काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद निनुकुमारी कर्णले देशका विभिन्न बाल सुधार गृहहरूको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । 

आज सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमिति’को प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् । सांसद कर्णले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न पर्याप्त नीति र नियम बनेको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताइन् । 

भक्तपुर, रुपन्देही र कास्कीका बाल सुधार गृहहरूको अनुगमनका क्रममा कानुनमा व्यवस्था गरिएका न्यूनतम सुविधाहरू समेत नपाइएको उनले उल्लेख गरिन् । उनले बाल सुधार गृहहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र मनोरञ्जनको अवस्था शून्य रहेको भन्दै सुरक्षाका नाममा बालबालिकालाई थुनेर मात्र राखिएको आरोप लगाइन् । अभिभावकलाई भेट्न दिइने ७ मिनेटको समय अत्यन्तै कम भएको र यसले बाल अधिकारको हनन गरेको उनको तर्क छ । साथै, सरुवा रोग लागेका बालबालिकालाई स्वस्थ बालबालिकासँगै राख्दा सङ्क्रमणको जोखिम बढेको र भक्तपुरमा बालक तथा बालिकालाई एकै ठाउँमा राखिएको भन्दै उनले तत्काल लिङ्ग र उमेरका आधारमा वर्गीकरण गर्न माग गरे । 

मधेस प्रदेशको सन्दर्भमा बोल्दै सांसद कर्णले आठवटा जिल्लाका लागि एउटा मात्र सुधार गृह हुनु अपर्याप्त भएको बताइन् । जनसंख्या र बढ्दो बाल बिज्याँईका घटनालाई दृष्टिगत गर्दै मधेस प्रदेशमा सुधार गृहको संख्या थप्न उनले मन्त्रालयसँग माग गरिन् । बाल सुधार गृहबाट निस्किएका बालबालिकालाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्न परिवार र समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनले यसका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। छलफलका क्रममा उनले १२ वर्षका बालक र २० वर्ष माथिका युवालाई एकै ठाउँमा राख्दा थप जोखिम बढ्ने भएकाले उमेर, लिङ्ग र कसुरको प्रकृति (लागुऔषध, जबरजस्ती करणी वा अन्य)का आधारमा छुट्टाछुट्टै राख्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइन् । 

बैठकमा बालबालिकालाई ‘अपराधी’ नभई ‘बाल बिज्याँईकर्ता’ को रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने र उनीहरूको सुधारका लागि न्यायोचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने पनि उनले बताइन् ।