काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एक दिनलाई सुशासन कायम गरेको दाबी गरेको छ ।

सरकारका पछिल्ला कतिपय गतिविधि नागरिकले मन पराएको छैनन् । प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव, सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउनु, गणेश नेपालीको आत्मदाह तथा विभिन्न खालका करबाट जनता वाक्कदिक्क छन् साथै सरकारको चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ ।

सरकार गठनको छोटो समयमै किन यस्तो अवस्था आयो ? ढंग कहाँ पुगेन, यो सरकार कसरी चलेको छ, अब दलहरूले के गर्छन् लगायत विषयमा रातोपाटीले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गरेको छ ।

चुनाव सकिएको ४ महिना बित्याे । यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

फागुन २१ गते जुन चुनाव भयो, त्यो निकै जटिल परिस्थितिमा भएको हो । एक किसिमको भन्ने हो ‘कु’ नै भएको हो नि । जनताबाट निर्वाचित सत्ता शक्तिलाई अपदस्त गरी संविधान बाहिरबाट आएका शक्ति राज गरिरहेको छ । बाहिरीकै शक्तिकै आडमा चुनाव भएको थियो । शक्तिको केन्द्रको निगरानी र नियन्त्रणमा चुनावमा भयो । त्यसमा नेपालका सुरक्षा निकायको ठुलो भूमिका रह्यो । चुनावपछि जुन परिणाम आयो त्योे अप्रत्याशित थियो, अकल्पनीय थियो । तथापि जनताको नामबाट आएको हो । त्यसलाई स्वीकार गर्नै पर्‍यो । अब जसले म्यान्डेट पाएको छ, उसले काम गरोस् जनता र देशको लागि । उनीहरूले आफ्नो दायित्व आफैँ निर्वाह गरोस्, हामी आफ्ना आफ्नो दायित्व बाहिर बसेर निर्वाह गर्छौँ ।

तर ४ महिना बिते पनि मुलुकको कुनै पनि क्षेत्रमा गतिलो कामको सुरुवात भएको छैन । यो अवधि अन्योल, अनिश्चितता र अपरिपक्वताको बन्दी बनेर बसेको छ । अर्थतन्त्रमा कुनै बदलाव आएको छैन, झन् बिग्रेर गएको छ । कृषि झन् चौपट भएको छ ।

गरिब जनता मारमा परेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क दिने भनी आएको सरकारले उल्टै स्वास्थ्य र शिक्षा कर थपेको छ । सीमामा त्यस्तै समस्या छ । किसानहरूले मलखाद पाइराख्या छैनन् । कुनै पनि क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको छैन । त्यसले आउने दिन देशका लागि सुखद छैन ।

उद्योगधन्दा, कलकारखाना जहाँको त्यहीँ छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र संस्था कमजोर भइरहेको छ । संवैधानिक निकायहरू बलियो हुनुपर्नेको सट्टा ती अहिले निकै कमजोर भएको महसुस गरिरहेका छौँ ।

यद्यपि सुशासन ल्याउने केही प्रयासहरू गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न कुनै पहल भएको छैन । उल्टै त्यसलाई कमजोर पार्ने कार्य भइरहेको छ ।

विगतका आन्दोलनको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि संघीयता र त्यसपछिको समावेशिता हो । तर वर्तमान सरकारले गरेका विभिन्न नियुक्ति हेर्नुस् कुनै पनि समावेशी छैन । मधेसी, दलित, आदिवासी जनजातिहरूको त नामोनिसाना छैन । अर्थात मुलुक फेरि एउटै जाति, एउटै भाषा, एउटै संस्कृति, एउटै भेषको आधिपत्य र प्रभुत्वमा फर्किन थालेको छ । यसले समावेशिता, संघीयता, गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने हो कि आशंका उत्पन्न भएको छ ।

यतिका गम्भीर कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि किन चुप लगाएर बस्नुभएको त ?

