काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा भूमिहीन तथा सुकुमबासी बस्तीहरूमा पर्याप्त तयारी, परामर्श र पुनर्स्थापना योजनाबिना डोजर चलाइएको र विस्थापितहरूको अवस्था नाजुक बनेको भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। 

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम सङ्घीय संसद् सचिवालयमा २०८३ असार ३१ गते यो प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।

प्रस्तावमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, उपयुक्त आवासको हक र सुकुमबासी तथा भूमिहीन दलितको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

सरकारले गत वैशाख महिनामा काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न नदी किनारका सुकुमबासी बस्तीहरूमा ठोस पुनर्स्थापना योजनाबिना डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

सरकारी तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै प्रस्तावमा जनाइएअनुसार गत वैशाख १२ देखि २५ गतेसम्म देशभरका २ हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजार १ जना नागरिक विस्थापित भएका थिए। 

उनीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टर, होटल तथा सरकारी भवनहरूमा अस्थायी रूपमा राखिएको भए पनि आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुन नसकेको संसदीय अनुगमनले देखाएको छ।

होल्डिङ सेन्टरहरूमा एउटै कोठामा पाँच परिवारसम्म कोचाकोच बस्नुपरेको, स्वच्छ पानी, शौचालय, पौष्टिक खाना र औषधिको अभाव रहेको र सुत्केरी, गर्भवती तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी जोखिममा परेको विषय प्रस्तावमा उठाइएको छ।

बाढीबाट जोगाउन सारिएको कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर नै डुबानमा पर्दा विस्थापितहरूको लत्ताकपडा, कागजात र बालबालिकाको शैक्षिक सामग्री नष्ट भएको प्रस्तावमा जनाइएको छ। 

पछि भक्तपुरको खरिपाटी र बोडे सारिएका परिवारका बालबालिकाको विद्यालय आवतजावत र पढाइ प्रभावित भएपछि कतिपय परिवार पुनः क्षतिग्रस्त पुरानै क्षेत्रमा फर्कन बाध्य भएको उल्लेख छ।

बस्ती भत्काइएपछि उत्पन्न मानसिक आघातका कारण कतिपय नागरिकले आत्महत्या गरेको र बल्खु बस्तीका ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई मृत फेला परेको घटनालाई जोड्दै यसबारे स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ। 

यसैगरी, होल्डिङ सेन्टरहरूमा गृह मन्त्रालयको सचिवालय र सत्तारूढ दलका भनी चिनाउने अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई विशेष पहुँच दिइएको तर राहत र मानवअधिकारको अवस्था बुझ्न पुगेका अभियन्ताहरूलाई बाहिर निकालिएको घटनाप्रति पनि सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख २५ गते उचित प्रक्रियाबिना बलपूर्वक निष्कासन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार विज्ञहरूको चासोलाई समेत प्रस्तावमा स्मरण गराइएको छ।

साझा राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा यो समस्याको मानवीय र दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग गर्दै प्रस्तावक तथा समर्थक माननीयहरूले सरकारसमक्ष देहायका कार्य तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् । 

प्रस्तावमा विस्थापित र सम्पर्कविहीन परिवारको प्रमाणित तथ्याङ्क सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी प्रत्येक केन्द्रमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्न, स्थायी पुनर्स्थापना नभएसम्म विपद् जोखिमरहित स्थानमा स्वच्छ पानी, विद्युत् र सरसफाइसहितको मानवीय आवास उपलब्ध गउन, खाना बन्द गर्ने कार्य रोक्दै गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पौष्टिक खाना, निःशुल्क औषधि र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न, प्रभावित बालबालिकालाई पुरानै विद्यालयमा पढ्न निःशुल्क यातायात, नष्ट भएका शैक्षिक सामग्रीको प्रतिस्थापन र विद्यालयमा सहुलियत दिनुका साथै प्रभावित परिवारको रोजगारी पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको छ । 

त्यस्तै डोजर र बाढीबाट भएको क्षतिको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिइयोस् र प्रभावित समुदायको सहभागितामा तीन महिनाभित्र सुरक्षित पुनर्वाससहितको स्थायी योजना ल्याउन, वैकल्पिक आवास र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितताबिना थप बस्ती भत्काउने कार्य रोकी संविधानको धारा ४० बमोजिम भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराउन र वास्तविक भूमिहीन र योग्य सुकुमबासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण शीघ्र सम्पन्न गरी निश्चित समयसीमाभित्र जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरिएको छ । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे प्रस्तावक रहेको प्रस्तावका समर्थकमा एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर मगर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई छन्।