१८ महिना नाघेका सबै मुद्दा फर्स्योट गर्ने लक्ष्यमा उच्च अदालतलाई सफलता
सारांश
- चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पहिलो पटक उच्च अदालत र यसका इजलासहरूमा १८ महिना नाघेका सबै मुद्दाहरू फर्स्योट भएका छन् ।
- यस पटक ‘डिसिएम’ पद्धतिको कार्यान्वयनले न्यायपालिकामा ठुलो सुधार ल्याएको छ, जसले गर्दा १८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा झारिएको छ ।
- उच्च अदालततर्फ न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले १,४२७ मुद्दा फर्स्योट गरी बढी मुद्दा फर्स्योट गर्नेमा पहिलो स्थान हासिल गरेका छन् ।
काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पहिलो पटक उच्च अदालत र यसका इजलासहरूमा १८ महिना नाघेका सबै मुद्दाहरू फर्स्योट भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार, चालू आर्थिक वर्षमा समग्र न्यायपालिकाको मुद्दा फर्स्योट प्रतिशत ५४.०३ पुगेको छ ।
विगतमा मुद्दाको चापले थिचिएको न्यायपालिकामा यस पटक ‘डिसिएम’ पद्धतिको कार्यान्वयनले ठुलो सुधार ल्याएको छ । उच्च अदालतका १८ वटा इजलासमध्ये १४ वटामा १८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा झारिएको छ भने बाँकी ४ इजलासमा पनि अत्यन्तै न्यून सङ्ख्यामा मुद्दा बाँकी छन् ।
त्यस्तै, ४२ वटा जिल्ला अदालतले २ वर्ष नाघेका र २९ वटा जिल्ला अदालतले १८ महिना नाघेका सबै पुराना मुद्दाहरू फर्स्योट गर्न सफल भएका छन् ।
बढी मुद्दा फर्स्योट गर्ने आधारमा उच्च अदालततर्फ न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर (१,४२७ मुद्दा) पहिलो स्थानमा छन् । उनलाई पछ्याउँदै टीकाराम आचार्य (१,२२२) र जगतबहादुर थापा (१,१६९) क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् ।
जिल्ला अदालततर्फ कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीले १,०११ मुद्दा फर्स्योट गरी अग्रस्थानमा छन् । यस्तै, पर्साका माधवप्रसाद घिमिरे (९८४) र पाल्पाका हरिप्रसाद शर्मा उपाध्याय (९७९) बढी मुद्दा फर्स्योट गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विश्वकप मैदानमा राजनीति: अर्जेन्टिना विरुद्ध बेलायती मन्त्रीले गरे फिफामा उजुरी
-
पूर्वराष्ट्रपति रहमानको हत्या अभियोगमा ४ दशकदेखि फरार अभियुक्त पक्राउ
-
१० बजे १० समाचार : सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेलाई राहत, एक्लियो एमाले
-
आगामी आर्थिक वर्षभित्र १२ वटा रणनीतिक प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याइने
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका व्यापारिक संरचना हटे, सुकुमबासी व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु
-
प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय ऐन संशोधन गर्ने विधेयक दर्ता गर्न स्वीकृत प्रदान
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण