काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले आफ्नो मातहतमा सञ्चालन भइरहेका सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनका सम्पूर्ण कार्यहरू हाललाई स्थगित गरेको छ । 
 सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशपछि आयोगले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सबै प्रक्रिया रोकेको जानकारी दिएको हो ।

यसअघि आयोगले गत असार २९ गते पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्व पदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्व पदाधिकारी बाहेकका अन्य सार्वजनिक जबाफदेहीको पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । तर, मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत बुधबार सबै काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै आयोगले नयाँ निर्णय गरेको हो । 

बुधबार सर्वोच्चले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कसैबाट पनि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्ने कार्य नगर्नु र नगराउनु भनी आयोगलाई आदेश दिएको थियो । 

अदालतको सोही आदेशलाई पालना गर्दै आयोगले अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि छानबिनका सबै काम हाललाई स्थगित गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।