यतिबेला राजनीतिक दलहरू आत्मसमीक्षामा लागेका छन् । दलहरूका आफ्ना पनि कमीकमजोरी थिए यो दिन आउन । अर्को कुरा, चुनावबाट आएकाहरूको काम पनि हेरौँ भने प्रतीक्षामा पनि दलहरू देखिन्छन् । योभन्दा पनि खराब दिन आउने हो कि भन्ने दलहरूको अर्को चिन्ता पनि छ । यत्रो संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र पनि नरहने हो कि भन्ने चिन्तमा नेताहरू छन् ।

अब समय आइसकेको छ, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले जनतालाई सचेत गराउनुपर्छ । सरकारलाई नेतृत्व गरेको दलहरूलाई पनि सचेत गराउनुपर्छ । कमिकमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।

तपाईंले भनेअनुसार जुन बाटोबाट यो सरकार बनेको छ, त्यसको हिसाबले त आउने दिन त्यति सुखद हुँदैन ?

आउने दिन त चुनौतीपूर्ण छ, अहिले पनि स्पष्ट छैन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि आफ्नो विश्वास गुमाइसकेको छ । छिमेकीहरूले अविश्वासको नजरले हेरिराखेका छन्, शंकाको दृष्टिले हेरिराखेको छ । शक्ति केन्द्रहरू नेपालमा आफ्ना दाउ हेरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा नेपालका राष्ट्रिय स्वार्थहरू कमजोर बन्दै गइरहेका छन् ।

गरिब जनता मारमा परेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क दिने भनी आएको सरकारले उल्टै स्वास्थ्य र शिक्षा कर थपेको छ । सीमामा त्यस्तै समस्या छ । किसानहरूले मलखाद पाइराख्या छैनन् । कुनै पनि क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको छैन । त्यसले आउने दिन देशका लागि सुखद छैन ।

तपाईँ पनि उपस्थित भएको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ३५ वर्षमा नभएको काम ३५ दिनमा खोजेर हुन्छ भन्नुभएको थियो नि । तपार्इंहरूले गर्न नसकेको काम अहिलेको सरकारले तीन महिनामै किन गर्न सकेन भनेर आरोप लगाउन मिल्छ ?

सुरुवात कस्तो छ, त्यो हेर्नुपर्छ । कुनै बाटो बनाउन खन्न त सुरुवात गर्नुपर्छ नि । तर अहिले त्यस्तो देखिँदैन । कुनै चिजको निर्माण प्रारम्भ भयो भने मात्र कम्प्लिट हुन्छ नि । यहाँ उहाँ प्रारम्भ पनि भएको छैन । ३५ वर्षमा प्रारम्भ भएन, त्यसैले अहिले फेरि प्रारम्भ नै गर्दिनँ भन्न त पाइँदैन । बरु ३५ वर्षमा नगरेको काम हामी गर्छौँ, हामीले यो यो काम सुरु गर्‍यौँ भन्नुपथ्र्यो । तर प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो ३५ वर्षमा नेपालमा केही भएको छैन भन्नु गलत हो ।

३५ वर्षमा नेपालको निकै परिवर्तन भएको छ । त्यो कुरा सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको रिपोर्टबाट नै थाहा हुन्छ । ३५ वर्षमा उल्लेखनीय कार्यहरू भएका छन् त । केही भएको छैन भन्नु गलत हो । त्यसकारण भएका कुरा स्वीकार गरेर आफूले गर्न सक्ने काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो ।

तर सरकारले हाम्रो प्रारम्भिक काम सुशासनबाट सुरु भएको छ, यसमा सुधार आएपछि बाँकी काम गर्छौँ भनेको छ नि त ?

सुशासन जनताले अनुभूति गर्न पाएनन् । अहिले नयाँ तरिकाबाट भ्रष्टाचार भइरहेको छ । अहिलेकै सरकारको बेलामा बीवाईडीमा गडबड भयो । त्यसबारे सरकारले छानबिन गर्न पनि उचित ठानेन । मन्त्री तथा सांसदहरूको अकुत सम्मत्ति देखिएको छ । त्यो कहाँबाट कसरी आयो । त्यो पनि छानबिनमा जाँदैन । यस्ता धेरै कुरा छन्, जसलाई वर्तमान सरकारले ढाकाछोप गरिरहेको छ ।

पूर्वसांसद, मन्त्री तथा उच्च तहका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तर अहिलेको सांसद र मन्त्रीको नगर्ने यो भनेको ढाकाछोप नै हो नि, होइन ? त्यसैले सुशासन सबैका लागि हुनुपर्छ ।

तर जसले सरकारलाई मत दिएर यहाँसम्म पुर्‍यायो त्यो जनता अहिले बोलिराखेको छैन, जनता पनि सरकारले ठिक गरिरहेको छ भन्छन् त ?

जनताले सधैँ सही निर्णय गर्छ भन्ने हुँदैन । मास (जनता) लाई धेरै तरिकाले प्रभावित पारेर निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ । मासलाई सबभन्दा बढी प्रभाव पार्ने अहिले मोबाइलले हो । मोबाइल अल्गोरिदम, डिजिटल मिडियाले मान्छेलाई दिमाग भुटेको छ । त्यसको प्रभावमा परेर गरेको निर्णय कस्तो हुन्छ ? फेरि जनता बसेर निर्णय गर्‍या पनि हुँदैन ।

शासक वर्ग एउटै हुन् । कांग्रेस, कम्युनिस्ट, रास्वपा नाम मात्रै फरक हो । चरित्र एउटै हो । त्यसको अनुहार सम्झिनुस् त, वर्ग सम्झिनुस् त, विचार सम्झिनुस् त एउटै हो । रास्वपाले आज प्रदेश सभा खारेज गर्ने घोषणा गर्‍यो, कांग्रेस, कम्युनिस्टले त सुरुदेखि नै प्रदेश सभालाई कमजोर बनाउने काम गरे । संघीयता बालियो बनाउनुपर्छ भनी कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले बोलिराख्या छैनन् ।

त्यसैले जनताले एक पटक निर्णय गर्‍यो । र त्यो सधैँको लागि भयो भन्ने होइन । भोलि नै निर्णय बदलिन सक्छ । नेपालकै कुरा गरौँ न, जनमत संग्रहबाट जनताले निर्दलीय व्यवस्थालाई जिताए । त्यही निर्दल जिताउने जनताले निर्दलीय व्यवस्था र राजतन्त्र दुइटैलाई फाल्दिए । त्यसकारण जनताले निर्णय दियो अब ढुक्क भए, जे गरे पनि हुन्छ भनेर नसोचे हुन्छ । जनताले हिजो जसरी प्रभावमा परेर निर्णय दियो, फेरि जनताले जब बुझ्छ हिजोको निर्णय गलत थियो भने जनताले सच्याउँछ । र, त्यो सच्याउने बेलामा मुलुकमा फेरि ठुलो उथलपुथल हुन सक्छ ।

तपाईंले अघि नै भन्नुभएको थियो, योभन्दा पनि ठुलो चुनौती आउँदै छ देशमा । अब के हुन्छ ?

देश आर्थिक रूपले जर्जर हुँदै गएको छ । मुलुकमा अराजकता फैलिएको छ, भय त्रास र आतकंमा जनता छन् । बाहिरी शक्तिहरूको चलखेल बढेको छ । अनि त्यो ठाउँमा स्थिरता र शान्ति हुन्छ भन्ने सम्भव छ ? आर्थिक रूपले मुलुक जर्जर भएको छ, जनता आक्रान्त भएका छन्, भयभीत र बाहिरी शक्तिको चलखेल बढेको अवस्थामा के हुन्छ ? त्यसको लागि ग्राउन्ड तयार भइराख्या छ ।

कस्तो हो बाह्य चलखेल ?

त्यो त सबै देखिएकै छ । सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो । सिंहदरबार कसले जलायो ? जलाउने बेला को का थिए त्यहाँ ? अदृश्य शक्ति त ठुलै छ । टीओबी लेखेको देख्नुभएको होइन ? टीओबी भनेको के हो ? तिब्बतियन ओरिजिनल ब्लड । अनि त्यो नेपाली हो त ? बाहिरकै भयो नि । ती मात्रै छन् कि त्यसको पछाडि अरू पनि थिए, त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो । त्यो देखिने त्यस्तो थियो भने नदेखिने कस्तो होला अनुमान गर्नुस् त । अनि त्यो चलखेल नै हो नि होइन । त्यो चलखेल कन्टिन्यु छ । अहिले झन् सशख्त भएर आएको छ ।

जुन भूराजनीतिको संकेत गर्नुभयो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता वर्तमान सरकारमा छैन ?

राज्य वा सरकारले चाहियो भने जे पनि सम्भव छ । भूराजनीतिक प्रभावबाट देशलाई जोगाउनुपर्छ । भूराजनीतिको चपेटा निकै खराब हुन्छ । विस्तारै विस्तारै त्यो कसरी जक्रिन्छ त्यो कसैलाई थाह हुँदैन । विदेश चलेखेलको कारण देश भित्रभित्रै यति खोकोला भइसकेका हुन्छन् कि ढल्ने बेला कसैलाई थाह हुँदैन । नेपाललाई त्यस्तो चलखेलबाट जोगाउनुपर्छ । तर कुनै त्यस्तो सार्थक प्रयास भएको देखिँदैन । सरकारले छिमेकीहरूसँग पहिला राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । छिमेकीहरूको विश्वास, परस्पर विश्वास जित्नुपर्छ । बाहिरी शक्तिलाई पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टको विपरीत या छिमेकीका इन्ट्रेस्टको विपरीत या छिमेकीहरू सशंकति होउन् भनि त्यस किसिमले कार्य गर्न दिनु भएन ।

तर यसको ग्राउन्ड विगतका सरकारका पालामा भएको थियो, एकैपटक भदौँ २३ र २४ गते मात्र भएको होइन, ग्राउन्ड तयार गर्ने काम पुराना दलहरूले नै गरिदिएकाका हुन् भनिन्छ नि ?

पुराना दलले देश त जोगाएर ल्याएको हो नि । सिंहदरबार त जोगाएकै थियो । सर्वोच्च त जोगाएकै थियो । नागरिकको सम्पत्ति त जोगाइदिएकै थियो । पुराना दलले त्यसलाई जोगाएको थियो, तर नयाँ बन्नेहरूले त्यसलाई जलायो । पुरानाका पनि कमीकमजोरी थिए होला । तर अहिलेकाले पुरानालाई दोष दिएर त धर पाउँदैनन् । पुरानाले गरेका राम्रा कामहरूलाई आत्मसात् गर्ने, कमीकमजोरी थियो भने त्यो नदोहोर्‍याउने र अगाडि बढ्ने नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

अहिले जे–जे भएको भन्नुभएको छ, त्यो त एकदिनमै भएको होइन नि, त्यसको तयारी त लामै चलेको होला, त्यो तयारी गर्ने ठाउँ त तपाईंहरूले दिनु भएको थियो होइन ?

ठुला घटना गर्न ठुलै तयारी हुन्छ । र लामो समयदेखि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । मदन भण्डारीको हत्या राजनीतिक नै हो, एक दिनमा भएको होइन । नारायणहिटीको राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो, त्यसै भएको होइन, त्यो पनि रहस्यमय छ । र सिंहदरबार जल्ने पनि रहस्यमय छ । मदन भण्डारीको हत्या, वीरेन्द्रको परिवारको वंशनाश भयो । त्यो अचानाक भएको होइन । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जले, त्यो अचानक भएको होइन । पुरानो राजनीतिक दलले गल्ती गर्‍यो, त्यसकारणले यो सब गर्नुपर्‍यो भन्नु नै गलत हो ।

तर यसका पूरा रूप तपाईंहरूको सरकारबै पालामा भएको होइन र ?

