काठमाडौँ । गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट बढारिएका मधेसी, प्रगतिशील तथा वामपन्थी दलहरू गुमनाम देखिएका छन् ।

२०६४ सालदेखि मधेसमा एकछत्र सत्ता कब्जा गरेका जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, अघिल्लो निर्वाचनबाट शक्तिमा आएको जनमत पार्टी पनि गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भए । २०४८ सालदेखि हरेक निर्वाचनमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी(नेमकिपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि विरासत जोगाउन सकेन ।

उक्त चुनावमा अन्य नयाँ तथा पुराना वामपन्थी, लोकतान्त्रिक पार्टीहरूलाई ठुलो झड्का लाग्यो । यद्यपि चुनाव परिणामलाई यी दलले अझै पनि सहज रुपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । केही दलले विदेशी षड्यन्त्र अनुसार जेनजी आन्दोलन भएको, त्यसकै प्रभावबाट नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले शक्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएका छन् । केही दलले पार्टीभित्र देखिएको भ्रष्टाचार, बेथिति, गुटबन्दी, नातावाद, परिवारवाद, सत्ता केन्द्रित राजनीति नै पराजयको प्रमुख आधार मानेका छन् ।

चुनावमा पत्तासाफ भएसँगै केही दल संगठन सुदृढीकरण, समायोजन, एकताको पक्षमा खुलेका छन् । केही वामपन्थी, प्रगतिशील पार्टीभित्र बढ्दै गएको अन्तरविरोध विभाजनसम्म पुगेको छ । पार्टी साना भए पनि ठुल्ठुला विवाद देखिन्छ । चुनाव अगाडि नै पार्टी एकता भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले अहिलेसम्म एकता समायोजन गर्न सकेका छैनन् ।

२०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा यी दुई पार्टीले ५४ र २१ गरी कुल ७५ सिट जितेका थियो । तर १८ वर्षमा पहिलो पटक जसपा नेपालले एक सिट पनि जित्न सकेन । समानुपातिकतर्फ यो पार्टीले एक लाख ८२ हजार २८५ अर्थात् कुल सदर मतको १.६८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो ।

नेता डा. सुरेन्द्र झाले पार्टीमा एकता समायोजनको काम भइराखेको जिकिर गरे । ‘पार्टी एकताले पूर्णता पाएको छैन । समायोजनका लागि गृहकार्य भइराखेको छ । एकता समायोजन, पदाधिकारी लगायत विषयमा लोसपा र जसापा नेपालबिच कुरा मिलिराखेको छैन । समायोजन कार्यविधि पास भयो । असारमा विकास सम्बन्धी काम धेरै भएकाले पार्टीको काममा ध्यान दिन पाइएको छैन’, रातोपाटीसँग झाले भने ।

उनका अनुसार पार्टीमा संरक्षक महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै कार्यकारी भूमिकामा रहने गरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी र आवश्यक अनुसार सचिवालय बनाउने उनले बताए ।

झाले मधेसका राजनीतिक दलहरू कमजोर देखिनुमा केही प्रश्न उठाएका छन् । ‘मधेसी दलहरू किन संघीय सरकारमा गए ? पार्टी फुटाएरै प्रत्येक सरकारमा गए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् । बेथिति, भ्रष्टाचारबारे भ्रम चिर्न सकेनन् । राजनीतिक पार्टी भनेर जातीय पार्टी बने । जातीय क्लस्टरमा मधेस चिरा चिरा भयो’, उनले भने ।

झाले भ्रष्टाचारमा केन्द्रीय नेतृत्व पनि अछुतो रहन नसकेको, नातावाद र परिवारवाद हाबी भएको जिकिर गरे । मधेस आन्दोलनको भावना नेतृत्वले बुझ्न नसकेको उनले बताए ।

निर्वाचनअघि रास्वपासँग पार्टी एकता गरेका कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) एकता प्रक्रियाबाट १३ दिनमै अलग भयो । निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फ दल दर्ताको समय नै सकिएपछि रास्वपा र उनेपा बिचको एकता सहमति भङ्ग भएको थियो । अन्ततः उनेपा राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीसँग तालमेल गरी चुनावी प्रक्रियामा सहभागी भयो । कुलमानको पार्टीले प्रत्यक्षमा न एक सिट जित्यो, न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड नै कटाउन सक्यो ।

