काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गते बसेको बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको समस्या समाधानका लागि  निर्णय गरेको छ।

मिटरब्याज पीडित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्ने र उनीहरूसँग आवश्यक संवाद अघि बढाउने सम्बन्धमा सरकारले एक वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा उक्त टोली गठन गरिएको छ।  गठित वार्ता टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्यका रूपमा रहनेछन्।

 यो टोलीले मिटरब्याज पीडित पक्षसँग सिधा वार्ता गरी समस्याको उचित र स्थायी समाधान पहिल्याउने उद्देश्य राखेको छ।