काठमाडौँ । एक वर्षअघिसम्म नेपाली राजनीतिमा शक्तिशाली रहेको नेकपा एमाले पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को गर्दै एक्लिँदै गएको छ ।

गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरेसँगै नेपालको राजनीतिमा एमालेको एक्लो यात्राको क्रम सुरु भएको हो । यद्यपि प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसको सहकार्य रहँदै आएको थियो ।

 तर, पछिल्ला दिनमा सातमध्ये ६ प्रदेशको एमाले–कांग्रेस सहकार्य समेत भत्किने अवस्थामा पुगेको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले समीकरण भत्किन लागेको छ । यसमध्ये कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् भने सुदूरपश्चिममा एमालेका मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्रीले हटाइसकेका छन् । कोशी, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकीमा पनि सोही अवस्था छ ।   

‘जेनजी आन्दोलनपछि एमाले एक्लिने क्रम सुरु भएको हो, त्यो अहिलेसम्म पनि जारी छ’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्,‘परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आएको भिन्नता र हाम्रो नेतृत्वको दम्भले यसमा काम गरेको देखिन्छ ।’

ती नेताका अनुसार एमालेले आफूलाई रूपान्तरण नगर्ने हो र कार्यशैली परिवर्तन नगर्ने हो भने गत संसदीय निर्वाचनमा बेहोरेको भन्दा दोब्बर क्षति आगामी प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनमा बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

यदि कांग्रेसले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार नगरेको खण्डमा केही समयभित्रै एमाले सातै प्रदेशका सरकारबाट समेत बाहिर पुग्ने अवस्थामा छ ।

‘सम्भवतः अबको आठ दश महिनामा प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । यो अवस्थामा प्रदेश सरकारहरू परिवर्तन गर्ने खेलमा नलागी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँगको सहकार्यलाई महत्त्व दिनुपर्ने हो तर मूल नेतृत्वको ध्यान त्यसविपरीत गएको जस्तो देखिन्छ’, ती पदाधिकारीको भनाइ छ ।   

एमाले एक्लिँदै जानुमा आफ्नै राजनीतिक निर्णय, नेतृत्व शैली र गठबन्धन व्यवस्थापनको प्रमुख कमजोरीका रूपमा रहेको स्वयं एमालेकै नेता कार्यकर्ताहरू बताउँछन् ।

‘किन गठबन्धन एकपछि अर्को गर्दै टुट्दै छ ? किन प्रदेश सरकारहरू गुम्दै छन्, किन मन्त्रीहरू अपमानजनक ढङ्गले बर्खास्त हुन्छन् र पार्टी निरन्तर राजनीतिक रूपमा एक्लिँदै जान्छ ? यसको नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ’, एमाले नेता आनन्द पोखरेल भन्छन्, ‘यसबारे पार्टी अध्यक्ष तथा प्रमुख निर्णयकर्ताको भूमिकाबारे स्वाभाविक रूपमा समीक्षा हुनुपर्दछ ।’

नेता पोखरेलका अनुसार राजनीतिमा दृढता आवश्यक भए पनि  दृढता र अहंकारलाई एउटै अर्थमा बुझ्न हुँदैन ।

‘संवाद, सहकार्य, लचकता र विश्वास कायम गर्न नसक्ने नेतृत्वले गठबन्धनलाई लामो समय टिकाउन सक्दैन’, पोखरेलको भनाइमा यदि नेतृत्वका निर्णयले बारम्बार पार्टीलाई रणनीतिक क्षति पुर्‍याइरहेका छन् भने त्यसबारे खुला समीक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक पार्टी संस्कृतिको विकास गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

नेकपा एमालेमा आत्म समीक्षा, सङ्गठनात्मक पुनर्गठन र नेतृत्वको पुस्तान्तरणबारे गम्भीर बहस भइरहेको छ । तर, नेता कार्यकर्ताहरूले पुस्तान्तरणको विषय उठाए पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यसको विपक्षमा उभिँदै आएका छन् ।

‘पार्टीलाई बलियो बनाउने हो भने नेतृत्व पनि समयअनुसार रूपान्तरण हुनुपर्छ । आवश्यक परे सम्मानजनक ढङ्गले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने संस्कृतिले नै संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउँछ’, नेता पोखरेल भन्छन्, ‘कम्युनिस्ट  आन्दोलनमा यो असम्भव जस्तै छ । तर अब सम्भव बनाउनुपर्छ ।’

पछिल्ला दिनमा नेकपा एमालेमा सामूहिक निर्णयको कमी तथा नेतृत्वले जे भन्यो त्यही विषय अकाट्य जस्तै बन्ने गरेको छ । जसले लाखौँ नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नो भविष्यबारे चिन्तित बनेका छन् ।

‘एमालेको भविष्य कुनै एक व्यक्तिको भविष्यसँग मात्र जोडिएको छैन । यदि पार्टीले जनविश्वास पुनः हासिल गर्ने हो भने विचार, सङ्गठन, नेतृत्व शैली र राजनीतिक कार्यदिशामा नयाँ ऊर्जा, नयाँ पुस्ता र नयाँ विश्वासको आवश्यकता छ’, पोखरेलले भने, ‘समयमै आत्म सुधार गर्ने पार्टीहरू पुनर्जीवित हुन्छन्, तर आत्मसमीक्षाबाट भाग्ने पार्टीहरू क्रमशः कमजोर बन्दै जान्छन् ।’

एमालेभित्रको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल एमाले एक्लिँदै जानुमा नेतृत्वको कार्यशैली बाहेक दुई वटा प्रमुख कारण हुनसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार एमाले र कांग्रेस दुवै पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्ष र सांसदहरूको व्यक्तिगत महत्वकांक्षाका पनि एमाले-कांग्रेस सहकार्य टुट्ने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ ।

‘यसमा एमाले मात्र कारक हो जस्तो लाग्दैन । किनभने नेपाली कांग्रेसभित्र पनि तानातानको अवस्था देखिन्छ । जसले प्रदेशको समीकरण भत्किन लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ’, प्राध्यापक पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘पार्टीहरूभित्रको सांगठानिक जुइना अलि कमजोर भएकाले पनि आउँदै गरेको प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनपछि के हुन्छ कसो हुन्छ ? बरु अहिले नै मुख्यमन्त्री र मन्त्री भइहाल्नुपर्छ भन्ने प्रदेश सांसदहरूमा रहेको महत्वकांक्षाले काम गरेको हुनुपर्छ ।’