चुनावमा उनेपाले एक लाख ७२ हजार ४८९ अर्थात् १.५९) प्रतिशत मत ल्यायो । कुलमानले समयमै स्पष्ट नीति लिन नसक्दा पर्टीले ठुलो धक्का खायो । उनले देशभर संगठन विस्तार गरी संगठन सुदृढीकरणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको बताए ।

‘चुनावको बेला समयमै हामीले सही निर्णय लिन नसक्दा ठुलो क्षति भयो । त्यसबाट पाठ सिकेर पार्टी सुदृढीकरण तथा संगठन निर्माणको क्रममा जिल्ला जिल्ला गएका छौँ । अहिले आएर हेर्दा रास्वपासँग एकता नगरेकै राम्रो भएको महसुस गरेका छौँ’, उनले भने ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा अप्रत्यासित रुपमा उदाएको डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले ६ सिट जितेको थियो । तीन वर्ष पूरा नहुँदै जनमत पार्टीले एक सिट पनि जित्न सकेन । गएको निर्वाचनमा यो पार्टीले ७९ हजार ४३५ अर्थात् ०.७३ प्रतिशत मत ल्यायो । मधेसमा बालेन सुनामीले जनमत पार्टीको पनि पत्तासाफ भयो ।

गत फागुनमा निर्वाचन हुनु अघि नै जनमत पार्टीभित्र विवाद चुलिएको थियो । विवाद बढेर कतिपय नेताले सो पार्टी छाड्दै गएका छन् । पछिल्लो समय यो पार्टीलाई आफ्नो साख जोगाउन कठिन हुँदै गएको देखिन्छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा क्षेत्रीय पार्टीका रूपमा सशक्त उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) निर्वाचनको मुखमै विभाजन भयो । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबिचको विवादका कारण ठुलो धक्का लाग्यो । गएको निर्वाचनमा तीन पार्टीसँग मिलेर चुनावमा भाग लिँदा पनि ६२ हजार ७९ अर्थात् ०.५७) प्रतिशत मत ल्यायो ।

२०४६ सालदेखि हरेक निर्वाचनमा भक्तपुरबाट निर्वाचित हुँदै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को किल्ला यसपटक रास्वपाले भत्कायो । २०६४ सालमा माओवादी र २०७४ सालमा (एमाले र माओवादी) गठबन्धन बनाउँदा पनि भक्तपुर–१ बाट पराजित नभएको नेमकिपाको किल्ला ३४ वर्षमा भत्कियो । भक्तपुरको समाजवादी मोडल लोकप्रिय भए पनि रास्वपाको उभारले त्यो क्षेत्र अछुतो रहन सकेन ।

नेकपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुच्छेँले जबसम्म नेताहरूले जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्ने भावना हुँदैन, तबसम्म देशमा बर्बादी भइराख्ने तर्क गरेका छन् । देशको बर्बादीको मुख्य कारण सरकारमा बस्ने व्यक्ति भएको उनको आरोप छ ।

रास्वपाका उम्मेदवारसँग पराजित भएका प्रेम सुवालले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन समाज परिवर्तन र देश निर्माणका लागि नभइ उपद्रो भएको पुष्टि हुने जिकिर गरे । पार्टीलाई अझै बलियो बनाउनका लागि संगठन निर्माणको साथै आम मतदातालाई बुझाउने गरी काम भइरहेको सुवालले बताए ।

गत निर्वाचनमा नेमकिपाले ४२ हजार २९९ अर्थात् ०.३९ प्रतिशत मत पाएको थियो ।

नेककिपाको जस्तै हालत राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि भोग्यो । गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा यो पार्टीले २९ हजार ४५६ अर्थात् ०.२७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । राजमोले २०४८ सालदेखि प्युठान वा बागलुङ क्षेत्रबाट निर्वाचन जित्दै आएको थियो । पछिल्लो समय पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रम भइरहेको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताए । 

‘आन्तरिक कार्यक्रम धमाधम भइराखेको छ । राष्ट्रियता, स्वाधीनता, जनजिविकाको पक्षमा वामपन्थी तथा देशभक्त पार्टीहरूसँग पनि सहकार्यको प्रयास भइराखेको छ’, उनले भने ।

जेनजी विद्रोहपछि माओवादी केन्द्र, रास्वपाबाट अलग भएका समूह र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति मिलेर बनेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)ले निर्वाचनमा जम्मा २४ हजार ६७६ अर्थात् ०.२३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो ।

गोरखा–२ बाट उम्मेदवार बनेका संरक्षक भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको कारण विवाद चर्किएको यस पार्टीले कतै एमाले, कतै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, कतै कांग्रेस, कतै श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको थियो ।

निर्वाचनपछि अध्यक्ष परिषदका अध्यक्ष दुर्गा सोबले राजीनामा दिइन् । सुदन किराती पार्टी परित्याग गरी श्रम संस्कृति पार्टी प्रवेश गरे । अध्यक्ष सन्तोष परियारले पार्टीको वैचारिक लाइन ‘समाजवादी लोकतन्त्र’ सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । बाबुराम पक्ष वैज्ञानिक मानवतावाद र समुन्नत समाजवादको पक्षमा उभिएको थियो । त्यसमै विवाद हुँदा पार्टी विभाजित भएको छ । संगठन सुदृढीकरण तथा पुनर्गठन गर्नका लागि जिल्ला दौडाहामा केन्द्रित भएको अध्यक्ष परियारले बताए ।

‘नयाँ वैचारिक कार्यदिशा तय गर्न पनि छलफल बहस आवश्यक पर्छ । संगठन विस्तारका लागि जिल्ला दौडाहामा निस्किएका छन् । पार्टी एकता गर्नेतर्फ समाजवादी र वामपन्थी दलहरूसँग छलफल भइरहेको छ’, उनले भने । 

२०६९ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको एकीकृत माओवादीबाट अलग भएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले गएको निर्वाचनमा २३ हजार ८६७ अर्थात् ०.२२ प्रतिशत मत ल्यायो । २०७० सालदेखि निर्वाचन बहिष्कार गरी एकीकृत जनक्रान्तिमा लागेको माओवादीले पार्टी नीति परिवर्तन गरी निर्वाचन उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यही नीतिको विरोध गर्दै पार्टीबाट धर्मेन्द्र बास्तोला, चिरन पुन, चिरञ्जीवी ढकाल, कर्णजित बुढाथोकी लगायत समूह अलग भए ।

असार १ गते बसेको सचिवालय बैठकले चर्चित जेल ब्रेकर उमा भुजेललाई कारबाही गर्‍यो । कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भुजेलले आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठन गरेकी छन् । उनकै संयोजकत्वमा ९१ सदस्यीय राष्ट्रिय भेला आयोजना समिति गठन गरेको छ ।

यता माओवादी अहिले खेतीपातीमा व्यस्त छ । जीवन्त पार्टीमा व्यक्ति आउने र जाने कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया भएको नेता शेरबहादुर विश्वकर्माले बताए । ‘कहिले काहीँ वास्तविकता एकातिर चेतना अर्कोतिर भइदिँदा समस्या हुन्छ । चुनावी परिणाम निराशाजनक आयो भन्दैमा पार्टी नै सकियो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘केही लाख बढी भोट ल्याउने एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको हालत पनि हामीले देखेका छौँ ।’

एकीकृत समाजवादी पार्टीमा महासचिव भएका घनश्याम भुसाल चुनावको मुखमै नेकपा संयुक्तमा प्रवेश गरे । अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेकोप्रति असहमति जनाउँदै भुसाल समूह अलग भएको थियो । चुनावमा नेकपा संयुक्तले जम्मा चार हजार ५१५ अर्थात् ०.०४ प्रतिशत मत ल्यायो । वामपन्थी विचारक तथा बौद्धिक नेता मानिएका भुसाल पछिल्लो समय गुमनाम छन् ।

२०५४ सालमा महाकाली सन्धिको विरोध गर्दै साविक एमालेबाट अलग भएको सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा माले टुटफुट र विभाजनका कारण अस्तित्व रक्षाको घडीमा छ । गएको निर्वाचनमा मालेले ६ हजार १७२ अर्थात् ०.०६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । महासचिव मैनालीले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनादेखि हालसम्म भएका कमी कमजोरीको गम्भीर समीक्षा नभएसम्म कसैसँग एकता नहुने बताए ।