होला, त्यसका पृष्ठभूमिमा थिए होला । त्यतिखेर सरकारमा रहेका दलहरू सचेत भएनन् होला । तर त्यतिबेलाको सरकार यति अस्थिर थियो कि, ठिक ढंगले केही हेर्ने, बुझ्ने र त्यसमा अनुसन्धान गर्ने फुर्सद नै थिएन । सरकारहरू ६ महिना, ३ महिनामा ढल्थे ।

दलहरू सरकार तोड्ने, बनाउने, बिगार्नेमा व्यस्त रहे । बहुदलीय व्यवस्थाको ३४ वर्षमा ३० पटक सरकार बन्यो । एक पटक त १० वर्षमा १४ वटा सरकार बने । दलहरूले राजनीतिक स्थिरता दिन नसक्नु दलहरूको ठुलो कमजोरी थियो, त्यसैका फाइदाहरू अरूले उठाए । त्यही भएर भदौ २३ र २४ को आन्दोलन भयो र अहिलेको परिवर्तन भयो । तर पुराना दलका कारणले यो सब भएको हो भनेर अहिलेका दल पन्छिन पाइँदैन ।

रास्वपाले महाधिवेशनबाट प्रदेश सभा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ल्यायो, तर अहिले पुराना दलहरू कांग्रेस, एमालेहरूले प्रदेशमा गरिरहेको गतिविधिहरूले रास्वपालाई सहयोग पुगिरहेको छ होइन ?

कांग्रेस कम्युनिस्ट कहिले संघीय प्रणालीको पक्षमा थियो र । रास्वपाले त प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव पछि ल्याएको हो । कांग्रेस कम्युनिस्टले त प्रस्ताव नै नल्याई संघीयतालाई कमजोर बनाएका हुन् । ती दलहरूले कमजोर र अस्पष्ट संघीय प्रणाली संविधानमा लेखे ।

यसको दोषी त तपाईँहरू पनि त हो नि होइन ?

हामी त संघीयता र गणतन्त्रका लागि लडिराख्या थियौँ सडकमा । हामीले यो संविधानमा हस्ताक्षर गरेको छैन । हामीमाथि गोली वर्षाएर कमजोर खालेको समावेशिता, कमजोर खालको र अस्पष्ट संघीय गणतन्त्र ल्याउने काम भयो । यो काम कांग्रेस, कम्युनिस्टले गरेका हुन् । प्रदेशहरूलाई कमजोर पार्ने काम कांग्रेस, कम्युनिस्टले गरेका हुन् ।

संविधान घोषणा भइसकेपछि पनि त १० वर्ष कांग्रेस कम्युनिस्टकै सरकार रह्यो । तर संघीयता कार्यान्वयन हुन दिएन, प्रहरी समायोजन हुन दिएन, संघले कानुन पनि बनाएन । त्यसकारणले कांग्रेस, कम्युनिस्ट पनि संघीयता समाप्त गर्न चाहन्छ, रास्वपा पनि संघीयता समाप्त गर्न चाहन्छ ।

शासक वर्ग एउटै हुन् । कांग्रेस, कम्युनिस्ट, रास्वपा नाम मात्रै फरक हो । चरित्र एउटै हो । त्यसको अनुहार सम्झिनुस् त, वर्ग सम्झिनुस् त, विचार सम्झिनुस् त एउटै हो । रास्वपाले आज प्रदेश सभा खारेज गर्ने घोषणा गर्‍यो, कांग्रेस, कम्युनिस्टले त सुरुदेखि नै प्रदेश सभालाई कमजोर बनाउने काम गरे । संघीयता बालियो बनाउनुपर्छ भनी कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले बोलिराख्या छैनन् ।

त्यसो भए अब बोल्छ कसले ?

हामी बोलिराख्या छौँ । जनताले बोलिराख्या छन् । संघीय गणतन्त्र नै नेपालको भविष्य हो । संघीयतालाई  बलियो बनाउने, समावेशितालाई अझ व्यापक गर्ने, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने आजको आवश्यकता हो । यसको विपरीत गयो भने मुलुक ठुलो द्वन्द्वमा फस्न सक्छ । मुलुक आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेर वर्षौंसम्म त्यसैमा अल्झिन सक्छ । मुलुकमा जातीय द्वन्द्वहरू आउन सक्छ । क्षेत्रीय द्वन्द्वहरू आउन सक्छ । प्रदेश सभा बिनाको संघीय प्रणाली नै हुँदैन । संघीय प्रणालीमा प्रदेश सभा बलियो र प्रदेश सरकार बलियो भएको चाहिन्छ ।

संघीयता र गणतन्त्रका लागि हामी लड्दै छौँ भन्नुभयो तर चुनावपछि त तपाईँहरू यति कमजोर भइसक्नुभयो कि उठ्न पनि गाह्रो भइराखेको छ । यस्तोमा कसरी लड्नुहुन्छ ?

