

भारत सरकारका लागि सुरक्षा क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको अब्जर्भर रिसर्च फाउण्डेशन (ओआरएफ)ले दक्षिण एसियाको सुरक्षाबारे गरेको एक अध्ययन अनुसार यस क्षेत्रका देश उदीयमान र विकासोन्मुख अर्थतन्त्र, सैन्य आधुनिकीकरण र आन्तरिक आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने दोहोरो दबाबमा देखिन्छन् ।

दक्षिण एसियामा भारतबाहेक रक्षामा सबैभन्दा बढी खर्च पाकिस्तानले गरेको छ भने सबैभन्दा कम माल्दिभ्सको छ । सुरक्षामा माल्दिभ्सभन्दा बढी खर्च नेपालले गरेको छ । ओआरएफले गरेको अध्ययन अनुसार सन् २०१८ मा नेपालले रक्षामा ०.४३ अर्ब डलर खर्च गरेको गरेको छ भने त्यसपछि लगातार यो शीर्षकको खर्च वृद्धि भएको पाइन्छ ।

सन् २०१९ मा नेपालले सुरक्षामा ०.३९ अर्ब डलर विनियोजन गरेको थियो भने सन् २०२० मा ०.४३ अर्ब डलर पुगेको थियो । त्यसपछि सन् २०२१ मा घटेर ०.४१ अर्ब डलर पुगेको थियो भने २०२२ र ०२३ मा ०.४२ अर्ब डलर पुगेको थियो । सन् २०२४ र २०२५ मा ०.४४ अर्ब डलर विनियोजन गरेको थियो ।

नेपालको सुरक्षा खर्च आन्तरिक सुरक्षा, विपत् व्यवस्थापन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कार्यमा खर्च हुने गरेको छ । नेपाल भूराजनीतिक सैन्य प्रतिस्पर्धाबाट टाढै रहेको ओआरएफले जनाएको छ ।

पाकिस्तानको रक्षा खर्चमा विगत ८ वर्षमा ठुलो उतारचढाव देखिएको छ । सन् २०१८ मा ११.४ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको पाकिस्तानको रक्षा खर्च घटेर सन् २०२३ मा ७.९१ अर्ब डलरमा खुम्चिएको थियो । चरम आर्थिक सङ्कट, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभाव र तीव्र्र मुद्रास्फीतिका कारण पाकिस्तान आफ्नो सैन्य खर्च कटौती गर्न बाध्य भएको देखिन्छ ।

यद्यपि, सन् २०२५ मा यो पुनः बढेर १० अर्ब डलर पुगेको छ, जसले देशभित्रको सुरक्षा चुनौती र क्षेत्रीय भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन पाकिस्तानलाई चुनौती छ ।

त्यस्तै, बंगलादेशले आफ्नो सैन्य आधुनिकीकरण योजना ‘फोर्स गोल २०३०’ अन्तर्गत सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म रक्षा खर्च लगातार बढाएको देखिन्छ । सन् २०१८ मा २.५३ अर्ब डलर रहेको बजेट सन् २०२२ मा ४.३२ अर्ब डलर पुगेको थियो । तर, कोभिड–१९ को असर र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण बंगलादेशले पनि सन् २०२३ र २०२४ मा रक्षा खर्चमा केही कटौती गरेको देखिन्छ । सन् २०२५ मा यसको सुरक्षा खर्च ३.५१ अर्ब डलर पुगेको छ ।

श्रीलंकामा सन् २०२२ मा आएको आर्थिक सङ्कटको सिधा असर त्यहाँको सुरक्षा बजेटमा परेको देखिन्छ । सन् २०१८ मा १.८ अर्ब डलर सुरक्षा खर्च गर्ने श्रीलंकाको बजेट सन् २०२२ मा बढेर १.१६ अर्ब डलर पुगेको थियो । सन् २०२४ मा १.३९ अर्ब डलर पुगेको थियो ।

अर्कोतर्फ, अफगानिस्तानमा सन् २०२१ मा तालिबानको पुनरागमनपछि त्यहाँको औपचारिक रक्षा खर्चको आधिकारिक र भरपर्दो तथ्यांक उपलब्ध हुन छाडेको छ, जसले राजनीतिक सङ्क्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय एक्लोपनलाई देखाउँछ । सन् २०१८ १.८ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो भने सन् २०१९ मा बढेर १.९६ अर्ब डलर पुगेको थियो । सन् २०२० मा त्यो खर्च बढेर २.०१ मा पुगेको थियो । तर सन् २०२१ मा घटेर १.८८ अर्ब डलरमा झर्‍यो ।

माल्दिभ्सले सन् २०२१ पछि सुरक्षा खर्चमा वृद्धि गरेको देखिन्छ । २०२१ मा ०.०९ अर्ब डलर थियो भने सन् २०२२ मा ०.१० सन् २०२२ र ०२३ मा ०.११ अर्ब डलर पुगेको थियो ।

• दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्था

दक्षिण एसियाली देशहरू विगतको तुलनामा तुलनामा बढी आन्तरिक स्थिरताको अनुभव गरिरहेको ओआरएफको अध्ययनमा उल्लेख छ । केही समय पहिले दक्षिण एसियाभर गृहयुद्ध, विद्रोह र आन्तरिक द्वन्द्व थिए । नेपाल, श्रीलंका र अफगानिस्तान गृहयुद्धको चपेटामा थिए । बंगलादेशमा सेनाले लोकतन्त्रलाई किनारा लगाउने काम जारी राखेको छ भने भुटान र माल्दिभ्सले लोकतन्त्रका नयाँ कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

