धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार फेरि परिवर्तनको मोडमा आएको छ । बजेट विवादले सत्ता गठबन्धन नै भत्किएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब प्रदेश सरकारको भविष्य नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को निर्णयमा निर्भर देखिएको छ ।

बुधवार मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि एमालेले तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यससँगै सरकार प्रदेश सभामा बहुमत गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ । अब मुख्यमन्त्री शाहसँग दुई विकल्प मात्र देखिन्छन्– या त नयाँ राजनीतिक सहमति गरेर बहुमत जुटाउने, वा सरकारबाट बाहिरिने । 

एमालेसँग भने पुनः सहकार्य हुने सम्भावना निकै कमजोर देखिएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहमति र साझेदारीको भावना नअपनाएको आरोप लगाउँदै एमालेले कांग्रेससंग प्रदेशमा सम्बन्धविच्छेद गरेको हो । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्रीले बजेटमा एकल निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । 

यता सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने हैसियतमा पुगेको नेकपाले भने आफ्नो अडान स्पष्ट बनाइसकेको छ । अहिले प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट जस्ताको तस्तै पारित गर्न कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने र बजेट पुनः निर्माण गर्नुपर्ने उसको सर्त छ । त्यति मात्र होइन, नेकपाले अब सरकारको नेतृत्वसमेत आफ्नो पार्टीले गर्नुपर्ने दाबी अघि सारेको छ । 

नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बजेट संशोधन र सरकारको नेतृत्वबारे आफ्नो पार्टीको अडान स्पष्ट रहेको बताइसकेका छन् । उनका अनुसार जुन दलले यी सर्त स्वीकार गर्छ, त्यसैसँग सहकार्य गर्न नेकपा तयार हुनेछ । त्यसैले अहिले कांग्रेस र एमाले दुवैका लागि नेकपाको समर्थन सत्ता यात्राको सबैभन्दा ठुलो आधार बनेको छ । 

मुख्यमन्त्री शाहले भने संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर सबै राजनीतिक दलसँग संवाद गरी निकास खोज्ने बताएका छन् । कांग्रेसभित्र पनि सरकार जोगाउन नेकपासँग छलफल भइरहेको दाबी गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै सहमति बनेको छैन । 

यसबीच एमाले पनि नयाँ सत्ता समीकरण बनाएर सरकार गठनको सम्भावना खोजिरहेको छ । यदि नेकपाले साथ दियो भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकार तत्कालै परिवर्तन हुन सक्छ । तर यदि कांग्रेसले नेकपाका सर्त स्वीकार गर्न सके सरकार केही समयका लागि जोगिन पनि सक्छ । त्यसैले अहिले प्रदेशको राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै बार्गेनिङ पावर नेकपाकै हातमा पुगेको देखिन्छ । 

संघीयता कार्यान्वयनपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि सुदूरपश्चिम पाँच वर्षसम्म तुलनात्मक रूपमा स्थिर प्रदेशका रूपमा चिनिएको थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्टले केन्द्रमा पटक–पटक सत्ता समीकरण फेरिए पनि पूरा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । 

दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि भने अवस्था उल्टिएको छ । यो अवधिमा सुदूरपश्चिममा चार पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । अहिलेको संकट समाधान हुन नसके पाँचौँ पटक सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना बलियो बनेको छ । 

असार १ गतेदेखि सुरु भएको बजेट विवाद मिलाउन सत्ता गअठबन्धनभित्र अनेक चरणका वार्ता भए । काठमाडौंसम्म शीर्ष तहमा छलफल चल्यो । तर अन्ततः सहमति जुट्न सकेन र गठबन्धन नै भंग भयो । 

अब बिहीबार बजेट पारित गर्ने अन्तिम दिन छ, तर सरकार भने त्यसअघि नै अल्पमतमा परिसकेको छ । बजेट पास हुन्छ कि हुँदैन, मुख्यमन्त्री शाहले बहुमत जुटाउँछन् कि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अब नेकपाको निर्णयले दिने बताइएको छ ।