संघीय गणतन्त्र नेपाल ल्याउँदा हामी कुनै चुनवा लडेका थिएनौं । हामीसँग संगठन पनि थिएन । तर हामीले जनताको सहयोगमा सडकबाट नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशीता ल्याएका हौं । त्यसैले संघर्ष गर्न संसद् हुनुपर्छ, वा चुनाव जित्नुपर्छ भने होइन, जनता साथमा हुनुपर्छ । सडक आफ्नो हुनुपर्छ, त्यति भए पुग्छ । अधिकारको लडाइका लागि चुनाव जित्नु आवश्यक छैन ।

हामी अहिल्यै यो सत्ता पल्टाइहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ । सरकारले राम्रो काम गरोस्, गर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । सरकारलाई अझै पनि काम गर्ने वातावरण, काम गर्ने अवसर र हुने सहयोग साथ दिनुपर्छ, ताकि सरकारले राम्रो काम गरोस् । तर सरकारले त्यसो भनिरहँदाखेरि जनता उत्पीडित भइराख्ने र जनताका समस्याहरूको सुनुवाइ भएन भने हामी जनताका साथमा उभिनुपर्छ ।

हामी निश्चित रूपमा चुनावमा हार्‍यौँ, तर राजनीतिमा हारेको छैनौँ, हाम्रो एजेन्डा हारेको छैन, विचार हारेको छैन, मुद्दा हारेको छैन । जनता साथमा छन् । जनता फर्किँदै छन् । जनतालाई सोसल मिडियाबाट अल्गोरिदमको नशा लगाएको छ । त्यसलाई कन्ट्रोल अफ माइन्ड भन्छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादहरूको एउटा ठुलो ताकत हो अल्गोरिदम । त्यसको प्रयोगबाट यहाँ जनता यहाँका बौद्धिक वर्ग र नेताहरूलाई कन्ट्रोल गर्‍या हुन्छ । त्यसको प्रभाव केही समय रहन्छ । जोजो त्यसको प्रभाव कम हुँदै जान्छ, जनता फर्किँदै जान्छ । जनता भनेको ‘जिन्दा कौम’ हो । उसमा धैर्यता लामो हुँदैन । जनता विस्तारै जाग्दैछन् । त्यसका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं ।

यसका लागि तपाईंहरूको दलहरू बिचमा कुनै प्रकारको मोर्चा या गठबन्धन बनाउने काम पनि हुन्छ कि एक्लै ?

हामी मिल्न सक्नेसँग मिलेर जाने हो । कोही पनि तयार भएन भने एक्लै जाने हो । कोही पनि साथ दिएन भने ‘अकेला चलो रे, अकेला चलो’ भन्नेजस्तै हामी एक्लै अगाडि बढ्छौं । कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरू अहिले पनि सुध्रिएको छैन । उहाँहरू अझै भ्रममा हुनुहुन्छ । अहिलेको सरकार जाला, अनि फेरि पालो हाम्रै आउँछ त्यो भ्रममा उहाँहरू बस्नुभएको छ । विगतमा भएका कमीकमजोरीबाट सिक्ने र गल्तीलाई सुधार गर्ने चेष्टा गरेको मैले देखेको छैन । अब जनताले कांग्रेस कम्युनिस्टबाट आशा गर्न पनि छोडिसके ।

हामी अहिल्यै यो सत्ता पल्टाइहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ । सरकारले राम्रो काम गरोस्, गर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । सरकारलाई अझै पनि काम गर्ने वातावरण, काम गर्ने अवसर र हुने सहयोग साथ दिनुपर्छ, ताकि सरकारले राम्रो काम गरोस् । तर सरकारले त्यसो भनिरहँदाखेरि जनता उत्पीडित भइराख्ने र जनताका समस्याहरूको सुनुवाइ भएन भने हामी जनताका साथमा उभिनुपर्छ ।