त्यसैले दक्षिण एसियाली देशहरूको राष्ट्रिय सुरक्षाको आकलन र हिसाब–किताबहरूमा परिवर्तन आइरहेको छ । सबै देशको सुरक्षा खर्च वृद्धि भइरहेको छ । यी देशमा बाह्य र आन्तरिक खतरा उस्तै छ भने त्यो नेपालको हकमा पनि देखिएको छ । ओआरएफका अनुसार त्यही भएर यी देशहरूलाई बढी बाह्यमुखी बन्न बाध्य पारेको छ ।

पाकिस्तान बाहेक अन्य देशका लागि भारत एक प्रमुख सुरक्षा साझेदार रहँदै आएको छ । भारतले रक्षा सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने, क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने, रक्षा क्षेत्रको आधुनिकीकरण र पूर्वाधारका लागि ऋण उपलब्ध गराउने, राडार प्रणालीहरू जडान गर्ने, गुप्तचर सूचनाहरू आदानप्रदान गर्ने र समुद्री निगरानी, संयुक्त गस्ती तथा अप्रेसनहरू सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको ओआरएफले जनाएको छ ।

भारतले कोलम्बो सुरक्षा कन्क्लेभ र इन्फर्मेसन फ्युजन सेन्टर–इन्डियन ओसियन रिजनलगायतका मार्फत यस्ता कार्यहरूको संस्थागत गरिरहेको छ । दक्षिण एसियामा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी बहसहरू भारतबाट प्रभावित रहेको दाबी गरिएको छ । पाकिस्तानको सुरक्षा हिसाब–किताबमा भारतको ठुलो प्रभाव रहेको बेला अफगानिस्तानले भने इस्लामावादविरुद्ध सन्तुलन कायम गर्न भारतको प्रयोग गरेको छ ।

बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सको आन्तरिक राजनीतिका कारण भारतमाथिको अत्यधिक निर्भरता उनीहरूको राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको अध्ययनमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू आफ्नो हित प्रवर्द्धन गर्न, विशेष गरी आर्थिक सहायता र पूर्वाधार विकासमा, भारत–चीन प्रतिस्पर्धाको लाभ उठाइरहेका छन् ।

• नेपाललाई सुरक्षा खतरा

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वव्यापी भूराजनीतिमा आउँदै गरेको परिवर्तनको बिच रूपान्तरणको क्रममा रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । भारत र चीन यी दुई उदीयमान शक्तिहरू जसका आर्थिक र सैन्य क्षमताहरू विस्तार हुँदैछन् त्यसको बिचमा अवस्थित नेपाल एक संवेदनशील भूरणनीतिक स्थानमा रहेको भनिएको छ ।

अमेरिका र चीनबिच बढ्दो प्रतिस्पर्धा, इन्डो–प्यासिफिकको रूपमा एक रणनीतिक महत्त्व तथा दक्षिण एसियामा भारत र चीनको प्रतिस्पर्धाले नेपालको भूराजनीतिक सान्दर्भिकतालाई बढाएको अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, असंलग्न विदेश नीति र आर्थिक कमजोरीहरूले देशको बाह्य सम्बन्धहरूलाई जटिल बनाएको छ ।

ओआरएफको अध्ययन अनुसार भारत र चीनबिचको बिग्रँदो सम्बन्धले नेपालको सुरक्षा वातावरणलाई प्रभावित गर्नेछ । नेपालको प्रत्यक्ष सैन्य खतराहरूभन्दा बढी रणनीतिक अत्यधिक निर्भरताको जोखिम, पारवहन कमजोरी र महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धामा फस्ने खतरा रहेको उल्लेख छ ।

• अमेरिका, चीन र भारतको साथमा नेपाल

सो अध्ययन अनुसार पारवहन विविधीकरण गर्न र भारतको पारवहन मार्गमा निर्भरता घटाउन चीनको बीआरआईमा नेपाल सामेल भयो । यसले भारत र बंगलादेशसँग सीमापार विद्युत् व्यापार विस्तार गर्‍यो र नयाँ दिल्लीको छिमेक पहिला नीतिअन्तर्गत भारतसँग पूर्वाधार सहयोग विस्तार गर्‍यो ।

अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौताको स्वीकृति र संसदीय अनुमोदनले नेपालको विकास वित्तपोषणका लागि पश्चिमी साझेदारहरूसँग संलग्नतामा रुचि देखायो । यी संलग्नताले आर्थिक अवसरहरू अधिकतम प्रयोग गर्ने रणनीतिमा नेपाल देखिन्छ । यद्यपि यी रणनीतिभित्र सुरक्षा जोखिम पनि त्यतिकै रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

प्रमुख शक्तिको नेतृत्वमा रहेको सुरक्षा संयन्त्रमा नेपाल सामेल हुनबाट अहिलेसम्म बचेको छ । अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) बाट पछि हट्ने नेपालको पछिल्लो निर्णय स्वागतयोग्य छ । त्यसैगरी चीनसँग आर्थिक र कूटनीतिक रूपमा संलग्न हुँदा पनि नेपाल चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) लाई रणनीतिक दृष्टिकोणबाट औपचारिक रूपमा समर्थन गरेको छैन । चीनले पटक–पटक त्यसमा सामेल हुन आग्रह गर्दै आए पनि नेपाल राजी भएको छैन ।

अमेरिकाको एसपीपीमा सामेल नहुने निर्णय र चीनको जीएसआईप्रति अनिच्छाले नेपालको रणनीतिक स्वायत्ततालाई दर्शाएको अध्ययनमा उल्लेख छ । नेपालले यी देशहरूबाट आर्थिक सहयोग, विकास वित्तपोषण र सीमित रक्षा सहयोग चाहेको अध्ययनमा जिकिर गरिएको छ ।