काठमाडाैँ। बेलायत सरकारले १६ र १७ वर्षका किशोर–किशोरीका लागि मध्यरातदेखि बिहान ६ बजेसम्म सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कर्फ्यू लगाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । प्रस्तावअनुसार इन्स्टाग्राम, टिकटक र युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल एपहरू १६ र १७ वर्षका प्रयोगकर्ताका लागि राति १२ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म पूर्वनिर्धारित रूपमा बन्द रहनेछन् ।

सरकारले स्वतः भिडियो चल्ने अटो–प्ले र अन्त्यहीन सामग्री देखाइरहने इन्फिनिट स्क्रोल जस्ता लत लाग्न सक्ने सुविधाहरू पनि पूर्वनिर्धारित रूपमा निष्क्रिय बनाउने योजना अघि सारेको छ । सरकारका अनुसार यी उपायले किशोरहरूको निद्रा सुधार्न, पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न र परिवारसँग बिताउने समय बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।

यद्यपि बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षाका लागि अभियान चलाउँदै आएकी एलेन रुमले प्रस्ताव पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरेकी छन् । उनका १४ वर्षीय छोरा जुल्स स्विनीको सन् २०२२ मा एउटा अनलाइन चुनौतीका कारण मृत्यु भएको उनको विश्वास छ।

उनले किशोरहरूले सेटिङ परिवर्तन गरेर प्रतिबन्ध हटाउन सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी नहुने बताइन् । उनका अनुसार यो १७ वर्षीय किशोरलाई मदिराको बोतल दिएर त्यसलाई अलिकति टाढा राखेजस्तै हो, किनभने उसले सजिलै फेरि उठाउन सक्छ।

यो प्रस्ताव गत जुनमा बेलायत सरकारले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई केही सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म प्रयोग गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेपछि आएको हो । यसअघि मेटाले उमेर प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीभन्दा उपकरण निर्माता कम्पनीहरूले लिनुपर्ने धारणा राखेको थियो। एप्पलले हालै आफ्ना नयाँ संस्करणका आइफोन र आइप्याडमा उपकरणकै स्तरमा उमेर प्रमाणीकरण गर्ने सुविधा सुरु गरेको छ।

अनलाइन सुरक्षा अभियानकर्ता ब्यारोनेस किड्रोनले सरकारले बालबालिकालाई प्रविधिबाट टाढा राख्नेभन्दा पनि प्रविधि कम्पनीहरूले बालबालिकासमक्ष हानिकारक सामग्री पुर्‍याउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । अनलाइन सुरक्षामन्त्री कनिष्क नारायणले भने सामाजिक सञ्जाल कर्फ्यू र अटो–प्ले जस्ता सुविधामा लगाइने सीमाले बेलायतलाई प्रविधि कम्पनी नियमनका दृष्टिले विश्वकै कडा मुलुकमध्ये एक बनाउने दाबी गरे ।

प्रविधिमन्त्री लिज केन्डलले यी उपायले किशोर–किशोरीलाई पर्याप्त निद्रा, अध्ययनमा एकाग्रता तथा परिवार र साथीभाइसँग गुणस्तरीय समय बिताउन मद्दत पुग्ने बताएकी छन् । तर विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीकी शिक्षा प्रवक्ता लौरा ट्रटले किशोरहरूले आफैं बन्द गर्न सक्ने कर्फ्यूले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने भन्दै सरकारको योजनाको आलोचना गरेकी छन्।

सरकारले १८ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताले एआई च्याटबोट सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकून् भनेर सेवा प्रदायकलाई नियमित विश्रामको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । यी प्रस्तावहरू सन् २०२६ को अन्त्यसम्म संसद्मा पेस गर्ने र अर्को वर्ष वसन्तदेखि १६ वर्षमुनिका लागि लागू हुने सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धसँगै कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ। यद्यपि बाल सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने केही संस्था र विज्ञहरूले मध्यरातको सामाजिक सञ्जाल कर्फ्यू मात्रले अपेक्षित प्रभाव पार्नेमा शङ्का व्यक्त गरेका छन्।