काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद क्षितिज थेबेले मुलुकको औद्योगिक विकास र श्रमिकको हितका लागि संसदीय समितिले नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद थेबेले केवल भौतिक संरचनाको अनुगमनमा मात्र सीमित नभई सरकार, उद्यमी र श्रमिक–तीनवटै पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी नीतिगत हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। 

अनुगमनका क्रममा कार्यस्थलमा श्रमिकहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्था निकै कमजोर पाइएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा तत्काल सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। सहरी क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूबाट हुने प्रदूषण र सुरक्षा खतरालाई ध्यानमा राख्दै समितिले कडा मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने उनको माग छ। उपत्यका भित्रका औद्योगिक क्षेत्र र बाहिरका करिडोरहरूलाई राज्यले फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने थेबेको तर्क छ।

‘अनुगमनमा जाँदा संरचना राम्रो देखाउनु स्वाभाविक हो, त्यो देखिनु पनि पर्छ,’ बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले भने, ‘तर हाम्रो मुख्य उद्देश्य त्यहाँको वास्तविक समस्या पहिचान गर्ने र नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्ने हुनुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, उद्यमीलाई उत्साहित गर्ने र श्रमिकको हित सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्छ।’

उनले अनुगमनका क्रममा कतिपय ठाउँमा श्रमिकहरू रासायनिक पदार्थसँग काम गरिरहेको तर मास्क जस्ता आधारभूत सुरक्षा सामग्री समेत प्रयोग नगरेको पाइएकाले ‘हेल्थ एन्ड सेफ्टी’ को विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्ने बताए।

स्टार्टअपको विषयमा बोल्दै सांसद थेबेले केवल उद्योग विभागमा दर्ता हुँदैमा स्टार्टअपको लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्ट पारे। देशका सबै पालिकामा रहेका ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूलाई युवा उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ। जबसम्म स्थानीय स्तरमा उद्यमीमैत्री वातावरण बन्दैन, तबसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न र युवाहरूको वैदेशिक पलायन रोक्न नसकिने उनको ठहर छ। कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने युवा जनशक्तिलाई विश्वासमा लिएर सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘स्टार्टअपको विषयमा माननीय मन्त्रीज्यूले राख्नुभएको सोच अत्यन्त सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘तर उद्योग विभागमा दर्ता भएका स्टार्टअपको सङ्ख्या मात्र बढाएर हाम्रो उद्देश्य पूरा हुँदैन। हामीले नीतिगत रूपमा यस्तो वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ, जसले स्थानीय तहसम्म उद्यमशीलता विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याओस्।’

आगामी दिनमा गरिने औद्योगिक अनुगमनलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘प्रि-वर्कआउट’ (पूर्व–तयारी) गरेर मात्र जानुपर्ने उनले सुझाव दिए। अनुगमनले केवल समस्या मात्र नदेखाई ठोस नतिजा र नीतिगत स्पष्टता ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ।